काठमाडौं - यस वर्ष अपराधको संख्या बढेको र अदालतबाट छिनिएका मुद्दामध्ये सरकारवादी भएका मुद्दा सफलतामा कमी आएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा मुद्दाका साक्षीको बकपत्र फेरिने (होस्टायल हुने), कतिपय सरकारी निकायले कागजात नदिने आदि कारणले सरकारवादी मुद्दामा सफलताको दर कम भएको उल्लेख छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा अपराधको संख्या बढेको जनाइएको छ। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले राष्ट्रपतिलाई वर्षभरिका कामको जानकारी दिन सोमबार प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
गत वर्षभन्दा यस वर्ष १३ प्रतिशतले अपराधका घटना बढेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ४० हजार पाँच सय ९६ तथा २०७५/०७६ मा ४४ हजार दुई सय पाँचवटा अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए।
कतिपय सरकारी निकायले मुद्दासँग सम्बन्धित विवरण, सूचना, कागजात उपलब्ध नगराउँदा ती निकायहरूको प्रतिरक्षा गर्न समस्या भएको छ।
यस वर्ष सबैभन्दा धेरै अपराध सार्वजनिक शान्ति र हितविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएका छन्। सार्वजनिक शान्ति र हितविरुद्ध १० हजार सात सय ५३, जबरजस्ती करणी कसुर तीन हजार एक सय ५८, लागुऔषधसम्बन्धी तीन हजार सात सय ३३, ज्यानसम्बन्धी दुई हजार ४९ तथा चोरी–डाँकामा दुई हजार आठ सय ४९ मुद्दा दर्ता भएका छन्।
सरकारी मुद्दातर्फको सफलतामा कमी देखिएको छ। गत वर्षको तुलनामा चार प्रतिशतले कम मुद्दामा सफलता मिलेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाका साक्षीले सहयोग नगर्दा र संरक्षण प्रभावकारी हुन नसक्दा मुद्दाको सफलतामा कमी आएको हो। ‘कतिपय सरकारी निकायले मुद्दासँग सम्बन्धित विवरण, सूचना, कागजात उपलब्ध नगराउँदा ती निकायहरूको प्रतिरक्षा गर्न समस्या भएको छ,’ राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कतिपय बेला कानुनको प्रक्रिया मिचेर भएका सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न सरकारी वकिल (न्यायधिवक्ता) लाई कठिन भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। ‘सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका कानुनी सिद्धान्त प्रभावकारी पालना नभएकाले सरकारी निकायबाट गरिने निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न कठिन भएको छ,’ प्रतिवेदनमा समस्या र चुनौतीबारे भनिएको छ, ‘सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई वस्तुगत, वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउन अझ धेरै प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिएको छ।’
वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला, जनशक्ति कमीले गर्दा पनि मुद्दा सफलतामा असर पुगेको बताइएको छ।
बढ्दो कार्यबोझ, थपिएका जिम्मेवारीका आधारमा सरकारी वकिल र कर्मचारीको दरबन्दी अपर्याप्त भएको दोहो¥याएको छ। भएका दरबन्दी समयमा परिपूर्ति हुन नसक्दा छिनिएका मुद्दामा सफलताको प्रतिशत कम भएको बताइएको छ। प्रविधिमैत्री जनशक्तिको अभावका कारण कार्यान्वयनमा आशातीत परिणाम ल्याउन नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस वर्ष ३२ हजार आठ सय ५३ वटा मुद्दा अभियोजन भएका थिए भने गत वर्ष २९ हजार दुई सय ३० वटा मुद्दा अभियोजन गरिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस–पैरवी, प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा रिट निवेदन ९० हजार एक सय ३४ वटा थिए। यो गत वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशत बढी हो।
हालसम्म सरकारविरुद्ध रिट र निवेदन गरी १६ हजार आठ सय ९७ निवेदन दर्ता भएका थिए। समग्रमा सरकारवादी रिट निवेदनमा ६८ प्रतिशत सफलता मिलेको छ। यस वर्ष महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिल कार्यालयबाट ७५ वटा कानुनी राय दिइएको थियो भने नौवटामा रित नपुगेकाले फिर्ता गरिएको थियो।
छुट्टै कानुन प्रस्ताव
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले साक्षी संरक्षणसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन तथा अपराध अनुसन्धान गर्ने छुट्टै विशिष्टीकृत निकाय गठन गर्न सुझाएको छ। अपराधका पक्ष अध्ययन, अनुसन्धान गर्न अपराध शास्त्रीय अनुसन्धान केन्द्रलाई सुदृढीकरण गर्नु आवश्यक रहेको कार्यालयको सुझाव छ।
‘सूचना–प्रविधिको प्रयोग गर्नसक्ने जनशक्ति विकास गरी सरकारी वकिल कार्यालयबाट गरिएका काम विद्युतीय सञ्जालमा आबद्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संगठित प्रकृतिका आपराधिक काममा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित मुलुकसँग पारस्परिक सहायता र सपुर्दगी सन्धि गर्न जरुरी देखिन्छ।’
प्रकाशित: २३ वैशाख २०७७ ०३:३९ मंगलबार