काठमाडौं- हालै चर्चामा आएको सांसद अपहरणको विषयमा अनुसन्धान गरी उपयुक्त कानुनी कारबाही गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोशिएसनले सम्बद्ध कानुन कार्यान्वयन निकायमा अपिल गरेको छ।
विश्व समुदाय कोरोना भाइरस (कोविड(१९) को त्रासदीपूर्ण दैनिकीमा छटपटाईं रहेको विषम परिस्थितिमा पनि विगत केही दिन यता संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवार राजनीतिक दलका सदस्य एवं सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुख को नाम मुछिई अपहरण र शरिर बन्धक सम्बन्धी आम संचार माध्यमद्वारा प्रचारित एवं प्रसारित समाचारहरू तर्फ आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको शनिबार जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ।
राज्यको चौथो अंगद्वारा उठाईएका कानूनको शासन सम्बन्धी प्रश्नको उत्तर खोजिनु आम जनसमुदाय लगायत संविधानवाद र कानुनी राजका हिमायती सबैका निमित एकातर्फ अस्वाभाविक होइन भने अर्कों तर्फ कानूनी दायित्व पालन गर्नु कानून कार्यान्वयन संयन्त्रहरूको कर्तव्य भएको पनि बारले सम्झाएको छ।
अपराध संहिताले मानिसको अपहरण गर्ने वा शरिर बन्धक लिने दुवै कार्यलाई गंभीर कसुरका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै फौंजदारी कार्यविधि संहिता वमोजिम छानबीन गरी निष्कर्षमा पुग्नु कानून कार्यान्वयन संयन्त्रको जवाफदेहिता भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। फौजदारी कानुनको मजबुतिकरण गरी देशवासीमा कानूनी शक्तिको अस्तित्वको बोध गराई जनमानसमा देखा परेका भ्रमहरूलाई यथासमयमा निवारण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संविधानवाद् र कानुनी राजको अवधारणा कायम गर्न पनि कानुन कार्यान्वयन निकायहरुमा सर्वोच्च बारको आग्रह छ।
तत्कालिन समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई महोत्तरीबाट नेकपा सांसद महेश बस्नेत, किशान श्रेष्ठ र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले पार्टी विभाजनका लागि 'अपहरण' गरी काठमाडौं ल्याएको आरोप लाग्दै आएको छ। यादवले छानविनको माग गर्दै मानव अधिकार आयोगमा निवेदन समेत दिएका छन्।
प्रकाशित: २० वैशाख २०७७ ११:१७ शनिबार