बुटवल- नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले राहतमा बाँडेको न्युन गुणस्तरको चामल बिक्री गर्ने व्यापारी बिरुद्ध दुइवटा मुद्या दर्ता भएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाले नगरपालिकालाइ चामल बेच्ने सप्लायर्स बिरुद्ध सोमबार जिल्ला अदालत परासी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीमा छुट्टा छुट्टै मुद्या दर्ता गरेको हो। परासीको राजेश राइस मिलका सञ्चालक पटवारी बानिया बिरुद्ध अनुज्ञा पत्र बिनै उद्योग संचालन र न्युन गुणस्तरको खाद्य बस्तु बिक्री बितरण सम्बन्धी दुइ वटा मुद्या परेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुज्ञापत्र नलिइ खाद्य बस्तु उत्पादन तथा बिक्रि गरेबापत र जिल्ला अदालत परासीमा न्युन गुणस्तरको खाद्य बस्तु बिक्री बितरण गरे बापत मुद्या दर्ता गरीएको खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाका प्रमुख बिमलकुमार दाहालले जानकारी दिए। बिपन्न परिवारलाइ राहतमा बाढिएको चमलको नुमना कार्यालयको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा न्युन गुणस्तर प्रमाणित भएको दाहालले बताए। दाहालका अनुसार बानियाले अनुज्ञा पत्र अर्थात दर्ता नै नगरी चामल उद्योग संचालन गरेको पनि पाइएपछि जिल्ला प्रशासनमा पनि सो सम्बन्धी मुद्या दर्ता गरीएको हो।
जिल्ला प्रशासनमा दायर भएको अनुज्ञा पत्र सम्बन्धी मुद्यामा कसुर ठहरीए नगरपालिकालाइ चामल बेच्ने मिलका संचालक बानियालाइ खाद्यय ऐन २०२३ को दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम १० हजारसम्म जरीबाना हुनेछ। त्यस्तै जिल्ला अदालतमा दायर भएको न्युन गुणस्तरको खाद्य बस्तु बिक्रिबितरण सम्बन्धी मुद्यामा कसुर ठहरीए खाद्य ऐन २०२३ कै दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम ५० हजार जरीवाना वा ५ बर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ।
तर दर्ता नै नभएको मिलबाट कुहेको चामल खरीद गरी बिपन्न नागरिकलाइ बाँडने नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र अधिकारीहरुलाइ भने छानबिनले छोएन। नगरपालिकाकै एक जना कर्मचारीका अनुसार मेयर नरेन्द्र गुप्ता र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रप्रसाद रेग्मीकै अगुवाइमा बानियासंग चामल खरीद गरिएको हो।
नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले गत चैत २७ गते राहतका नाममा बिपन्न परिवारलाइ कुहेको चामल र किरापरेको सोयाबिन बाँडेको थियो। राहत पाएका रामग्राम ११ रानीपकडका प्रकाश मुसहरले नगरपालिकाले दिएको चामल साँझ पकाउने बेला हेर्दा मक्रालीएर कालो भएको गन्हाएको बताए। उनका अनुसार तरकारीकालागि दिइएको सोयाबिनमा किरा परेको थियो। कुहेको चामल स्थानीयले अर्को दिन नगरपालिकाकै गेटमा पोखीदिए पछि जिल्ला प्रशासनले प्रशासकीय अधिकृत रमेश गौतमको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो। समितिले नमुना संकलन गरी खाद्यय तथा गुणनियन्त्रण कार्यालय भैरहवा र नापतौल कार्यालय बुटवलमा नमुना परीक्षणकालागि पठाएको थियो। कार्यालयको नमुना परिक्षणमा चामल र सोयाबिन गुणस्तरहीन परमाणित भएपछि मुद्या दर्ता गरीएको हो। नगरपालिकाले पाँच जनाको परिवारलाइ ५ केजी र त्यसभन्दा ठूलो परिवारलाइ १० केजी चामल बाँडेको थियो। कम गुणस्तरको चामल तौलमा समेत ठगेको स्थानीयले दावी गरेपछि त्यस सम्बन्धी उजुरीमा गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय बुटवलले छानबिन गरेको छ। कार्यालय श्रोतका अनुसार नगरपालिकाले बाँडेको चामल आधा केजीदेखि दुइ केजी सम्म तौल कम भएको पाइएको छ।
स्थानीयले बजेट कुम्ल्याउने दाउमा नगरपालिकाका मेयर र प्रशासकीय अधिकृतले व्यापारीसंगको मिलेमतोमा सस्तोमा कुहेको चामल र किरा परेको सोयाबिन खरीद गरी बाडेको दावी सुरुदेखि गर्दै आएका छन। तर खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाका प्रमुख बिमलकुमार दाहालले भने नगरपालिकाका प्रमुख र अधिकारीहरुले नै घटना बाहिरीएपछि छानबिनकालागि अनुरोध गरेको र छानबिनमा सघाएकाले उनीहरुको संलग्नता पुष्टि नहुने तर्क गरे। ‘छानबिनका क्रममा सप्लायर्स पटवारी बाँनीया दोषी देखिएका छन र उनले आफैले सो चामल बेचेको पनि स्वीकार गरीसकेका छन्’दाहालले भने।
नगरपालिकाका उपमेयर रम्भा कुँबरले पनि राहत बाँडनु अघि नै आफुले नगरप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतलाइ पटक पटक चामल दालको गुणस्तर राम्रो संग चेक गर्न भनेपनि दुबैले आफनो भनाइ सुन्दै नसुनेको नगारिकलाइ सुरुमै बताएकी थिइन। नगरपालिकाकै पदाधिकारी तथा अधिकारीहरुले व्यापारीसंगको मिलेमतोमा बढी मुल्य देखाएर कमसल चामल खरीद गरी राहतमा भ्रष्टाचार गरेको श्रोतको दावी छ। नगरपालिकाले राहतकालागि भन्दै परासीकै राजेश राइस मिलबाट ४० रुपैँया प्रतिकेजीका दरले १० लाखमा २ सय ५० क्विन्टल चामल खरीद गरेको थियो। तर नगरपालिकाका केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भने कमसल चामल न्युन मूल्यमा किनीएको दावी गर्छन।
यो बिषयमा अख्तियारले पनि छानबिन गरीरहेको र मुद्या दर्ताको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ। दर्ता बिनै संचालित उद्योगबाट कुहेको चामल खरीद गरेर विपन्न नागरिकलाइ बाँडेका नगर प्रमुख नरेन्द्र कुमार गुप्ताले भने व्यापारीले नगरपालिकालाइ ठगेको भन्दै कारबाही गरीने बताए।
प्रकाशित: १६ वैशाख २०७७ ०५:४७ मंगलबार