धनगढी  - प्रदेश र स्थानीय सरकारले छुट्टाछुट्टै कोराना रोकथाम र तथा राहत कोष बनाएका छन्। लकडाउन भएको तीन साता हुन लाग्दाँ पनि राहत कोषको रकम न्यूनमात्रै खर्च भएको छ। बिपन्न परिवार, मजदुरको एकिन तथ्यांक लिएर व्यवस्थित रुपमा बितरण हुन सकेको छैन।

 सवै स्थानीय तहले राहत कोष स्थापना समेत गरेका छैनन्। राहत कोष स्थापना नगरे पनि प्रायजसो सबैै स्थानीय तहले राहत सामग्री बितरण गरिरहेका छन्। लगत संकलन गरेर बिपन्न परिवारलाई व्यवस्थित रुपमा राहत बितरण हुन नसकेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। कयौ ठाउँमा जनप्रतिनिधिले मतदाता हेरेर राहत बितरण गर्ने गरेको पनि स्थानीयको गुनासो छ।

कोषबाट स्वास्थ्य उपकरण खरिद र विपन्नलाई ३ हजार 
 सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ४० करोड  रकम राखेर कोराना रोकथाम तथा राहत कोष गत साता खोलेको थियो। सहयोगीहरुले जम्मा गरेको रकम लगाएर उक्त कोषमा ४१ करोड २३ लाख ७३ हजार ५ सय ५४ रहेको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर वोहराले बताएका छन्। यो कोषबाट २० वटा भेण्टिलेटर खरिद गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको उनले बताए। यसै रकमबाट डोटी, बैतडीमा प्रयोगशाला स्थापना गर्न मेशिन खरिद गरिने छ।

 यसैगरि यो कोषबाट नै विपन्न परिवारलाई ३ हजारका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय भए अनुसार स्थानीय तहलाई १५ करोड २६ लाख शर्सत अनुदान दिइने उनको भनाई छ। यो रकम स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराइसकेको छैन।

सबै स्थानीय तहले कोष स्थापना गरेर बैकंमा खाता खोली नसकेकाले हस्तातरण हुन नसकेको उनको भनाई छ। राहत कोष बनाएर बैकंमा खाता खोलपछि १, २ दिनमै रकम उपलब्ध गराइने उनले बताए। धेरैजसो स्थानीय तहले कोष स्थापना गरेर बैकं खाता नखोलेकाले रकम हस्तान्तरण गर्न कठिनाई भएको र त्यसको बैकल्पिक उपाय खोजेर भएपनि रमक तुरन्तै उपलब्ध गराएर बिपन्न र गरिव र मजदुर परिवारलाई बितरण गरिने उनले बताए। क्वारेन्टाइनमा वसेकाहरुको खाने, बस्ने सबैै व्यवस्था पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले राहत कोषको रकमबाट गर्ने गरेको उनले बताए।

अन्धाधुन्द राहत बितरण
राहत कोषमा रकम बढी भएपनि बिपन्न, मजदुर र गरिव परिवारको तथ्यांक लिएर बितरण गर्ने कार्य सुस्त देखिएको छ। निश्चित मापदण्ड बनाएर र विपन्नको लगत लिएर धेरैजसो स्थानीय तहले राहत बितरण गरेको पाइदैन। उनीहरुले सम्पर्कमा आएका परिवारलाई मात्र राहत बितरण गरिरहेका छन। यसरी राहत बितरण गर्दा पाउनु पर्ने विपन्न परिवार छुट्ने र पहुच हुनेले मात्र पाउने अवस्था रहेको स्थानीय भरत खड्का बताउँछन्। मतदाता नभएका डेरा गरि वस्ने बिद्यार्थी, मजदुरले राहत नपाएको गुनासो समेत गरेका छन्।

सुदूरपश्चिमको एकमात्र धनगढी उपमहानगरपालिकाले ५० लाखको राहत कोष बनाएको र सहयोगीहरुले उपलब्ध गराएको रकम र सामग्री पनि यहि कोषमा राखेर राहत बितरण गरिरहेको धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृप वडले बताए। 

१९ वटा वडाले १, १ लाखको अलग्गै राहात कोष पनि बनाएको छ। राहत कोषको रकमवाट विपन्न परिवारलाई चामल, दाल, नुन बितरण गरिराखेको भएपनि उपमहानगरपालिका भित्र राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने कतिजना विपन्न, मजदुर छन भनेर तथ्यांक संकलन नगरिएको उनले बताए।‘हामीले कति जना छन् भनेर तथ्यांक त लिएका छैनौं, बिपन्न परिवार, मजदुर परिवारलाई १० के.जी. चामल, एक के.जी. दाल , एक केजी नुन र एक लिटर तेल बितरण गरिरहेका छौं’ धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख वडले भने।

 अव तथ्यांक लिएर सबैैलाई बितरण गरिने उनको भनाई छ। अहिलेसम्म ५,६ लाखको राहात बितरण गरिएको उनले बताए। यसै कोषबाट स्वास्थ्य संस्थालाई पिपिई लगायतका सामग्री बितरण समेत गरिएको उनले बताए।

क्वारेन्टाइनमा बस्नेको व्यवस्थापनमा खर्च
भारतबाट फर्केका करिव अढाई हजार व्यक्ती बिभिन्न स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा रहेकाले धेरै स्थानीयले तहले राहत कोषको रकम क्वारेन्टाइनमा बस्नेको खाने र बस्ने व्यवस्थापनमा खर्चेको बताएका छन्।
डोटीको शिखर नगरपालिकाले  कोभिड–१९ संग जुझ्न ४५ लाख बराबरको आकस्मिक कोष बनाएको छ।

 यो कोषको रकमबाट नै भारतबाट फर्केर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको व्यवस्थापन खर्च गरिएको नगरप्रमुख सीताराम जोशीले बताए। स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक कुराको खर्च पनि यो कोषबाट गरिने उनको भनाई छ।

सो रकमबाट सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने, सचेतना अभिवृद्धिका कामहरु गर्ने, आवश्यक औषधि उपकरण खरिद गर्ने, संक्रमितको औषधोउपचारमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने र  राहत, उद्धार तथा प्रतिकार्यका कामहरु गर्नेगरी काम भईरहेको उनले बताए। 

यसबाहेक विपद्को बेला आवश्यक पैरवी गर्ने महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी यो कोषको रकम खर्च गर्ने वारे छलफल भईरहेको उपप्रमुख धौलीदेवी रावलले बताईन्। विपन्न परिवारलाई भने राहात बितरण शुरु गरिएको छैन।

प्रदेश सरकार र संघ सरकारबाट राहत प्याकेजहरु आईसकेपछि तत्कालै नगरपालिकाको थप गरेर विपन्न र अभावमा रहेका जनतालाई राहत प्रदान गर्ने तयारी भईरहेको नगरप्रमुख जोशीले बताए। ‘राहत प्रभावकारी र एकद्वार प्रणालीबाट विपन्नलाई पुगाउन तयारी गरिरहेका छौं’उनले भने।

बोगटान गाउँपालिकाले पनि गाउँपालिकाको स्रोतबाट ५० लाखको आकस्मिक कोष बनाएको छ। जसका प्रदेश र संघ सरकार र अन्य दातृसंस्थाको रकम थपिनसक्ने गाउँपालिका अध्यक्ष कमल गड्सिलाले बताए। उनले विपद् व्यवस्थापन कार्यबिधि अनुसार त्यसको खर्च भईरहेको बताए। उनले भने,‘आवश्यक काममा रकम खर्च हुन्छ। त्यो कार्यबिधिअनुसार नै हुन्छ।’ उनले पनि क्वारेन्टाईनमा वसेकाको खाने वस्ने व्यवस्था तथा स्वास्थ्य संस्थालाई सामग्री उपलब्ध यहि रकमवाट गरिएको बताए।

‘त्यही स्रोतबाट भारतबाट आउने नागरिकको अलपत्र स्थानबाट उद्धार, क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन, आवश्यक औषधि तथा उपकरण, सुरक्षा सामाग्रीहरु खरिद भैरहेको छ’उनले भने। यही स्रोतबाट ३१ सय परिवारलार्ई साबुन र १७ हजार दुई सयभन्दा बढी मास्क पनि वितरण गरिसकिएको उनले बताए।

नयाँ वर्ष मनाउन राहत बितरण
बझाङका १२ वटा स्थानीय तहले  राहत बिरण गर्न थालेका छन्। जिल्लामा रहेका अति बिपन्न परिवार तथा  दैनिक ज्यालादारी गरेर बिहान बेलुकाको गुजरा गरि रहेकाको राज्यले लकडाउन गरेसंगै घरमा खाद्यान्न अभावमा चुलो बल्न बन्द भएको छ।

यि परिवारलाई नयाँ वर्ष मनाउन र बिहान बेलुकाको हात मुख जोड जय पृथ्बी नगरपालिकाल, बुगल नगरपालिका ,साईपाल गाउँपालिका खप्तड छान्ना गाउँपालिका , सुर्मा गाउँपालिका लगाएत १२ वटा स्थानीय तहले प्रतिपरिवार ३० किलो चामल दाल २ किलो  तेल २ पोका र १ पाकेट नुन वितरण गर्न थालेका छन्।

कोरोनाको छुट्टै राहत कोष नबनाए पनि नगरपालिकाको भैपरिआउने कोषको रकमबाट उनीहरुले राहत बितरण गरिराखेको बताएका छन्।
 लकडाउनका कारण  दैनिक ज्याला दारी गर्नेलाई बिहान बेलुकाको हात मुख जोडन मुस्किल भएकोले ७ सय ३० परिवारलाई जय पृथ्बी नगरपालिकाको आन्तरिक राहत कोष बाट प्रतिपरिवार ३० किलो चामल, २ किलो दाल,२ पोकेट तेल र १ पोका नुन बिरतण गरि रहेको जय पृथ्बी नगरपालिका मेयर बिरेन्द्र बहादुर खड्काले बताए। 

‘१ देखि ११ वडामा ७ सय परिवार रहेका छन् भने ३० जना काम गर्ने बाहिरी जिल्लाबाट आएका ब्यतिm हुन्। नगरपालिकाको आफनै कोष बाट १३ लाख रुपैया हामीले साबुन, मासक र खाद्यन बिरतणमा गरेका छु। रकम परिचालन नगरपालिकाले आफैले गरेको छ।’उनले भने।

यसै बिच बुगल नगरपालीकाले  नगरपालिका भित्रका प्रत्यक परिवारलाई मास्क र साबुन संगै खाद्यन बिरतण गर्ने २९ लाख रुपैया र्खच गर्ने तयारी गरेको मेयर धन बहादुर बिष्टको भनाई छ। उनले भने हामी नगरपालिका भित्र  खाद्यन अभावमा कसैलाई भोकै मर्न दिने छैन। 

गरिबलाइ निशुल्क  खाद्यन बिरतण गरि रहेका छु भने जनतलाई जस्तो सुकै समस्या आउन सक्छ भनेर पहिले नै नगरपालिकाको कोषमा यो पैसा जम्मा राखेका थियो अहिले त्यहि पैसा र्खच गदै छु। अन्य १० गाउँ पालिकाले पनि छुट्टै रकम संकलन गरि कोष जम्मा गरेका छैन। उनीहरुले पनि जय पृथ्बी नगरपालिका र बुगल नगरपालिका जस्तो गाउँपालिकाको आन्तरिक भैपरि आउने कोष नै र्खच गरेका छन।

राहत कोष स्थापना, खर्च हुन बाँकी
बैतडीमा स्थानीय तहले कोरोनालाई लक्षित गर्दै विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष खडा गरेका छन्  । कोष खडा गरेपनि अहिले सम्म बिपन्न परिवारको लगत लिएर बितरण गरिएको छैन। 

प्रदेश सरकारले दिने बजेट छोडेर यहाँका स्थानीय तहले विपद् कोष र अन्य विकास बजेटबाट राहत कोष खडा गरेका हुन्।  राहत कोष स्थापना गरेका हुन्।  सुर्नया गाउँपालिकाले २० लाख रुपैयाँको कोष खडा गरेको छ। विपद् व्यवस्थापन कोषमा भएको रकमलाई कोरोना भाइरस नियन्त्रणका खर्च गरिरने गाउँपालिका अध्यक्ष बीरबहादुर बिष्टले बताए। यो कोषमा अन्य ठाउँबाट आएको सहयोग रकम पनि जम्मा गरी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र राहतमा खर्च गरिने अध्यक्ष बिष्टले बताए। राहत कोष वितरणको लागि कार्यविधि समेत बनाउने उनले जानकारी दिए।

शिवनाथ गाउँपालिकाले १० लाख रुपैयाँ कोरोना भाइरसको महामारी रोक्नका लागि राहत कोष स्थापना  गरिएको छ। यो कोषमा सर्वसधारणलाई पनि जम्मा गर्न आग्रह गरिएको अध्यक्ष कर्णसिंह साउदले बताए। दशरथचन्द नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन कोष अन्तर्गत नै रहने गरेर राहत कोष खडा गरेको नगरपालिकाका प्रवक्ता चक्र शर्माले जानकारी दिए। सो कोषमा नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकबाट बजेट रकमान्तर गरेर १३ लाख जम्मा गरेको छ भने कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकले दिएको २५ हजार रुपैयाँ पनि त्यसै कोषमा जम्मा गरेको छ। सोही कोष मार्फत् विपन्न दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ।

यस्तै पाटन नगरपालिकाले पनि कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि २० लाख रकम विनियोजन गरेको नगरप्रमुख केशवबहादुर चन्दले जनाए। जिल्लाको दोगडाकेदार गाउँपालिकाले २९ लाखको राहत कोष स्थापना गरेको जनाएको छ भने डिलासैनी गाउँपालिकाले ५० लाख रुपैयाँको राहत कोष स्थापना गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष उकेन्द्र बोहराले बताए। गाउँपालिकाका कर्मचारीले १० दिन तलब कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् भने जनप्रतिनिधिले लकडाउन अवधि भर पाउने सेवासुविधा सोही कोषमा जम्मा गर्ने। यस्तै कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रणका क्रममा कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएका १० लाख रुपैयाँको बिमासमेत गएिको अध्यक्ष बोहराले जानकारी दिए।

मेलौली नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० लाख रकम अघि नै छुट्याएको र कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सोही शिर्षकबाट खर्च गर्न सकिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेले जानकारी दिए। पुर्चौंडी नगरपालिकाले पनि कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रकम खर्च गर्ने र थप आवश्यक परेमा अन्य शीर्षकबाट त्यसै कोषमा रकम जम्मा गरेर राहत वितरण गरिरहेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विनोदकुमार कुँवरले जानकारी दिए।

 सिगास गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस रोकथाम १२ लाखको राहत कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष हरिसिंह धामीले बताए। यस्तै पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि १० लाख रुपैयाँको राहत कोष स्थापना गरेको छ।

 स्थानीय तहको राहत कोषको ठूलो रकम राहत वितरणमा खर्च भइरहेको छ। भने कोरोना रोकथाम, व्यवस्थापनमा पनि राहत कोषबाट खर्च गरिने स्थानीय तहले बताएका छन्। क्वारेन्टाइन निर्माण तथा व्यवस्थापन र औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा  पनि राहत कोषबाट खर्च गरिने स्थानीय तहले बताएका छन्।

दिलबहादुर छत्याल/धनगढी, जगत खड्का/बझाङ, बिरा गडाल/बैतडी, अरुण बम/डोटी

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७६ १२:४५ आइतबार