एकै प्रकृतीको घटनामा राज्यले बिभेद गरेको भन्दै रोल्पा बम विस्फोटका पीडित परिवारले सरकारको बिरोध गरेका छन् । गत बैसाख १८ गते त्रिबेणी गाउँपालिका ७ दुम्ला खोला नजिकै गहुबारीमा बम विस्फोट हुँदा गोठालो गएका स्थानीय ४ बालबालिकाले अनाहकमा ज्यान गुमाएका थिए । माओवादी १० वर्षे सशस्त्र द्धन्द्धताका लुकाईएको उक्त बम विस्फोटबाट ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई राज्यले बिभेद पूर्ण तरिकाले राहत दिएको भन्दै बिरोध गरेका हुन् ।
द्धन्द्धकालीन समयका युद्धरत दुबै पक्ष यतिबेला राज्य सत्ताको मुलधारमा छन् तर पनि पीडित परिवारले सम्मान जनक राहत र आफुले माग गरेको कुरा सुनुवाई नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । युद्ध लडेकाहरुले माफि समेत नमागेको यो घटना मानबताहीन घटनाका रुपमा देखिएको छ । बिस्तृत शान्ती संझौतापछि पनि जिल्लामा भएका बिभिन्न यस्तै खाले विस्फोटका घटनाहरुमा राज्यले दिएको राहत र यस पटकको राहतमा बिभेद भने भएको छ ।
घटनाको भोली पल्ट ‘शहिद घोषणा’, ‘द्धन्द्धकालमा मारिएका सरहको राहत’ र ‘दोहिलाई कार्बाही’ समेतको माग राख्दै शव उठाउन नदिएका स्थानीयलाई प्रदेश न. ५ का आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले केन्द्र सरकारसंग पहल र अनुरोध गर्ने भन्दै आस्वस्त पारेका थिए । न्याय हराएको समाजमा न्याय नपाएको भन्दै उनिहरु आक्रोशित बनेका हुन् । घटना भएको लामो समय पछि केन्द्र सरकारले ५ लाख र प्रदेश सरकारले १ लाख राहत दिने निर्णय गरेको भए पनि उक्त राहत अपुरो र बिभेद पूर्ण भएको भन्दै पीडित परिवारले नलिने बताएका छन् ।
आफूहरुको माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै जाने संघर्ष समितिले जनाएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक कृष्ण नेपालीका अनुसार चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत जेष्ठ २५ गते ज्ञापनपत्र बुझाउने, जेठ ३० गते धर्ना जुलुस गर्ने, असार ५ गते तालाबन्दी गर्ने र असार १० गतेदेखि अनसन बस्ने सम्मका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पा, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बुटवल र गृहमन्त्रालयलाई बोधार्थ दिइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले दिएको आश्वासन र संघीय सरकारको निर्णय पीडित परिवारको न्याय विपरित रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसअघि आफूहरुले त्रिवेणी गाउँपालिका र वडा कार्यालयमा निवेदन दिए पनि पनि बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
द्धन्द्धकालीन अबसेशका रुपमा रहेका बम विस्फोटबाट ज्यान गुमाउनेलाई कसरी संबोधन गर्ने भन्ने बारेमा राज्यले एकनासको नियम बनाएको छैन । नियम वा बिधि नै नभएपछि पहुचका आधारमा राहत बितरण हुने गर्दछ । ‘यस्ता घटनाहरुको संबोधन नेताको तजबिजमा हुने गर्दछ ।’ स्थानीय शान्ती समितिका पूर्ब संयोजक खेम बुढा भन्छन् ‘सबैलाई समेट्ने गरि पोलिसि भएन ।’ पीडित पक्षले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र राना मगर र प्रदेश न. ५ का सांसद दिपेन्द्रकुमार पुनलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७७ ११:०२ सोमबार