नेपालगन्ज- कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगाउन नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै नागरिकको सुरक्षा तथा बाँच्न पाउने अधिकार अन्र्तगत सरोकारवाला निकायलाई पहल गर्न दबाब स्वरुप उच्च अदालत नेपालगन्जमा रिट दायर गरिएको हो।
नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार अन्र्तगत नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालयमा हात धुने साबुन, मास्क, सेवाग्राहीका लागि नभएको र नागरिकलाई स्वास्थ्य शिक्षा तथा अन्य परामर्शका लागि खासै चासो नदिएपछि बाँके र बर्दियाका १५ वटा कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर आइतबार रिट दायर गरिएको हो।
सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जका तर्फबाट अध्यक्ष विश्वजित तिवारी, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ का कृष्णमुरारीप्रसाद भट्ट र बर्दिया बढैयातालका प्रतापसिंह थारुले अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
बाँके र बर्दिया जिल्लाका प्रशासन, विपद व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तह, कारागार, बिमानस्थल कार्यालय, प्रदेश ५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रकाशित: २ चैत्र २०७६ १४:२८ आइतबार