सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीको समयलाई ‘शून्य समय’ मान्दै कसैको मुद्दामा म्याद, तारिख नगुज्रने गरी एक महिनासम्म प्रक्रियामा सामेल हुन पाइने फैसला गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित १९ जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले बन्दाबन्दीमा म्याद गुज्रेका मुद्दाका विषयमा परेको ‘अडबड’ लाई निकासा दिँदै फैसला गरेको हो।
‘बन्दाबन्दीको कारणबाट तारेख गुज्रिएकाहरूको हकमा बन्दाबन्दी खुला भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र अदालत वा सम्बन्धित न्यायिक वा अर्थन्यायिक निकायमा हाजिर हुन आएमा तारिख नगुज्रिएको मानिने,’ सर्वोच्चको बिहिबार जारी फैसलामा भनिएको छ, ‘बन्दाबन्दी सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै अर्थात २०७६ चैत ९ भन्दा अगाडि तारिख गुजारेको, कानुनबमोजिम थाम्न–थमाउन पाउने बाँकी नरहेकाको हकमा यो आदेशको सुविधा पाउने छैनन्।’
सर्वोच्चको यो ऐतिहासिक फैसला मानिनेछ। न्यायिक इतिहासमै सबैभन्दा धेरै न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले महामारीको समयमा आएको समस्याको समाधानसहितको फैसला गरेको हो।
लामो समयसम्म महामारी र बन्दाबन्दीको कल्पना कानुनले गरेको छैन। महामारीका कारण लामो समय बन्दाबन्दी हुँदा कानुनी समस्या आएकाले समाधान गर्दै बृहत् पूर्ण इजलासको यो फैसला आएको हो।
सर्वोच्चको चैत ७ गतेको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णयलाई वैधानिकता दिएको छ। सर्वोच्चले अदालतबाट प्रदान हुने नियमित सेवा प्रवाह बन्द गरिएको मिति (चैत ९) देखि बन्दाबन्दी खुलेको मितिसम्मको अवधिलाई न्यायिक काम–कारबाहीको प्रयोजनका लागि शून्य अवधि मान्ने फैसला गरेको छ।
शून्य अवधिलाई हदम्याद, म्याद, तारिख वा अदालतमा कुनै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, अभियोगपत्र, पुनरावेदनपत्र, कुनै खास म्याद वा अवधिमा दिनुपर्ने भनी किटान गरिएका निवेदन लिखित फैसला कार्यान्वयनका लागि निवेदन दिने काम–कारबाही प्रयोजनका लागि गणना नगर्ने ठहर गरेको छ।
कुनै सेवाग्राही विदेशमा रहेको र कोभिड–१९ को महामारीका कारण सो मुलुकमा बन्दाबन्दी भएमा पनि नेपाल आएको ३० दिनसम्म मुद्दाको प्रक्रियामा सामेल हुन सक्नेछन्। विदेशमा रहेको भए यातायातको साधन नभएको पुष्ट्याइँसहितको निवेदन दिएमा एक महिनाको सुविधा पाउनेछन्।
कानुनमा काबुबाहिरको समयमा मुद्दाको हदम्याद, म्याद तारिख थाम्ने सम्बन्धमा फरकफरक व्यवस्था भएकाले अडबड निकासाको लागि सुझाव मागिएको थियो। सर्वोच्चले हदम्याद गुज्रेका, तारिख थाम्न नपाएका, पेसी चढ्न नसकेका मुद्दाका विषयमा अडबड परेको भन्दै राय सुझाव मागेको होे।
प्रशासनिक हिसाबले उठेको टिप्पणी सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट महाशाखाले विवादित नहुँदै वैधानिकता दिन इजलासमा निवेदन पेस गरेको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणको विषम परिस्थितिमा कानुनी अप्ठेरोका कारण पूर्ण इजलासमा पेस गर्न न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको थियो। एमिकस क्युरीको बहस–नोटपछि सर्वोच्चको पूर्ण इजलास सोमबार बसेको थियो। प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले बन्दाबन्दीको अवधिलाई ‘शून्य समय’ मान्ने फैसला गरेको हो।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७७ ०२:१५ शुक्रबार