समाज

सरकारले वन सम्बन्धित गरेको निर्णय सच्चाउनु पर्ने माग

सरकारले वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन तथा काठजन्य बस्तुमा रोक लगाए पछि कपिलवस्तुका साझेरी वन आँन्दोलित भएका छन्। सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, काठ उत्पादन, बिक्री र ओसारपसारमा लगाएको रोक फिर्ता लिनु पर्ने भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका छन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सहित देशभरी काठजन्य वस्तुमा लगाएको प्रतिवनध फुकुवा गर्न साझेदारी वनले माग  गरेका छ ।  

निर्णय फिर्ता नलिए असार १ देखि चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने बताएका हुन् । सरकारले जेठ १५ गते वन सम्बन्धित गरेको निर्णयको विरोधमा देशव्यापी प्रर्दशन भइरहेको भन्दै यसलाई थप शशक्त वनाउने साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघले जनाएको छ । कपिलवस्तुका पाँच वटा साझेदारी वन र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सरकारले तत्काल निर्णय सच्याउन माग गर्दै प्रर्दशन गरेका छन्। 

जेठ १५ गते गरेको मन्त्रीपरिषदको निर्णय असान्दर्भिक र हचुवाको भरमा ल्याइएको र यसले विदेशी काठ आयात बढ्ने र नेपाली काठ जंगलमै कुहिने अवस्था आउने भन्दै निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका थिए । साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेले निर्णय नसच्चिए असार १ देखि देशव्यापी संर्घषमा जाने बताए । ‘सरकारको यो निर्णय वन ऐन २०७६, प्रदेश सरकारको अधिकार विपरीत छ, नेपाली काठ जंगलमै कुहाउने र अर्बौको काठ विदेशबाट आयात गर्ने योजना अन्र्तगत गरिएको निर्णय हो उनले भने । 

देशभरका साझेदारीले वार्षिक १ अर्ब ३८ करोड बढि राजस्व बुझाएका छन् भने ७६ हजार बढिले रोजगारी पाइरहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन के कारणले रोक्नुपर्यो भन्ने कुनै ठोस प्रमाण सरकारसंग नभएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । कपिलवस्तु साझेदारी वनका अध्यक्ष गंगेशनाथ तिवारीले कैलाली जिल्लामा भएको विवादले देशभरी काठ तथा वनको कार्य रोक्नु सरकारको गैरजिम्मेवार कदम भएको बताए । 

उनले तत्काल फुकुवा गरि काम गर्ने वातावरण वनाउन आग्रह गरे । २०७१ साल देखि देशभरी सुरु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले विस्तारै विदेशी काठ आयात प्रतिस्थापन गरिरहेको अवस्थामा सरकारले गरेको यो निर्णय नेपालकै हित विपरीत भएको र देशलाई काठमा आत्मनिर्भर वनाउने सरकारी योजना सरकारले नै असफल गराइरहेको मायादेवी साझेदारी वनका अध्यक्ष अजिज खाँनले आरोप लगाए । सरकारले जेठ १५ गते देशका विभिन्न क्षेत्रमा काठ ओसारपसार गर्ने कार्यमा वनक्षेत्रको दुरुपयोग भएको भन्दै सबै काम तत्काल रोक्न र जे जहा छ त्यहि राख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको देशभर विरोध भइरहेको छ ।

 देशभरका साझेदारी वन, सामुदायिक वन, वन पैदावार व्यवसायी महासंघ, वन सम्बद्ध संघ संस्थाहरूले समेत सरकारको निर्यण गलत भएको भन्दै सच्याउन दबाब दिदै आएका छन्। कोरोना महामारीका बेला बढ्दो आर्थिक संकट र बेरोजगारीलाई केहि हद सम्म थेग्ने वनजन्य वस्तुको कारोबारमै सरकारले अंकुश लगाउँदा थप समस्या बढ्ने वनपैदावार व्यवसायी महासंघका केन्द्रिय सदस्य रुक बहादुर भुसाल बताउछन्। ‘नेपाली वन, नेपाली उद्योग र नेपाली काष्ठ व्यवसाय धराशायी वनाएर विदेशी काठ र फर्निचर आयात गरेर कसलाई फाइदा हुन्छ’ उनले प्रश्न गरे । 

सरकारले निर्णय नसच्याए आफुहरू पनि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने भुसालले जानकारी दिए । यसै गरि आजै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कपिलवस्तुले पनि डिभिजन वन कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । जिल्ला अध्यक्ष हुमनाथ भट्राईले सरकारले काठको कटान, बिक्री, ढुवानी रोक्नु गलत भएको भन्दै तत्काल फुकुवा गर्न र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको मोडालिटी बारे स्पष्ट भएर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए ।  

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७७ १८:१३ मंगलबार

मोडालिटी वैज्ञानिक बन व्यवस्थापन