सरकारले वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन तथा काठजन्य बस्तुमा रोक लगाए पछि कपिलवस्तुका साझेरी वन आँन्दोलित भएका छन्। सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, काठ उत्पादन, बिक्री र ओसारपसारमा लगाएको रोक फिर्ता लिनु पर्ने भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका छन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सहित देशभरी काठजन्य वस्तुमा लगाएको प्रतिवनध फुकुवा गर्न साझेदारी वनले माग गरेका छ ।
निर्णय फिर्ता नलिए असार १ देखि चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने बताएका हुन् । सरकारले जेठ १५ गते वन सम्बन्धित गरेको निर्णयको विरोधमा देशव्यापी प्रर्दशन भइरहेको भन्दै यसलाई थप शशक्त वनाउने साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघले जनाएको छ । कपिलवस्तुका पाँच वटा साझेदारी वन र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सरकारले तत्काल निर्णय सच्याउन माग गर्दै प्रर्दशन गरेका छन्।
जेठ १५ गते गरेको मन्त्रीपरिषदको निर्णय असान्दर्भिक र हचुवाको भरमा ल्याइएको र यसले विदेशी काठ आयात बढ्ने र नेपाली काठ जंगलमै कुहिने अवस्था आउने भन्दै निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका थिए । साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेले निर्णय नसच्चिए असार १ देखि देशव्यापी संर्घषमा जाने बताए । ‘सरकारको यो निर्णय वन ऐन २०७६, प्रदेश सरकारको अधिकार विपरीत छ, नेपाली काठ जंगलमै कुहाउने र अर्बौको काठ विदेशबाट आयात गर्ने योजना अन्र्तगत गरिएको निर्णय हो उनले भने ।
देशभरका साझेदारीले वार्षिक १ अर्ब ३८ करोड बढि राजस्व बुझाएका छन् भने ७६ हजार बढिले रोजगारी पाइरहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन के कारणले रोक्नुपर्यो भन्ने कुनै ठोस प्रमाण सरकारसंग नभएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । कपिलवस्तु साझेदारी वनका अध्यक्ष गंगेशनाथ तिवारीले कैलाली जिल्लामा भएको विवादले देशभरी काठ तथा वनको कार्य रोक्नु सरकारको गैरजिम्मेवार कदम भएको बताए ।
उनले तत्काल फुकुवा गरि काम गर्ने वातावरण वनाउन आग्रह गरे । २०७१ साल देखि देशभरी सुरु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले विस्तारै विदेशी काठ आयात प्रतिस्थापन गरिरहेको अवस्थामा सरकारले गरेको यो निर्णय नेपालकै हित विपरीत भएको र देशलाई काठमा आत्मनिर्भर वनाउने सरकारी योजना सरकारले नै असफल गराइरहेको मायादेवी साझेदारी वनका अध्यक्ष अजिज खाँनले आरोप लगाए । सरकारले जेठ १५ गते देशका विभिन्न क्षेत्रमा काठ ओसारपसार गर्ने कार्यमा वनक्षेत्रको दुरुपयोग भएको भन्दै सबै काम तत्काल रोक्न र जे जहा छ त्यहि राख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको देशभर विरोध भइरहेको छ ।
देशभरका साझेदारी वन, सामुदायिक वन, वन पैदावार व्यवसायी महासंघ, वन सम्बद्ध संघ संस्थाहरूले समेत सरकारको निर्यण गलत भएको भन्दै सच्याउन दबाब दिदै आएका छन्। कोरोना महामारीका बेला बढ्दो आर्थिक संकट र बेरोजगारीलाई केहि हद सम्म थेग्ने वनजन्य वस्तुको कारोबारमै सरकारले अंकुश लगाउँदा थप समस्या बढ्ने वनपैदावार व्यवसायी महासंघका केन्द्रिय सदस्य रुक बहादुर भुसाल बताउछन्। ‘नेपाली वन, नेपाली उद्योग र नेपाली काष्ठ व्यवसाय धराशायी वनाएर विदेशी काठ र फर्निचर आयात गरेर कसलाई फाइदा हुन्छ’ उनले प्रश्न गरे ।
सरकारले निर्णय नसच्याए आफुहरू पनि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने भुसालले जानकारी दिए । यसै गरि आजै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कपिलवस्तुले पनि डिभिजन वन कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । जिल्ला अध्यक्ष हुमनाथ भट्राईले सरकारले काठको कटान, बिक्री, ढुवानी रोक्नु गलत भएको भन्दै तत्काल फुकुवा गर्न र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको मोडालिटी बारे स्पष्ट भएर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७७ १८:१३ मंगलबार