काठमाडौं – रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका–४ झुलझुला (साविक सेमरी गाविस–७ ख) स्थित ४१ कठ्ठा १० धुर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालय भैरहवा, नापी कार्यालय भैरहवा तथा भूहरूले चलखेल गरेको खुलासा भएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन चलखेल गर्ने मालपोत र नापीका कर्मचारी तथा भूमाफियाहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरिएको छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट लुम्बिनी जाने मुलबाटोमा जोडिएको उक्त जग्गा एक कठ्ठाको करोड रुपैयाँसम्म खरिद–बिक्री हुने जनाइएको छ।
मालपोत कार्यालय भैरहवाको मुल अभिलेख (मुख्य ढड्डा) मा मायादेवी गाउँपालिका–४ झुलझुला (साविक सेमरी गाविस–७ ख) स्थित कित्ता नम्बर ६७ब्ल्म्एभ्च्४४लदकउसभएको ४१ कठ्ठा १० धुर क्षेत्रफल जग्गाको प्रकारमा ‘सार्वजनिक’ भनी जनाइएको छ। तर मालपोत कार्यालयको कम्प्युटर प्रिन्टमा त्यहाँका कर्मचारीहरूले उक्त जग्गालाई रैकर जग्गा भनी लेखेका छन्। कानुनी भाषामा रैकर जग्गा भनेको निजी जग्गा हो। तर जग्गाधनीको नाम भने कम्प्युटर प्रिन्टमा राखिएको छैन।
नापी कार्यालयले कित्ताकाट गर्दा मालपोत कार्यालयको निर्देशनमा मात्र कित्ताकाट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर नापी कार्यालय भैरहवाले मालपोत कार्यालयको निर्देशनबिना नै कित्ताकाट ग-यो।
मालेपात कार्यालयका तत्कालीन एक नायब सुब्बाको नामबाट हस्ताक्षर गरिएको जग्गाधनीको प्रमाण–पत्र प्रतिलिपिमा गुलम हैदर कुजडा र जैनुल कुजडा मुसलमानको नाम राखिएको छ। यसबाट जालझेल गर्दै उक्त ४१ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन चलखेल गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।
गुलम हैदर कुजडा र जैनुल कुजडा मुसलमानलाई दिइएको जग्गाधनी प्रमाण–पत्र प्रतिलिपिमा २०४६ पुस १६ मा लुम्बिनी अञ्चल क्षेत्रीय बसोबास कार्यालयको नामबाट गुलमा हैदर कुजडा र जैनुल कुजडा मुसलमानको नाममा प्रमाण–पत्र जारी गरिएको भनिएको छ। तर मालपोत कार्यालय भैरहवाको मुल अभिलेखमा भने उक्त जग्गाको विषयमा प्रष्टसँग सार्वजनिक भनिएको छ।
केन्द्रले अख्तियारलाई सिफारिस गर्दै भनेको छ, ‘मालपोत कार्यालयको जग्गाधनी स्रेस्ता किताबमा लगत खडा नभएको जग्गाको लुम्बिनी अञ्चल क्षेत्रीय बसोबास कार्यालयबाट जारी भएको भनिएको गुलाम हैदर कुजडा र जैनुल कुजडा मुसलमानको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको आधारमा जग्गाधनी पुर्जाको प्रतिलिपि जारी गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न आवश्यक देखिएको छ।’ सो जग्गालाई व्यक्तिको नाममा ल्याई बिक्री गर्न मायादेवी गाउँपालिका–४ नम्बर वडा कार्यालयबाट चार किल्ला प्रमाणितसमेत गरिएको रिपोर्टमा जनाइएको छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट लुम्बिनी जाने मुल सडक विस्तार गर्ने क्रममा २०५१ पुस १० मा साविकको रुपन्देही सेमरी–९ (ख) ५२ नम्बरको कित्ताको ४३ कठ्ठा ६ धुर जग्गा कित्ताकाट गरी नापी कार्यालय भैरहवाले ६७३ र ६७४ कित्ता नम्बरमा कायम ग-यो। नापी कार्यालयले कित्ताकाट गर्दा मालपोत कार्यालयको निर्देशनमा मात्र कित्ताकाट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर नापी कार्यालय भैरहवाले मालपोत कार्यालयको निर्देशनबिना नै कित्ताकाट ग-यो। यसको जानकारी मालपोत कार्यालयलाई दिइएन। नापीबाट मुल जग्गा दुई कित्तामा बाँडियो। ६७३ नम्बर कित्तामा एक कठ्ठा १६ धुर र ६७४ नम्बर कित्तामा ४१ कठ्ठा १० धुर जग्गा कायम भयो। पछि ६७३ नम्बर कित्ताको एक कठ्ठा १० धुर जग्गा मुल सडकमा जोडियो। बाँकी ६७४ कित्ताको ४१ कठ्ठा १० धुर जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन चलखेल सुरु गरिएको केन्द्रको रिपोर्टमा जनाइएको छ।
नापी कार्यालय भैरहवाले कित्ताकाट भई कायम हुन आएका ६७३ र ६७४ नम्बर कित्तामध्ये कित्ता नम्बर ६७३ को जग्गाको स्वामित्वमा डिभिजन सडक कार्यालय बुटवल भनी उल्लेख गरेको छ तर कित्ता नम्बर ६७४ को स्वामित्वमा भने ‘बाँकी’ भन्ने शब्द राखेको छ। नापी कार्यालयबाट साबिकको कित्ता नम्बर ५२ कित्ताकाट भई नयाँ कित्ता कायम भए पनि कायम हुन आएका कित्ताहरूको अभिलेख मालपोत कार्यालयमा नहुनुले मालपोत कार्यालयको लापरबाही तथा गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम भएको केन्द्रले जनाएको छ। यसबारेमा केन्द्रका कर्मचारीले मालपोत कार्यालय रूपन्देहीसँग पत्राचार गरी सोधपुछ गरेका थिए।
केन्दको पत्राचारपछि भैरहवा मालपोत कार्यालयले ५२ नम्बर कित्ताको जग्गा सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयको चालु मोठ स्रेस्तामा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको र कार्यालयमा रहेका अभिलेखहरूमा तिरो चलान गर्ने निर्णय नभएको जनाएको छ। साथै मालपोत कार्यालय भैरहवाले गुलाम हैदर कुजडा र जैनुल कुजडा मुसलमानलाई प्रतिलिपि दिने निर्णयसमेत नभएको जनाएको छ। जग्गाधनी प्रमाण–पत्र प्रतिलिपिको विषयमा बुझ्न खोज्दा गुलाम हैदर कुजडा र जैनुल कुजडा मुसलमान सम्पर्कमै नआएको जबाफ मालपोत कार्यालयले केन्द्रमा पठाएको छ। मालपोत कार्यालय भैरहवाले प्रतिलिपिमा हस्ताक्षर गर्ने नायब सुब्बासमेत सो कार्यालयमा नभएको उल्लेख गरेको छ। हस्ताक्षर गर्ने नासुको नाम र वतनसमेत खुलेको छैन।
प्रकाशित: १ चैत्र २०७६ ०१:५१ शनिबार