काठमाडौं - प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ११ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै मनपरी अनुदान दिएका कम्पनीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। शीत भण्डार गृह बनाउन भन्दै विधि मिचेर हचुवाको भरमा छनोट गरी अनुदान दिइएका पाँचवटा कम्पनीले पेस्की लिइसकेको तर, काम नगरेको देखिएकाले कारबाही गर्न सुझाएको हो।
अख्तियारले गरेको अध्ययनमा राज्यले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा शीत भण्डार घर बनाउन १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान दिइसकेको भेटिएको छ। शीत भण्डारको मोडालिटी स्पष्ट नभई जथाभावी अनुदान दिँदा व्यक्तिगत फाइदाका लागि मात्र अध्ययनमा भेटिएको छ। खाद्यान्न संकलन गरी सुरक्षित राख्न बनाइने भण्डारका लागि राज्यले पाउने प्रतिफलबारे नसोची अनुदान दिइएको भेटिएको छ।
आव २०७५÷०७६ मा निलम्बरी कोल्डस्टोर प्रालि सर्लाही २ करोड २० लाख, मायादेवी एग्रो फर्म प्रालि कपिलवस्तु १ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, सफर एग्रो फार्म प्रालि गोदावरी कैलाली २ करोड २० लाख गरी पाँचवटा कम्पनीलाई १० करोड ९३ लाख, ग्रिन फरेस्ट्री एण्ड एग्रिकल्चर प्रालि धनुषा २ करोड ३० लाख रुपैयाँ, क्वालिटी कोल्ड स्टोरेज प्रालि धादिङ २ करोड ३० लाख रुपैयाँ पेश्की अनुदान लिइसकेका छन्। पेश्की लिएका कम्पनीले काम नगरेकाले कारबाही गर्न अख्तियारले बुझाएको प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ।
अनुदान लिएकाले कस्तो मेसिन औजार खरिद गर्ने भन्ने कुनै स्पष्ट सम्झौतामा गरिएको छैन। शीत भण्डार गृह बनाउने बहानामा ५ वटा कम्पनीले करिब १० करोड ९३ लाख रुपैयाँ पेश्की बुझेका हुन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको दुई वर्षको कार्यक्रममा अनियमिता देखिएको हो। आव २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार शीत भण्डार गृह निर्माणमा राज्यले लगानी गरेको हो।
‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना खुमलटारबाट वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार ८ वटा कम्पनी मध्ये ५ वटा कम्पनीलाई प्रथम किस्तास्वरुप पेश्की रकम १० करोड ९३ लाख ६० हजार भुक्तानी दिइएकोमा पेश्की लिएर अझैसम्म निर्माण कार्य सुरु नगरेका फर्मको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने गराउने’ अख्तियारले मन्त्रालयलाई पठाएको सुझावमा उल्लेख छ।
अख्तियारमा परेको उजुरीका अनुसार ८ वटा कम्पनीका लागि कार्यक्रम स्वीकृत भएको थियो। त्यसमध्ये ५ वटा कम्पनीलाई प्रथम किस्ता पेस्की दिइएको थियो। शीत भण्डार गृह निर्माणको लागि सर्त पूरा नगरी पेस्की दिएको भेटिएको छ। सम्भाव्यता अध्ययनै नगरी आधार बिना शीत भण्डारलाई अनुदान दिन सुनियोजित रूपमा रकम बाँडिएको अख्तियारले सरकारलाई दिएको सुझावमा उल्लेख गरेको छ। निजी क्षेत्रका लगानीमा बनेका शीत भण्डार गृह पनि कच्चा पदार्थको अभावमा चल्न नसकेको बेला सम्भाव्यता अध्ययन नगरी बाँडिएकाले मन्त्रालयले परियोजनाका बारेमा बेलैमा समन्वय र सहजीकरण गर्न सुझाएको छ।
कम्तिमा तीनवटा निर्माण व्यवसायीसँग दर भाउपत्र माग गरी न्यून रकम कबोल गर्नेलाई काम अघि बढाउनसमेत सुझाव दिएको छ। ‘राज्यबाट बाँडिने करोडौं अनुदान रकम दर भाउपत्र मार्फत निर्माण गरिनु सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत देखिएको,’ अख्तियारले भनेको छ, ‘दरभाउ पत्रमार्फत गर्दा कम रकम बोल कबोल भएमा शीत भण्डार गृह निर्माणमा बचत रकमबारे सम्झौतामा केही उल्लेख नभएकाले बचत हुन जाने रकमको दायित्व सरकारको कोषमा फिर्ता गर्ने छ।’
प्रकाशित: ९ चैत्र २०७६ ०४:५१ आइतबार