सुर्खेत- कोरोना संक्रमणका कारण उत्पन्न हुने खाद्य सुरक्षाको जोखिम कम गर्न भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरु गरेको बाँझो जमिन जोत्ने अभियान सुरुमै विवादित बनेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बिहीबार सशस्त्र प्रहरीको स्वामित्वमा रहेको एक विघा जमिनमा मकै रोपेर बाँझो जमिन जोत्ने अभियानको सुरुवात गरेका थिए ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले स्वीकृत गुरुयोजनाविपरित प्रदेश सरकारले जमिन जोतेको भन्दै विरोध गरेको छ । कार्यबहाक अध्यक्ष मोहनमाया ढकालले ‘आधिकारिक निकाय’लेनै गुरुयोजनाविपरितको कार्य गरेकाले अरु निकाय तथा व्यक्तिले पनि त्यसको अनुकरण गर्ने जोखिम रहेको बताइन् ।
‘अन्य प्रयोजनमा तोकिएको क्षेत्रमा कृषिकार्य गर्दा गुरुयोजना विपरित हुन गई समग्र नगर क्षेत्रको स्वरुपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने तथा आधिकारिक निकायलेनै गुरुयोजनाविपरित कार्यहरु गर्दा अन्य व्यक्ति तथा निकायलेसमेत गुरुयोजना पालना नगर्ने जोखिम रहन्छ,’ कार्यबहाक अध्यक्ष ढकालले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आगामी दिनमा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा प्रयोग गर्नुपरेमा गुरुयोजनाविपरित नहुने गरी अनिवार्य पूर्वस्वीकृत लिइ मात्र गर्न सरोकारवालामा अपिल गर्दछौं ।’
वीरेन्द्रनगरका १६ वटा वडा मध्ये १, २, ४, ५, ६, ७, ८, ११ र १२ मा गुरुयोजना लागू गरिएको छ । प्रदेश सरकारले बिहीबार मकैखेती गरेको क्षेत्र सरकारी कार्यालय तथा संस्थानहरुका लागि छुट्याइएको ठाउँ हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको अघिल्लो साताको बैठकले खाद्य उत्पादन बढाउनका लागि बाँझो जमिनमा खेती गर्नका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले भने खाद्य सुरक्षाको जोखिम कम गर्नका लागि बाँझो जमिनमा खेती गरिएको बताएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले दीर्घकालिन खेती नभएर मौसमी खेती गरिएको बताइन् । ‘कर्णाली यसैपनि खाद्य उत्पादन कम हुने क्षेत्र हो, कोरोना संक्रमणका कारण खाद्य सुरक्षाको जोखिम अझ बढ्ने संभावना छ,’ उनले भनिन्, ‘अभियानका रुपमा खेती गरेका हौं, यसमा विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।’
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७७ १२:२५ शुक्रबार