विराटनगर - कोरोना संक्रमणको जोखिम र त्यसबाट बच्न अपनाइएको लकडाउनले स्थानीय सरकारको महत्व अझ स्पष्ट पारेको छ। राहत वितरणदेखि विदेशबाट फर्किएका नागरिक पहिचानसम्म, क्वारेन्टिन निर्माणदेखि जनचेतना फैलाउनसम्म, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भूमिका ठूलो देखिएको छ।  

प्रदेश १ को लामो भूभाग, भारतका दुई राज्य पश्चिम बंगाल र बिहारसँग जोडिएको छ। लकडाउनकै बेला पनि अनधिकृत रूपमा नेपाल प्रवेश गर्नेको लर्को लाग्यो। प्रहरी एक्लैको बलमा उनीहरूलाई रोक्न सम्भवै भएन। यस्तो बेला जनप्रतिनिधिको सहयोेग निकै महत्वपूर्ण भयो। यति मात्रै होइन, जनताका घरघरै राहत पु¥याउन पनि स्थानीय सरकार सक्रिय देखियो।  

विराटनगर महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने कोही भोकै भए तत्काल घरैमा राहत पु¥याउने व्यवस्था मिलाएको छ। कोही भोकै परेको खबर आए उसको घरमै राहत पु¥याउने गरिएको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रवक्ता उद्धव अर्यालले बताए। ‘महानगरको स्थायी बासिन्दा नभई भाडामा बसेका परिवार भए पनि भोकै परे मानवताका आधारमा महानगरपालिकाले सम्बन्धित वडा कार्यलयमार्फत राहतको प्रबन्ध गरिरहेको छ,’ वडा नम्बर १ का अध्यक्षसमेत रहेका अर्यालले भने। उनका अनुसार विराटनगर महानगरपालिकामा पहिलो चरणमा २६ हजार घरपरिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ। 

महानगरपालिकाका अधिकतर  वडा कार्यालयले  स्थानयीको पायक पर्ने स्थानमा राहत वितरण गरेका छन्। केही वडा कार्यालयले घरमै राहत पु-याइदिएको अर्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार विराटनगर महानगरपालिकाका १ र ४ वडा कार्यालयले विपन्न परिवारका घरमै राहत पु¥याइरहेका छन्। राहत लिनेको भिडका कारण कोरोना महामारी नफैलियोस् भनेर घरघरमै राहत पु-याउने व्यवस्था मिलाइएको अर्यालले जानकारी दिए।

गत चैत १९ गते संघीय सरकारले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र असहायलाई राहत वितरण गर्ने मापदण्ड स्थानीय तहलाई पठाएको थियो। तर त्यसले अहिले राहत आवश्यक भइरहेका सबै परिवार समेट्न नसकेपछि सूर्याेदय नगरपालिकाले अझ खुकुलो मापदण्ड बनाएको छ।

यता मोरङको लेटाङ नगरपालिकाले अन्यत्रबाट आफ्नो क्षेत्रमा आई गन्तव्यमा जान नसकिरहेकाहरू भोकै परे वा बिरामी भए खाना र उपचारको व्यवस्था गरेको छ। यस्तै लेटाङ नगरपालिका घर भई कामको सिलसिलामा देशका विभिन्न ठाउँमा गई अलपत्र परेकाहरू भोकै वा बिरामी परे उनीहरूलाई पनि सहयोग गरिरहेको लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुख शंकर राईले जानकारी दिए।

‘लकडाउनका कारण कोही पनि नगरवासी तथा विभिन्न कामका सिलसिलामा लेटाङ आएका पनि भोकै भए वा बिरामी परे नगरपालिकाले सहयोग गर्ने नीति लिएको छ,’ नगरप्रमुख राईले भने। उनका अनुसार लेटाङ नगरपालिकाले तरकारी तथा फलफूल आयात पनि बन्द गरेको छ। बाहिरबाट आउने तरकारी÷फलफूलबाट कोरोना भाइरस नभित्रियोस् भनेर आयात बन्द गरिएको हो। 

जिल्लामै बढी उद्योग/कारखाना रहेको इलामको सूर्याेदय नगरपालिकाले असंगठित श्रमिक र असहाय व्यक्ति÷परिवारको मापदण्ड फराकिलो बनाएको छ। वास्तविक असहायसमेत समेट्ने गरी संघीय सरकारको भन्दा फराकिलो कार्यविधिसहित सूर्याेदयले राहत वितरण गरिरहेको हो। नगरपालिकाले १४ वटै वडाका १ हजार ३ सय ५७ असंगठित श्रमिक र असहायलाई राहत वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। अहिलेसम्म त्यस्ता ४ सय ४१ परिवारलाई राहत वितरण गरिसकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। गत चैत १९ मा संघीय सरकारले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र असहायलाई राहत वितरण गर्ने मापदण्ड स्थानीय तहलाई पठाएको थियो। 

तर त्यो मापदण्डले अहिले राहत आवश्यक भइरहेका सबै परिवार समेट्न नसकेपछि सूर्याेदयले अझ खुकुलो मापदण्ड बनाएको मेयर रणबहादुर राईले जानकारी दिए। ‘संघीय सरकारको मापदण्डले नगरमा राहत अत्यावश्यक भएका केही परिवार छुट्ने देखिएकाले हामीले उनीहरूलाई पनि समेटेका छौं,’ उनले भने, ‘आफ्नै जमिनमा श्रम गरेर पनि खान नपुग्ने परिवारलाई समेत राहत दिने गरी मापदण्ड संशोधन गरेका छौं।’ 

नगरपालिकाको मापदण्डले दीर्घरोगी तथा कुनै गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएर रोजगारी गुमाएका, अभिभावक नभएका, परिवारमा आर्थिक आम्दानी गर्न सक्ने सदस्य नरहेका, अरूको सहारामा बाँच्ने, अपांगता भई आम्दानी गर्न नसक्ने र ७५ वर्षभन्दा माथिका व्यक्ति मात्र भएका परिवारलाई असहायअन्तर्गत राखिएको छ। त्यस्तै सहरी क्षेत्रमा मौद्रिक आम्दानीको स्रोत नभएका र गाउँमा आफ्नो आम्दानीले ३ महिनाभन्दा बढी खान नपुग्ने परिवारलाई पनि नगर मापदण्डले ‘अति विपन्न परिवार’का रूपमा समेटेको मेयर राईले जानकारी दिए।   

अशक्त तथा आवासविहीन भई मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला, गुम्बा, मस्जिद, गुरुद्वार, चर्च वा वृद्धाश्रममा बस्ने व्यक्तिलाई संघीय सरकारको मापदण्डले ‘असहाय’ भनेको छ। अनि अन्य व्यक्तिको खेतबारीमा दैनिक मजदुरी गर्ने कृषि श्रमिकलाई राहत पाउने सूचीमा समेटेको छ। तर आफ्नो ज्यादै थोरै जग्गा–जमिन भएकाले त्यसको आम्दानीले खान नपुग्ने किसान परिवारचाहिँ समेटिएको छैन। ‘नगरपालिकाले चाहिँ स्थानीय समस्याका आधारमा राहत वितरणको मापदण्ड बढी व्यावहारिक बनाउने प्रयास गरेको छ,’ मेयर राई भन्छन्, ‘सहरमा बस्ने तर आम्दानी नभएका र गाउँमा केही जग्गा भएर पनि त्यसको उब्जनीले ३ महिना पनि खान नपुग्ने परिवारलाई हामीले अति विपन्नका रूपमा राखेका छौं।’

सूर्याेदय नगरपालिकामा सरकारी चिया बगानमा तथा निजी ठूला उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक पनि छन्। तर तीमध्ये असंगठित मात्र मापदण्डमा समेटिने भएकाले अरूले राहत नपाउने नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले बनाएको मापदण्डले भने अरूका घरमा डेरा बसी दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक, दैनिक मजुदरी गर्ने एकल महिला तथा असहायलगायतलाई पनि अटाइएको छ।

नगरपालिकाले वडा र त्यसभन्दा तल टोल विकास संस्थासमेत परिचालन गरी राहत पाउने व्यक्तिको टुंगो लगाइएको जनाएको छ। राहत पाउने व्यक्तिबारे अनुगमन गर्न नगरपालिकाले बेग्लै अनुगमन समिति पनि बनाएको छ। ‘राहत पाउनेको नामावली आएर अनुगमनसमेत भइसकेपछि मात्रै वितरण थालिएको हो,’ मेयर राईले भने, ‘राहत पाउने व्यक्ति छुटेका भए समेट्न सकिनेछ, तर मापदण्डभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई राहत पाउनेमा सिफारिस गरिएको पाइए त्यसो गर्ने पदाधिकारीलाई समेत कारबाही गर्ने व्यवस्था छ।’ 

नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रण यतिबेला संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रमुख चुनौती बनेको छ। अझ बढी चुनौती स्थानीय सरकारलाई देखिएको छ। उसो त कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गरेर स्थानीय सरकारप्रतिको भरोसा वृद्धि गर्ने अवसर पनि जनप्रतिनिधिलाई छ। संकटको यो घडीमा रचनात्मक तरिकाले जनमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला खोटाङका स्थानीय तहले पनि आआफ्नै तरिकाले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिरहेकै छन्। जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकालगायतले जनमुखी बनेर कोरोना सामना गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। 

जिल्लाका अधिकतर स्थानीय सरकारले ‘लकडाउन’को मारमा परेका सर्वसाधारणलाई खाद्यान्न बाँडे, तर दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले खाद्यान्नका साथ किसानबाट खरिद गरिएको १ हजार २ सय ३६ किलो तरकारी पनि प्रदान ग¥यो। यसले एकातिर किसानको तरकारी खेर जानबाट जोगियो भने अर्कातिर अन्य सर्वसाधारणले राहत पनि पाए। किसानबाट ३१ हजार ३ सय १६ रुपैयाँका आलु, काउली र बन्दा खरिद गरेर राहतसँगै बाडिएको गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताए। कतिपय स्थानीय तहले क्वारेन्टिन बनाए, तर विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर तत्काल राख्न सकेनन्। दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले भने क्वारेन्टिन स्थापनाको दिनदेखि नै विदेश तथा सहरबाट फर्किएकालाई क्वारेन्टिनमा राखेर मात्र घर जाने व्यवस्था मिलाएको छ। यस्तै काठमाडौं, विराटनगर, धरानलगायत स्थानभन्दा बाहिर मजदुरी वा अध्ययनका लागि बसेका गाउँका बासिन्दालाई बसेकै ठाउँमा राहत पु¥याउन शनिबार सुरु गरिएको अध्यक्ष राईले जानकारी दिए।  

विभिन्न रोगको नियमित औषधि सेवन गरिरहेका तर लकडाउनका कारण लिन जान नपाएर खान नपाएका ब्लड प्रेसर, सुगर, युरिक एसिड, मुटु रोग, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, पिसाब पोल्नेलगायत समस्याका बिरामीलाई औषधि ल्याएर निःशुल्क उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। 

यस्तै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले पनि लकडाउनको मारमा परेका नगरवासीलाई सहुलियत दरमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। मोरङको टाँडीस्थित क्वारेन्टिनबाट १८ जनालाई बसमा ल्याएर होम क्वारेन्टिनमा राखिएको र अन्यत्र अलपत्र परेका नगरवासीलाई पनि घर ल्याउने तयारी भइरहेको मेयर इवन राईले जानकारी दिए।  

झापाका मेचीनगर, भद्रपुर, बिर्तामोडलगायत स्थानीय तहले पनि टोलटोलमै राहत पु/याउने, फिबर क्लिनक चलाउने अभियान नै चलाएका छन्। 

विनोद सुवेदी/विराटनगर, भीम चापागाईं/इलाम, दमन राई/खोटाङ

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७७ ०७:५४ बिहीबार