विराटनगर – कोरोना संकटका बेला प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्थापना गरेका कोरोना कोषले स्थानीय व्यवस्थापन खर्च धान्न राम्रो भरथेग गरेको छ। यद्यपि यी खर्चको पारदर्शिता र औचित्यपूर्ण परिचालनमा भने प्रश्न निरन्तर उठिरहेको छ।
केन्द्र सरकारले आवश्यकता अनुसारका स्वास्थ्य सामग्री, परीक्षण किट तथा दैनिक सुरक्षा र स्वास्थ्यकर्मी परिचालनको खर्च तत्कालै नपठाएका बेला स्वतस्फूर्त संकलित यो रकम सहयोगी बनेको हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई कोरोनाको उच्च जोखिम क्षेत्र किटान गरे लगत्तै प्रदेश १ मन्त्रीपरिषदले २३ बुँदे कार्ययोजना बनाएर कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको योजना बनाउको थियो।
लकडाउन सुरु भएपछि कोरोना जनसुरक्षा कोष पनि स्थापना गरेको थियो। हालसम्म प्रदेशको कोषमा १२ करोड ८७ लाख ६६ हजार ६ सय ५३ रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। प्रदेश सरकारले यो रकम क्वारेन्टाइन, कोरोना अस्पताल, स्वास्थ्य सामग्री खरीद तथा सुरक्षा परिचालनमा खर्च गरिरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रदेशमा रहेका क्वारेन्टाइनमा, सुरक्षा र स्वास्थ्यकर्मीहरुको परिचालनमा रकम खर्च भइरहेको छु, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङबोले भने स्थानीय तहलाई रातह वितरणका लागि पनि प्रदान गरिएको छ।
इलाममा स्थानीय तहले कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोकथाममा बेग्लै कोष निर्माण गरेका छन्। केहीले नयाँ राहत कोषखाता खोलेका छन्। र, केहीले साविककै विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम थपेका छन्।
विपन्न परिवार तथा असंगठित श्रमिकलाई राहत वितरणको काम र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको खर्च यही कोषबाट भइरहेको छ। दशवटै स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन राखेका छन्। कोषमा अन्य दाताले समेत सहयोग गरिरहेका छन्। इलाम नगरको कोषमा ४८ लाख र सूर्योदय नगरको कोषमा १७ लाख हाराहारी रकम जम्मा भएको छ। अन्य स्थानीय तह पनि कोषमा रकम बढाउने र राहत वितरण गर्दैछन्।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खोटाङका कतिपय स्थानीय तहले पुरानै विपद व्यवस्थापन कोष प्रयोग गरिरहेका छन् भने कतिपयले नयाँ विपद व्यवस्थापन कोष खडा गरेका छन्।
कोरोना भाइरस निवारणका लागि सचेतनामुलक गतिविधि सञ्चालन गर्न, आवश्यक जनशक्ती परिचालन गर्न र आवश्यक सामग्री खरिदका लागि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले साविककै विपद व्यवस्थापन कोषलाई उपयोग गरिरहेको छ। कोषमा १५ लाख जम्मा गरेर नगरभित्रका ज्यालादारी मजदुरलाई खाद्यान्न वितरणका काम भइरहेको मेयर दिपनारायण रिजालले बताए।
पुरानो विपद व्यवस्थापन कोष भए पनि हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले नगर स्तरिय विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको छ। नयाँ कोषमा रकम संकलन भइरहेको मेयर इवन राईले बताए। साकेला गाउँपालिकाले पनि पुरानो कोषको सट्टा नयाँ विपद व्यवस्थापन कोष खडा गरेर कोरोना विरुद्धका अभियान सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। कोषमा तावा ताल निर्माणका लागि बिनियोजन गरिएको ७० लाख बजेको २० प्रतिशत ९करिब १४ लाख० रकम जम्मा गर्ने र खर्च गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन खड्काले बताए।
केपीलासगढी गाउँपलिकाले पनि पुरानै विपद व्यवस्थापन कोषमार्फत कोरोना विरुद्धको अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। पिपिई खरिद, ग्लोव्स, मास्क लगायतका सामग्री सोही कोषबाट ल्याइएको गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णकुमार राईले बताए। यस्तै, खोटेहाङ गाउँपालिकाले पुरानै विपद व्यवस्थापन कोषमार्फत स्वास्थ्य सुरक्षा तथा राहत वितरण गरेको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको एक महिनाको सेवासुविधाबाट आईतबार ९ वडाका २१८ जनालाई खाद्यान्न वितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप राईले बताए।
रावाबेँसी गाउँपालिकाले पनि पुरानै विपद व्यवस्थापन कोषमार्फत ४ सय बढि मजदुरलाई खाद्यान्न सहयोग गरेको छ। कोषमा जनप्रतिनिधिको एक महिनाको सेवा सुविधा जम्मा गरेर खर्च गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष लिलानाथ निरौलाले बताए।
दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले पनि विपद व्यवस्थापन कोषमार्फत ६ सय मजदुरलाई खाद्यान्न वितरण गरिसकेको छ। जन्तेढुंगा गाउँपालिकाले पनि नयाँ विपद व्यवस्थापन कोष खडा गरेको छ। तर, रकम जम्मा गर्न बाँकी रहेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कबिता राईले बताईन्।
यस्तै पाँचथर जिल्लामा रहेका आठ स्थानीय तहमा कोरोना कोषमा जम्मा भएको रकम क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन र त्यहाँ बसेकाहरुको लागि खर्च भएको छ। राहतका लागि पनी कोषबाट खर्च गर्ने काम सुरु भएको जानकारी दिइएको छ। क्वारेन्टाईन निर्माण, सामाग्रि व्यवस्थापन, त्यहाँ बसेकाको खानपानकालागि खर्च भएको छ। बाँकि रकम राहतमा खर्च हुने बताइएको छ।
फिदिम नगरपालीकाले विकास बजेटबाट २१ लाख र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको १२ लाख ३४ हजार ३ सय ६४ रुपैँया रकम कोषमा जम्मा भएको थियो। यो मध्ये क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन र राहत वितरणमा खर्च भईरहेको छ। यस्तै, मिक्लाजुङ गाँउपालिकाको कोषमा ५० लाख ८५ हजार जम्मा भएको छ।
क्वारेन्टाईनमा खर्च भएको बाहेक राहतमा खर्च गर्ने जानकारी दिइएको छ। तुम्बेवामा रहेको कोषमा जम्मा भएको २३ लाख रुपैँयाबाट राहत, क्वारेन्टाइन व्यवस्थान, पिपिइ लगायतका समाग्री खरिदमा १७ लाख खर्च भईसकेको छ। यस्तै, फाल्गुनन्द गाँउपालिकाको २० लाख मध्ये ५ लाख रुपैँया खर्चकालागि पेश्कि दिइएको छ। याङवरक गाँउपालिकामा भने आकस्मीक कोषमा भएको १२ लाखमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले ३ लाख ७ हजार थपेका छन्।
यो कोषबाट खर्च भईरहेको जानकारी दिइएको छ। फालेलुङ गाँउपालिकामा ४७ लाख जम्मा भई क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन र राहतकालागि खर्च गर्न थालिएको जानकारी दिइएको छ। कुम्मायक गाँउपालिकमा २५ लाख रकम जोहो भएपनि कोषमा जम्मा भईनसकेको जानकारी दिइएको छ। हिलिहाङ गाँउपालीकामा २५ लाख रुपैँया जम्मा भएको मध्ये १५ लाख पहिलो चरणको राहतमा खर्च भएको छ।
कोरोना भाइरसका कारण दैनिक ज्यालादारी गर्ने र विपन्न परिवारलाई इटहरीमा एक करोड ३६ लाख ९१ हजार बराबरको राहत प्रदान गरेको छ।
इटहरीका २० वटा वडाका १९ हजार ५५९ परिवारलाई राहत वितरण गरेको हो। यस्तै, धरान उपमहानगरपालिकाले पनि पहिलो चरणको राहत वितरण गरि सकेको छ। दुहवी, बराहक्षेत्र र रामधुनी नगरपालिकाले पनि विपत्त कोष स्थापना गरि राहत वितरण गरेका छन्। इनरुवाले राहत वितरणका लागि तयारी गरेपनि वितरण गर्न भने बाँकी छ। सुनसरीको कोशी, नरसिंह भोक्राहा, बर्जु, गढी, देवानगञ्ज र हरिनगर गाउपालिकाले पनि राहत वितरण गरेका छन्।
प्रदेश ३ को सिन्धुलीमा कोरोना व्यवस्थापन कोषमा मोटो रकम स्थानिय तहले जम्मा गरेका छन्। विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सिन्धुलीका स्थानिय तहले धमाधम कोष खडा गरि मोटो रकम जम्मा गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले नगरपालिकालाई १२ लाख र गाँउपालिकालाई १० लाख बजेट दिएसँगै स्थानिय तहले थप रकम जम्मा गरि मोटो रकम कोषमा जम्मा गरिसकेका छन्। यहाँको कमलामाई नगरपालिकाले ६४ लाख रुपैया कोरोना कोषमा जम्मा गरेको छ यस्तै दुधौली नगरपालिकाले पचास लाख रुपैया कोरोना कोषबाट जम्मा गरिसकेको छ। हामीले कोषको रकमबाट प्रचारप्रसार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, नाका सुरक्षा जस्ता क्रियाकलापमा खर्च गरेका छौ उनले भने, राहतमा हालसम्म बजेट खर्च भएको छैन, अब राहतमा पनि त्यहिबाट खर्च हुन्छ। नगरपालिका
गाँउपालिकाले जम्मा गरेको बजेट खर्च के केमा गर्ने भन्ने कुनै मापदण्ड नबनाएको स्थानिय बताउछन्। कोरोना कोषमा जिल्लाभर करोडौ बजेट जम्मा भइसकेको छ।
कुन स्थानिय तहले प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा कति बजेट राखेका छन्, हामीलाई जानकारी आएको छैन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सुचना अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेले भने, धेरै स्थानिय तहमा कोष खडा भइसकेको छ।
(राजु अधिकारी विराटनगर, भीम चापागाइँ इलाम, अमर खड्का इटहरी , दमन राई खोटाङ गिरिराज बास्कोटा पाँचथर, अनिल भण्डारी सिन्धुली)
प्रकाशित: ३० चैत्र २०७६ १२:०७ आइतबार