काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अलीले काठमाडौं प्रेसको अनलाइन साइट कब्जा लिएर समाचार हटाएको विषयलाई कानुन व्यवसायीले संविधानद्वारा सुनिश्चित प्रेस स्वतन्त्रतामाथि पूर्वप्रतिबन्धको अभ्यासका रुपमा हेरेका छन्।
‘यस्तो कार्य प्रेस स्वतन्त्रत्रामाथिको पूर्वप्रतिबन्धको एउटा अभ्यास हो,’ सत्तारुढ नेकपा निकट प्रगतिशील कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता रुद्र नेपालले भने। सरकारले त गर्न नसक्ने पूर्वप्रतिबन्धको अभ्यास शक्तिमा रहेकै भरमा कुनै व्यक्ति विशेष वा निकायले गर्न नसक्ने उनको दाबी छ। संविधानको धारा १९ ले मिडियालाई कुनै पनि समाचार, लेख वा पाठ्यसामग्री छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइने, मिडियाको इजाजत खारेज गर्न वा प्रकाशन वा प्रसारण सामग्री जफत गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
अलीमाथि काठमाडौं प्रेस अनलाइनको साइट नियन्त्रणमा लिएर समाचार हटाएको आरोप छ। काठमाडौं प्रेसले स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलमार्फत कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक मेडिकल सामग्री चीनबाट खरिद विषयमा अलीसमेतको संलग्नता रहेको समाचार प्रकाशित गरेपछि उनले सो अनलाइन न्युज पोर्टल अनधिकृत नियन्त्रणमा लिएर समाचार हटाएको आरोप छ।
सरकारले समेत मुलुकको सार्वभौमसत्ता वा राष्ट्रिय अखण्डतामाथि संकट आएको अवस्थामाबाहेक मिडियामाथि अंकुश, नियमन लगाउन÷गर्न नसक्ने भन्दै अधिवक्ता नेपालले अन्य निकाय वा व्यक्तिलाई त्यस्तो अधिकार कुनै पनि स्थितिमा नहुने बताए।
काठमाडौं प्रेसका सम्पादक गोविन्द परियारले अलीले सो समाचार हटाउन पटकपटक दबाब दिएको तर आफूले नमानेपछि न्युज पोर्टल नै नियन्त्रणमा लिएर हटाएको बताएका छन्। उनले यो विषय अन्यन्तै गम्भीर भएकाले न्यायिक प्रक्रियामा जाने बताइसकेका छन्। समाचार संस्थाले छापाखाना तथा पत्रपत्रिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ३३ र विद्यतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४८, ५७ र ५८ बमोजिम आफूलाई परेको क्षतिसहितको दाबी गरी कानुनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया चलाउन सक्ने र दोषीलाई ६ महिनासम्म कैद सजाय हुन सक्छ।
काठमाडौंं प्रेसले ‘महँगोमा चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका छोराको संलग्नता’ भन्ने समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
समाचारमा मेडिकल सामग्री खरिदमा प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अली, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका छोरा क्षितिज, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका छोरा स्वराजलगायतको संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ।
‘मिडियामाथिको यस्तो खालको कुनै पनि हस्तक्षेपलाई कानुनसम्मत र न्यायसम्मत मान्न सकिँदैन,’ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वसदस्य एवं अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र अधिकारीले भने। ‘मिडियामाथि कुनै पनि व्यक्तिले यसरी गैरकानुनी काम गर्न खोज्छ भने कारबाही गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ।’
मेडिकल सामग्री खरिदसम्बन्धी समाचार अलीको टिमले हटाउन दबाब दिँदा आफूले नमानेपछि उनले एडमिन नियन्त्रणमा लिएर हटाएको काठमाडौं पे्रसको आरोप छ।
सम्पादकीय टोलीको अनुमतिबिनै सिरान टेक्नोलोजीजका प्राविधिकले नयाँ एडमिन निर्माण गरेर अलीलगायतको विषयमा लेखेको सामाचार हटाएको काठमाडौं प्रेसको दाबी छ। करिब डेढ घण्टा समाचार साइट नखुलेपछि अन्य प्राविधिकको सहायतामा समाचार रिकभर गरिएको काठमाडौं प्रेसले सार्वजनिक गरिसकेको छ।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७६ ०२:०६ शुक्रबार