काठमाडौं - वर्ष २०७६ को प्रारम्भमा आमजनताको बुझाइ थियो– मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको जग बस्नेछ। संविधानसभाले नयाँ संविधान दिएको छ। त्यसअनुसार भएका तीन तहका निर्वाचनबाट मुलुकमा स्थायी सरकार गठन भएका छन्। निर्वाचनपछिको एक वर्ष सरकारले नयाँ संविधानअनुसारका संरचना निर्माणमा लगाएपनि दोस्रो वर्ष मुलुकको विकास र समृद्धिमा जोडबल लगाउनेछ भन्ने आम जनताको अपेक्षा थियो।
तर वर्ष २०७६को अन्तिममा आइपुग्दा जनताको अपेक्षाअनुसार आर्थिक विकास र समृद्धिमा लागि काम हुन नसकेको निष्कर्ष निस्किन्छ। आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुको साटो सरकार आर्थिक अनियमितता, बेथिति र आन्तरिक कलहमै रुमलिन पुग्यो। सत्तारुढ, प्रतिपक्षीसहितका दलहरुले वर्ष २०७६ आन्तरिक कलह र विधिविहीनतामै बिताएका छन्।
वर्ष २०७५ले हस्तान्तरण गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमै झन्डै पूरै वर्ष रुमलिन पुग्यो। सत्तारुढ पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुको नामसमेत उक्त प्रकरणमा जोडिँदासरकार नै अप्ठेरोमा प¥यो। सरकार र सत्तारुढ पार्टीका नेताले अधिकांश समय त्यसको खण्डन र बचाउमै बिताउन पुगे। वर्षको उत्तराद्र्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीसहित १सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीसहित यतिठूलो संख्यामा भ्रष्टाचारमा मुद्दा दर्ता भएको यो पहिलो पटक हो।
भ्रष्टाचार र अनियमिततात्यतिमा मात्र सीमित रहेन। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ७० करोड घुस बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भयो। त्यसबाट अप्ठेरोमा परेको सरकारले बाँस्कोटालाई सञ्चारमन्त्रीबाट पदमुक्त ग¥यो। त्यसपछि पनि सरकारका आर्थिक अनियमितता र बेथितिका कुरा बाहिर आउन छाडेनन्। विश्वमै महामारीको रुपलिएको कोरोना भाइरसविरुद्ध आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिदमासमेत अनियमितता भएको विषय बाहिर आयो। सरकार सामान खरिदका लागि गरेको सम्झौता नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। भलै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको बचाउ गरेका छन्।
त्यतिमात्र होइन, जनताको प्रतिधिमुलुक सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिलामाथि यौनहिंसा गरेको आरोप यही वर्ष लाग्यो। त्यही कारण उनले पदबाटै हात धुनुपरेको छ। केही समयको हिरासत बसाइपछि महरामाथि लागेको आरोप पुष्टि नभएको अदालतले ठहर गरेको छ। असोजमा महराले पदबाट राजीनामा गरेपनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक विवादका कारण प्रतिनिधिसभाले लामो समयसम्म सभामुख पाउन सकेन।
तत्कालीन माओवादी र एमालेमध्ये कसले सभामुख पाउने भन्ने विवादले प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन प्रभावित हुन पुग्यो। माघ १२ गतेमात्र नेकपा नेता अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित भए। संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनले गतिलिने क्रममा रहेकै बेला कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छ। संसद्ले पारित गर्नै पर्ने कतिपय विधेयक अलपत्र परेका छन्भने सरकारले ल्याएका गुठीसहितका कतिपय विधेयक यही वर्ष विवादमा आए, जसले गर्दा कतिपय विषयमा सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछिहट्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो।
जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा सरकारको वर्षभरि नै आलोचना मात्र भएन, प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनलाई लिएर असन्तुष्टि जनाए। तर पार्टीभित्रको किचलोका कारण मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्रीले लामै कसरत गर्नुप¥यो। मंसिर ४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरे। त्यसप्रति सत्तासाझेदार समाजवादी पार्टीले असन्तुष्टि जनायो र केही समयपछि सरकारबाट बाहिरन पुग्यो। माघमा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नेकपाले अर्को मधेस केन्द्रित दलसँग साझेदारी गरेपनि त्यसको पार्टीभित्रै आलोचना हुनपुग्यो।
नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद वर्षभरि चल्यो। पूर्वसहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दाबीदेखि नेताहरुको मर्यादाक्रम हेरफेर हुँदै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने विषयसम्म आइपुग्दा विवाद छताछुल्ल हुनपुग्यो। आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मवारी दिए। तर त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै अन्य नेताले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
सत्तारुढ नेकपामा मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको हालत पनि उस्तै रह्यो। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी पराजय भएपनि नेताहरुको ध्यान १४औं महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वमा पुग्ने र टिकिराख्ने तानातानमै कांग्रेसले पछिल्लो एक वर्ष गुजारेको छ। पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गर्नेदेखि फरक दलसँग जस्तो वार्ता र सहमतिका लागि दिनहुँ छलफल र बैठक गरेर कांग्रेसले वर्ष २०७६ मा जगहँसाइ गरेको छ।वर्षको उत्तराद्र्धमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एकीकरण गरेर सकारात्मक सन्देश दिने प्रयास गरेपनि अन्य दल भने यो वर्ष आन्तरिक किचलोबाट विमुख हुन सकेनन्।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य पनि यो वर्षभरि नै चर्चाको विषय बन्न पुग्यो। वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा नेपाल पनि कोरोना भाइरसको महामारीबाट अछुतो रहन सकेन। यति बेला कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सिंगो मुलुक लकडाउनमा छ। मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकसहितका सबै गतिविधि ठप्प बनेका छन्।
प्राध्यापक लोकराज बरालले २०७६ सालले मुलुकमा कुनै सकारात्मक सन्देश दिन नसकेको बताए। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र विकास निर्माणसहित कुनैपनि क्षेत्रमा उपलब्धि नभएको सुनाउँदै बरालले थपे, ‘जनतामा आर्थिक विकाससहित सकारात्मक परिवर्तनको व्यापक तृष्णा थियो तर त्यो निराशामा परिणत भयो।’ सरकारले आर्थिक विकासका नयाँ कार्यक्रम र योजना पनि ल्याउन नसकेको, सञ्चालनमा रहेका पुराना आयोजनाले अझै पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै उनले थपे, ‘भ्रष्टाचार, अनियमितता, विधिविहीनता र काण्डैकाण्डमा पछिल्लो एक वर्ष बित्यो।’ समग्रमा २०७६ साल निराशामै बितेको भन्दै उनले भने, ‘आशा गरौं २०७७ ले मुलुकलाई सकारात्मक बाटोमा डो-याउनेछ। निराशा, बेथिति र विसंगतिको अन्त्य हुनेछ।’
प्रकाशित: १ वैशाख २०७७ ०१:५८ सोमबार