सर्लाही- कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट मुलुकलाई बचाउनका लागि जारी लकडाउनका कारण संकटमा परेका विपन्न परिवारलाई दिनुपर्ने राहत सामग्री सर्लाहीमा अझैपनि वितरण नै हुन सकेको छैन । लकडाउन सुरु भएको ३७ औं दिन वित्दा समेत जिल्लास्थित कतिपय स्थानीय तहले राहत वितरण नै गर्न सकेको छैन ।
कतिपय स्थानीय तहमा राहत वितरणमा विवाद हुँदा सुरक्षाकर्मीले अश्रुग्याँस प्रहार समेत गर्नु परेको छ भने कुनै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि माथि नै स्थानीयले आक्रमण गरेका छन् । ईश्वरपुर नगरपालिका–१५ गौरिशंकरमा केही दिनअघि राहत वितरणका क्रममा झडप नै भयो । वास्तविक विपन्न परिवार छुटेको तर नेता कार्यकर्ताका परिवार राहत पाउने लिष्टमा परेको भन्दै स्थानीयले वडाध्यक्षसहितलाई आक्रमण प्रयास गरेका थिए । झडप नियन्त्रणमा लिनका लागि प्रहरीले २ सेल अश्रुग्याँस नै प्रहार गर्नु पर्यो ।
त्यस्तै रामनगर गाउँपालिका–४ मा पनि राहत वितरण गर्ने क्रममा स्थानीयको भिडले वडा कार्यालयमा तोडफोडसहित जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमण गरेका थिए । विवाद भएपछि उक्त वडामा हाल राहत वितरण रोकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णकुमार बर्माले जानकारी दिए ।
जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रस्थित कौडेना गाउँपालिकाकामा अहिलेसम्म राहत वितरण हुन सकेको छैन । वडाबाट विपन्न परिवारको लगत संकलनमा ढिलाई भएकाले राहत वितरणको काम नै सुरु गर्न नसकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद राय यादवले जानकारी दिए । ‘वडाध्यक्ष नेतृत्वको वडास्तरीय सर्वदलिय संयन्त्रबाट राहत वितरण गर्नुपर्ने विपन्न परिवारको लगत आउन नै ढिलाई भयो’, अध्यक्ष यादवले नागरिकसँग भने, ‘खाद्यान्न खरिदका लागि टेण्डर लागिसकेको छ, अब एकदुई दिनभित्र एकसाथ सबै वडामा राहत वितरण सुरु गर्नेछौं ।’ तीन हजार घरधुरीका लागि वितरण गर्ने सामान प्याक गर्न पनि समय लाग्ने भएकाले अझै एकदुई दिन लाग्ने अध्यक्ष यादव बताउँछन् ।
त्यस्तै बसबरिया गाउँपालिकामा पनि हालसम्म राहत वितरण हुन सकेको छैन । खाद्यान्न खरिदका लागि टेण्डर प्रकृया सकिएको र अब एक दुई दिनभित्र गाउँपालिका कार्यालयमा सामान आईपुग्ने बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामअयोध्या राय बताउँछन् । त्यहाँ पनि वडा वडाबाट संकलन भएको लगत अनुसार तीनहजार घरधुरीलाई राहत वितरण गर्ने तयारी छ ।
जिल्लाको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रस्थित ११ वटा वडा रहेको बलरा नगरपालिकामा पनि केही वडामा बाहेक राहत वितरण हुन सकेको छैन । बलरामा ३ नं. वडा बाहेक सबैमा नगद नै दिने तयारी भईरहेको मेयर अभय कुमार सिंहले जानकारी दिए । ‘खाद्यान्न खरिद गर्दा विल भर्पाईको समस्या त छँदैछ अनि सामान ढुवानी देखि प्याकिङमा पनि निकै समय लाग्ने देखियो’, मेयर सिंहले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘त्यसैले सबै वडालाई ३–३ लाखको दरले बजेट निकासा गरिएको र सबै वडाले त्यही ३ लाखलाई परिवार संख्या अनुसार दामासाही नगद नै दिने तयारी गरिरहेका छन् ।’ विपन्न परिवारको लगत संकलनमा ढिलाई हुँदा राहत वितरणमा पनि ढिलाई भएको मेयर सिंहको दाबी छ । उक्त नगरपालिकामा हालसम्म ३, ७, ९ र ११ नम्बर वडामा राहत वितरण भईसकेको तथा २ र ४ मा दुई दिनभित्र वितरण सूरु हुने मेयर सिंहले जानकारी दिए ।
जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका हरिपूर्वा, रामनगर, गोडैता, कौडेना, चक्रघट्टा, हरिपूर्वा, ब्रम्हपुरी, पर्सा, कविलासी लगायत अधिकांश स्थानीय तहहरुमा लगत संकलनमै ढिलाई हुँदा राहत वितरणमा निकै ढिलाई भएको छ । उत्तरी क्षेत्रका हरिवन, लालबन्दी, बागमती, ईश्वरपुर, बरहथवा नगरपालिकाहरुमा भने पहिलो चरणको राहत वितरण सकिएको सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले जानकारी दिएका छन् । हरिवन नगरपालिकाका मेयर गणेशप्रसाद प्रसाईंले पहिलो चरणको राहत वितरण सम्पन्न भईसकेको जानकारी दिए । ‘पहिलो चरणमा झण्डै ४२ सय परिवारलाई २५ केजी चामल, दाल, तेल, नुन, चिउरासहितका खाद्यान्न वितरण गरिसकेका छौं’, प्रसाईंले नागरिकसँग भने, ‘लकडाउन लम्बिदै गएकाले अब बजेटले भ्याएसम्म दोस्रो चरणको राहत वितरणका बारेमा छलफल गर्दैछौं ।
’ ११ वटा वडा रहेको हरिवन नगरपालिकाले चैत ११ गते लकडाउन सूरु भएसँगै ११ लाख रुपैंया राखोर प्रकोप व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्दै विपन्न परिवारका लागि सहयोग संकलन अभियान समेत सूरु गरेको थियो । उक्त कोषमा ४० लाख हाराहारी नगद संकलन भएको मेयर प्रसाईंले जानकारी दिए । प्रसाईंका अनुसार नगरपालिकाले हालसम्म ६५ लाख रुपैंया हाराहारीको राहत वितरण गरिसकेको छ ।
त्यस्तै लालबन्दी नगरपालिकाले पनि पहिलो चरणको राहत वितरण सम्पन्न गरिसकेको मेयर मानबहादुर खड्काले जानकारी दिए । १७ वटा वडा रहेको लालबन्दीमा पहिलो चरणमा ४ हजार ४३६ परिवारलाई चामल, दाल, तेल नुन लगायत राहत वितरण गरिसकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । लकडाउन लम्बिएकाले अब दोस्रो चरणको राहत वितरणका लागि समेत तयारी भईरहेको मेयर खड्काले जानकारी दिए । लालबन्दीले पनि प्रकोप कोष स्थापना गरेर ईच्छुक दाताहरुबाट नगद सहयोग संकलन गरिरहेको छ ।
त्यस्तै बागमती नगरपालिकाले पनि २० हजार जनालाई ५ केजी चामल राहत स्वरुप वितरण गरिएको मेयर भरतकुमार थापाले जानकारी दिए । ‘हाँमीले पहिलो चरणमा २० हजार जनालाई ५ केजीका दरले चामल वितरण गरिसकेका छौं’ मेयर थापाले भने ।
दक्षिण पश्चिम क्षेत्रकै धनकौल गाउँपालिकाले पनि अति विपन्न एक हजार ४० परिवारलाई ९३४ रुपैयाँको दरले नगद नै वितरण गरिसकिएको अध्यक्ष रामआश्रय साहले जानकारी दिए । १५ वटा वडा रहेको ईश्वरपुर नगरपालिकाले पनि ७ हजार भन्दा बढी घरधुरीलाई पहिलो चरणको राहत वितरण सम्पन्न भएको जनाएको छ । मेयर मनोज देवकोटाले नगरपालिका भित्र १५ नम्बर बाहेक अन्य सबै वडामा सहज ढंगले राहत वितरण भएको र १५ नम्बरमा भने विवाद आएपछि केही ढिलाई भएपनि दुई दिनअघि नै सहमति गरेर वितरण भईसकेको जानकारी दिए ।
वडाध्यक्ष, सर्वदलिय प्रतिनिधि लगायतले अति विपन्न वर्गका भन्दापनि आफन्त तथा कार्यकताको नाम राख्ने गरेकाले राहत पाउने संख्या अत्यधिक बढी भएपछि वितरणमा ढिलाई मात्र हैन विवाद र झडप समेत हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रुमख मेथुर चौधरीले राहत वितरणमा विपन्न वर्गले भन्दा पनि जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न दलका नेता कार्यकर्ताहरुको नाम पार्ने गरिएको बताए । ‘जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताबीच राहत पाउने परिवारको नाम लेखाउने होडबाजीका कारण सर्लाहीको राहत वितरण भद्रगोल भएको छ’, प्रमुख चौधरीले नागरिकसँग भने, ‘पाउनै पर्ने परिवार छुट्ने र पहुँचवाला परिवारले राहत हात पार्ने गरेका छन् जसले गर्दा कतिपय स्थानमा त झडप नै हुने गरेको छ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर जिसी पनि पालिकाहरुले गरिरहेको राहत वितरणमा गुनासो आईरहेको बताउँछन् । ‘सर्वदलिय प्रतिनिधि एवं जनप्रतिनिधिज्यूहरुबीच निश्पक्ष ढंगले विपन्न परिवारको लगत संकलन गर्ने परिपाटीको विकास नभएसम्म राहत वितरण प्रकृयामा विवाद देखिन्छ’, प्रजिअ जिसीले भने, ‘अहिले धेरै ठाउँमा विवाद बढेका कारण सुरक्षाकर्मी साथिहरुले बल नै प्रयोग समेत गर्नु परेको अवस्था छ ।’
सामाजिक अभियन्ता पूर्व प्रधानाध्यापक रजनिकान्त झा पनि राहत वितरणमा राजनीतिकरण हुँदा समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘राजनीतिकरण भएकाले नै अधिकांश स्थानीय तहमा अहिलेसम्म राहत नै वितरण हुन सकेको छैन’, झाले भने, ‘भएका कतिपय ठाउँमा पनि झडप नै हुने गरेको छ ।’ उत्तरी क्षेत्रका स्थानीय तहमा राजनैतिक रुपमा एवं जनप्रतिनिधिबीच खासै ठूलो विवाद नरहेकाले सहज रुपमा राहत वितरण भईसकेको उल्लेख गर्दै झाले दक्षिणी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहहरुमा भने जनप्रतिनिधिबीच नै हानाथाप हुँदा राहत वितरण हुन नसकेको बताए ।
सर्लाही मुलुकमै सबैभन्दा बढी २० स्थानीय तह रहेको जिल्ला हो ।
प्रकाशित: १७ वैशाख २०७७ १५:२२ बुधबार