सुर्खेत – स्थानीय प्रशासनले सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन सुरु गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले मालपोत कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा बनाइएका ४० वटा घर–टहरामा बुधबार डोजर चलाएको छ। खारखोलीमा रहेको मालपोतको दुई बिघा तीन कट्ठा जमिन २० वर्षदेखि ७४ परिवारले कब्जा गरेर बस्दै आएका थिए।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर खड्काले सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेर बसेकालाई हटाउने अभियान सुरु गरिएको जानकारी दिए। ‘सुर्खेतका धेरै ठाउँमा विभिन्न व्यक्तिले सरकारी जमिन कब्जा गरेर घरटहरा निर्माण गरेका छन्,’ उनले भने, ‘मालपोत कार्यालयको जमिन खाली गराएर अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गरेका छौं।’ मालपोत कार्यालय अहिले पनि नगर विकास समितिको भवन भाडामा लिएर सञ्चालन हुँदै आएको छ। व्यक्तिले कब्जा गरेर घरटहरा निर्माण गरेपछि मालपोत कार्यालयले भवन बनाउन सकेको थिएन।
नागरिकले यसबारे समाचार प्रकाशन गरेपछि प्रशासनले मालपोतको जमिन खाली गराउन पुस ४ गते १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। ‘त्यसयता तीनपटक सूचना जारी ग-यौं,’ सहायक प्रजिअ खड्काले भने, ‘३४ परिवारले आफूले बनाएका संरचना भत्काए, बाँकीमा हामीले डोजर चलायौं।’ २० वर्षदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेको मालपोतको जमिन खाली गराएसँगै प्रशासनले वीरेन्द्रनगरस्थित मंगलगढीदेखि चाइना पुलसम्मको आठ कट्ठा सात धुर जमिनमा बनेका संरचना हटाउने जनाएको छ। यो जमिन पुस १३ गते सरकारले आफ्नो नाममा ल्याएको थियो।
२०३६ सालमा सडक विभागले सुर्खेत–जुम्ला सडकको ट्र्याक खोल्न स्थानीय लीलबहादुर भण्डारीलाई २९ हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिएर १६ कट्ठा साढे १३ धुर जमिन अधिग्रहण गरेको थियो। २०४५ सालमा लीलबहादुरले तत्कालीन मेन्टेनेन्स नापी शाखा र मालपोतका कर्मचारीसँग मिलेर आठ कट्ठा सात धुरको छुट्टै कित्ता खडा गरी आफ्नो नाममा ल्याएर १३ जनालाई बिक्री गरेका थिए।
जुम्लारोडको सरकारी जमिनमा १० वटा पक्की घर र त्यति नै संख्यामा टहरा छन्। ‘सरकारको नाममा ल्याइएको जुम्ला रोडको जमिनमा बनेका संरचना हटाउन सूचना जारी गरिरहेका छौं,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले भने, ‘बनेका संरचना आफैं खाली नगरे केही दिनभित्रै त्यहाँ पनि डोजर चलाउँछौं।’
जुम्लारोडको सरकारी जमिनमा बनेका संरचना भाडामा लिएकाहरुलाई तत्काल खाली गर्न प्रशासनले निर्देशन दिए पनि टेरेका छैनन्। सरकारको नाममा आएको जमिनमा रहेका संरचनामा बैंक, वित्तीय संस्था, नर्सिङ होम, होटललगायत सञ्चालित छन्।
प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७६ ०३:२७ बिहीबार