शनिबारको घटनामा संलग्न भएको भन्दै पक्राउमा परेका चौरजहारी–८, का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसहित सुष्मा मल्ल र उनका बुवा, आमालाई प्रहरी छाडिदिएको छ । सामान्य सोधपुछका लागि ल्याइएको र पक्राउ नगरेको भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई छाडिदिएको हो ।
प्रहरीले पक्राउ नगरेको र सोधपुछका लागि मात्र ल्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रहरी निरीक्षक तथा प्रवक्ता कविराज रोकायाले जानकारी दिए । ‘उहाँहरू (वडाध्यक्षसहित पाँचजना) विरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको छैन,’ उनले भने, ‘जाहेरी नदिँदासम्म पक्राउ गर्न सकिँदैन ।’ वडाध्यक्षलाई राजनीतिक आडमा छोडिएको प्रति रुकुम पश्चिमका दलित अधिकारकर्मीहरूले विरोध जनाएका छन् ।
घटनाको दोषी देखिँदा देखिँदै प्रहरीले राजनीतिक शक्तिबाट प्रभावित भई वडाध्यक्षसहित सुष्माका आफन्तलाई छाडिदिएको बताएका छन् । ‘घटना अमानवीय हिसाबले भएको छ,’ राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व अध्यक्ष मानबहादुर नेपालीले भने, ‘राजनीतिक रङ दिएर घटनालाई ढाकछोप गर्न पाइँदैन ।’ ‘प्रहरीले सत्यतथ्य पत्ता लगाउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘नेताको आदेश मान्ने होइन ।’ वडाध्यक्ष मल्ल तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट विजयी भएका थिए ।
वडाध्यक्ष मल्लको नेतृत्वमा अन्तरजातीय बिहेका लागि केटी लिन गएका नवराजलाई ढुंगामुडाले लखेटेर कुटपिटसँगै हत्या गरेको पीडित पक्षको भनाइ छ । गाउँलेले लखेटेपछि नवराजसँगै उनका अर्का एक साथीको मृत्यु भएको छ भने चारजना बेपत्ता भएका छन् । नवराज र उनका साथीको भेरी नदीमा शव भेटिएको थियो ।
साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उक्त घटनाको छानबिन नगर्ने भएको छ । जातीयसँगै जघन्य अपराध जोडिएकाले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न दिने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रमेशकुमार थापाले बताए । ‘अपराधसँगै जातीय घटना पनि घटेको छ,’ उनले भने, ‘घटनाको छानबिन गर्ने काम प्रहरीको हो । हामी प्रहरीलाई सघाउँछौं ।’
उक्त घटनापछि आयोगको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले भने, ‘प्रहरीको अनुसन्धानमा अविश्वास आयो भने हामी पुनः अनुसन्धान गर्छाैं ।’ आयोगले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई उक्त घटनालाई गम्भीरताका साथ लिएर सत्यतथ्य छानबिन गर्न पत्राचार गरेको छ ।
घटनामा मानवअधिकार आयोग जोडिँदा पनि अनुसन्धानमा लापरबाही गर्नु दुःखद् भएको पूर्वमन्त्री तथा दलित अधिकारकर्मी दलजीत सेर्पालीले जनाए । ‘यति सम्वेदनशील विषयमा आयोग पन्छिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘आयोगले आफ्नो भूमिका प्रभावकारीरूपमा देखाउनु पर्छ ।’ उक्त घटनालाई राजनीतिकरण गर्न थालिएको प्रति दलितअधिकारकर्मी तथा पीडित पक्ष चिन्तित भएका छन् ।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७७ १४:३४ सोमबार