वीरेन्द्रनगर- वीरेन्द्रनगर नगरपालिकास्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रको खाली जग्गामा सानो त्रिपालले ढाकेर झुपडी बनाएका छन्, वीरबहादुर नेपालीले। ६ वर्षदेखि त्यही झुप्रोमा ६ जनाको परिवार बस्दै आएको छ। यहाँ बस्नु रहर होइन, २०७१ साउन २८ र २९ गते आएको बाढीले घरबार र जग्गा जमिन बगाएपछिको यस्तो बाध्यता आइलाग्यो उनलाई।
त्यतिबेला तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षित स्थान भन्दै उनीसहित १५ घरपरिवारलाई यहाँ आश्रय दियो। सबैले टहरा बनाए र आफ्नो दैनिकी सुरु गरे। घरसहित जग्गा जमिन बगाउँदाको पीडा यही झुप्रोमा वीरबहादुरसँगै सबैले बिसाए। त्रिपालले बारेको झुप्रोबाट कहिले पीडा पोखिन थाल्छ अनि उनीहरू सम्हालिएर जतन गरेर राख्छन्। तर यसपालि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने भनेपछि उनीहरूको पीडा बल्झिएसँगै छताछुल्ल हुन थालेको छ। जतन गरेर राखेको पीडा पुनः पोखिन थालेको छ। यतिबेला उनीहरू उतिबेला (बाढीले घर, जग्गा जमिन बगाउँदा) कै पीडा जसरी चिन्तित् बनेका छन्।
यहाँका बाढीपीडितलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फागुन १ गतेभित्र उठी सक्नुपर्ने भनेको थियो। ‘हामी सबैका नागरिकता प्रशासनले लियो,’ बाढी पीडित रामकुमारी खत्रीले भनिन्, ‘प्रशासनमा गएर बुझ्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तुरुन्त सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन भन्नुभयो।’ ‘सार्वजनिक जग्गामा बस्न केही लाज छैन। अहिलेसम्म आफ्नो व्यवस्था नगर्ने,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ उदृढ गर्दै रामकुमारीले भनिन्, ‘उहाँले हप्काउनु भयो।’ त्यतिबेला जसरी बाढीले घरसहित जग्गा जमिन बगाउँदा हात खुट्टा काँपेका थिए, त्यसैगरी प्रजिअले ठाउँ होड्नुस भन्दा काँपेको कमला परियारले बताइन्।
‘प्रदेश स्थापना हुँदादेखि चुनावमा विभिन्न लाल्छना देखाएर हामीलाई प्रयोग गरे राजनीतिक दलले,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले यो पीडामा कसैले मुख खोलेको दखिँदैन।’ यहाँका बाढी पीडितको एउटै स्वर छ, ‘बरु लालपूर्जा चाहिँदैन, बाँचुन्जेल ढुक्कले बास बस्ने ठाउँ भए पुग्छ।’ ‘हामीलाई सधैंका लागि जग्गा चाहिएको छैन,’ विष्णु दमाईले भने, ‘काम गर्ने ठाउँतिरको जग्गा बाँचुन्जेल दिए पुग्छ।’ पछि छोराछोरी ठूला भएर आफैँ व्यवस्था गर्ने भन्दै उनले भने, ‘हामीलाई टहरा पनि बनाइदिनु पर्दैन। मात्र खाली ठाउँ दिए पुग्छ।’ उनले यतिभन्दै गर्दा सरकारप्रतिको उनको विश्वास गुमेको प्रष्ट देख्न सकिन्थ्यो। ‘यहाँ बस्दा सधैंभरि त्रासैत्रास छ,’ उनले भन, ‘कहिले कसैले उठ भन्छ, कसैले बस भन्छ।’ सरकारले विभिन्न आश्वासन दिँदा आजित बनेका यहाँका बाढी पीडितहरू आश्वासनले झन पीडित बनेका छन्। आश्वासन होइन व्यवहार चाहिएको छ यहाँका बाढीपीडितलाई। विस्थापितहरूको थोरै जग्गा बचे पनि खोलाले कटान गरिरहेको छ। त्यहाँ पुनः घर बनाएर बस्न सक्ने स्थिती छैन।
जिल्ला प्रशासनले उठ्न भने पनि आफ्नो जग्गा जमिन नहुँदा अन्यत्र जान नसकेको यहाँका बाढी पीडितहरुको भनाई छ। सरकारले बेलाबेलामा बाढी पीडितको व्यवस्थित बसोबास गर्ने भने पनि व्यवस्थित बसोबास हुन सकेको छैन। जसले गर्दा उनीहरू विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा बस्दै आएका छन्। झुपडीमा बस्दा दैनिकी असहज भएको उनीहरू बताउँछन्।
त्यतिबेला सुर्खेतमा नौ सय ७० परिवार विस्थापित भएका थिए। ती परिवारको अहिलेसम्म व्यवस्थित बसोबास हुन सकेको छैन। बाढीमा परी २४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ९१ वेपत्ता भएका थिए। प्रदेश सरकारले विस्थापित भएकामध्ये पूर्ण क्षति भएकालाई घर बनाउन तीन लाख र जग्गा किन्न ५० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो।
अहिलेसम्म घर मात्र भत्किएका दुई सय ५५ परिवारले पहिलो किस्तावापत ५० हजार लिइसकेका छन्। घरजग्गा पूर्ण क्षति भएका सात सय ११ ले जग्गा किन्नका लागि पहिलो किस्ता ५० हजार रूपैयाँ लिएका छन्। गत वर्षसम्म प्रदेश सरकारले सुर्खेतका बाढी पीडितका लागि पाँच करोड ६१ लाख ७५ हजार रूपैयाँ वितरण गरेको थियो।
प्रकाशित: १ चैत्र २०७६ १३:१७ शनिबार