समाज

भारतबाट आउने नागरिकलाई प्रवेशद्वारमै खाना

भारतबाट आउने कर्णालीका नागरिकहरुलाई खाना खुवाउन सुरु गरिएको छ। विभिन्न संघ–संस्थाको समन्वयमा कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले खाना खुवाउन थालेको हो। 

भारत सरकारले रेल सेवा सुरु गरेसँगै दैनिक दुईदेखि तीन हजारसम्म कर्णालीका नागरिकहरु घर फर्किरहेका छन्। नेपाल प्रवेश गरेसँगै खाना–पानीको व्यवस्थापन नहुँदा यात्रुहरु भोकभोकै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। भारतबाट आउने नागरिकको कष्टकर दैनिकीका बारेमा निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेपछि प्रदेश सरकारले उनीहरुलाई खाना–पानीको व्यवस्थापन गर्नका लागि समन्वय बैठक राखेको थियो।

बैठकमा यात्रुहरुलाई खानाको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न संघ–संस्थाहरुले सहयोगको घोषणा गरेका थिए। ‘हामीले कल्पना गरेभन्दा धेरै नागरिक भारतबाट आइराख्नु भएको छ,’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले भने, ‘प्रदेश सरकार एक्लैले भारतबाट आउने नागरिकलाई खाना–खाजाको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि विभिन्न संघ–संस्थासँग समन्वय गरेका हौैं।’

भारतबाट आउने नागरिकहरुलाई खाना–खाजाका लागि विश्व खाद्य कार्यक्रमले २ लाख ५० हजार, कोपिला भ्याली सेवा समाजले एक लाख र सेभ दि चिल्ड्रेनले १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। यसै युनिसेफले यात्रुहरुका लागि आवश्यक पानीको व्यवस्थापन गरेको छ। भारतबाट आउने नागरिकलाई खाना खुवाउनका लागि लायन्स क्लव इन्टरनेसनल, रेडक्रस सोसाइटी, जेसीजलगायतका सामाजिक संघ–संस्थाहरुले स्वयंसेवीको भूमिका खेलिरहेका छन्।

पछिल्लो दुई दिनको अवधिमा भारतबाट ४ हजार ५ सय नागरिहरु भित्रिएका छन्। सबैलाई कर्णालीको मुख्य प्रवेशद्वार भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चुमा खाना खुवाउने व्यवस्था गरिएको छ।

‘दुई दिनको अवधिमा ४ हजारभन्दा बढीलाई खाना खुवाएका छौं,’ लायन्स क्लवका भद्र भण्डारीले भने, ‘अव भारतबाट आउने कोही पनि कर्णालीवासी भोकभोकै बस्नु पर्दैन।’ छिन्चु बजारनजिकैको जंगलमा खाना पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। बसमा आएका प्रत्येक यात्रुहरुलाई प्याकेजिङ खानाका साथै एक–एक बोतल पानी दिने गरिएको छ।

‘भारतबाट आउने नागरिक नेपालगञ्जको रुपैडिया, कैलालीको गौरीफन्टा, कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट भोकभोकै आउने गरेका छन्,’ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायले भने, ‘उनीहरुलाई प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वारमै खाना खुवाएर सम्बन्धित पालिकामा पठाउने गरेका छौं।’

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७७ ०४:१५ शनिबार

कर्णाली प्रदेश