रसुवा – रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–१ गोगनेका पूर्णबहादुर घले विस्थापित भएर उत्तरगया–५ खाल्डे बगरस्थित अस्थायी शिविरमा बस्न थालेको पाँच वर्ष हुन लाग्यो। तर उनले अझै स्थायी घर बनाएर कहाँ बस्ने टुंगो लगाउन सकेका छैनन्। जग्गा खोज्ने कार्य जारी छ। जग्गा अझै मिलेको छैन।
विस्थापितहँडेपछि उनको दिनचर्या जग्गा खोज्ने काममै बितेको छ। ‘घर नभएपछि धेरै समस्या हुँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘यतिका वर्ष भयो न जग्गा छ, न घर जोड्न सकिएको छ।’ उनको परिवारलाई हिउँद–बर्खा दुवै कटाउन हम्मेहम्मे पर्छ। ‘बर्खाको बेलामा खोलाले लैजान्छ भन्ने डर हुन्छ,’ उनले भने, ‘हिउँद हावाहुरी चलेर जस्तापाता उडाएर बिजोग बनाउँछ।’
विस्थापित भएर बसेकाहरूका लागि एकीकृत बस्तीमा लैजाने तयारी छ। विस्थापित भएकामध्ये रसुवामा करिव तीन सय परिवार एकीकृत बस्तीमा जाने सोचमा छन्। ‘तिरुका स्थानीय एकीकृत बस्तीमा जाने तयारीमा छन्,’ उनले भने,’ ‘अन्य क्षेत्रमा विस्थापितको लागि जग्गा खोज्ने क्रम चलिरहेको छ।’
उनीमात्र होइन खाल्डेस्थित विस्थापित क्याम्पमा अहिले दुई सय ६८ परिवार बसिरहेका छन्। यो अवधिमा क्याम्पमा रहेका वृद्धवृद्धा, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र काम गर्न नसक्ने व्यक्तिले धेरै समस्या भोग्नुपरिरहेको छ।
विस्थापित परिवार पटक–पटक राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण कार्यालयसम्म पुगेका छन् भने प्राधिकरणबाट पनि अस्थायी क्याम्पमा धेरै पटक टोली आइसकेको छ। तर समस्या ज्युँको त्युँ छ।
विस्थापित परिवार पटक–पटक राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण कार्यालयसम्म पुगेका छन् भने प्राधिकरणबाट पनि अस्थायी क्याम्पमा धेरै पटक टोली आइसकेको छ। तर समस्या ज्युँको त्युँ छ। आएर आश्वासन दिनेबाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन। विस्थापित क्याम्प संयोजक छेकु लामा विस्थापितलाई स्थायी स्थान्तरण गर्न प्राधिकरणले कम चासो दिएको बताउँछन्। ‘निजी आवासको काम सकिन लाग्दासमेत विस्थापितको स्थानान्तरण हुन नसक्नु दुःखद कुरा हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि विस्थापितहरू डेलिकेसनका लागि प्राधिकरण जाने क्रम अझै रोकिएको छैन।’
एकीकृत बस्तीमा जाने धेरै, काम सुस्त
२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण विस्थापित अधिकतर परिवार एकीकृत बस्तीमा जाने तयारीमा छन्। विस्थापितमध्ये तीन सय परिवार एकीकृत बस्तीमा जाने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय रसुवाले जनाएको छ। जिल्लामा ६ वटा एकीकृत बस्ती विकास गरिँदै छ। तीमध्ये तीनवटाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ। तर अन्यत्रको काम हुन सकेको छैन।
उत्तरगया गाउँपालिका–१, तिरुमा निर्माण हुने एकीकृत बस्तीमा एक सय २५ परिवार राख्ने तयारी छ। हालसम्म एक सय १६ घरका लागि दुई लाख रुपियाँले जग्गा खरिद भएको छ। एकीकृत बस्तीको विकासका लागि काम सुरु भएको १६ महिना भइसकेको छ।
यहाँ विस्थापित सूचीमा परेका तर आफ्नै जग्गा भएकासमेत गरी एक सय २५ परिवारलाई राख्ने बताइएको छ। यहाँ डिपिआर तयार भएको भए पनि अन्य काम सुरु भएको छैन। उत्तरगया गाउँपालिका–५, बोगटीटारमा ५३ परिवार राख्नका लागि जग्गा व्यवस्थापन भएको छ। यो क्षेत्रको डिपिआर पनि तयार भएको छ।
तर हालसम्म बजेट नआउँदा बस्ती विकास र घर निर्माणको कार्य अघि बढेको छैन। जिल्लाको नौकुण्ड गाउँपालिका–१, लाङ्बुमा पनि जग्गा व्यवस्थापन र डिपिआर बनाउने काम सकिएको छ। यहाँ २१ परिवार राख्ने तयारी भएको छ।
जिल्लामा आमाछोदिङमो गाउँपालिका–२, पाङलिङमा ५१, उत्तरगया गाउँपालिका–५, बनुवा छापमा १५ र बोगटीटार ‘ख’ मा १५ परिवार राख्नका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम सकिएको सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र (सिएसआरसी) का जिल्ला संयोजक विश्वास नेपालीले जानकारी दिए। जग्गा व्यवस्थापनको काम यो संस्थाले गर्दै आएको छ। संयोजक नेपालीका अनुसार हालसम्म रसुवामा विस्थापित सूचीमा परेका एक हजार ५८ परिवारमध्ये ६ सय ६६ परिवारलाई जग्गा व्यवस्थापन भएको छ।
एकीकृत बस्तीमा नजाने र स्वेच्छाले जग्गा खरिद गरेका प्रभावितले भने घर निर्माण कार्य सुरु गरिसकेका छन्। हालसम्म दुई सय ४७ परिवारले घर निर्माण गरिसकेका छन्। जिल्लाका एक हजार ५८ परिवार जोखिमको सूचीमा परेका थिए।
सरकारले विस्थापित परिवारका लागि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण प्रक्रियाका लागि घडेरी व्यवस्थापनमा दुई लाख रुपियाँ अनुदान दिने नीति छ। रसुवा जिल्लामा सुरक्षित जग्गाको अभाव रहेको र भएको जग्गा पनि अनुदानबापत पाइने दुई लाख रुपियाँमा चार आना जग्गा नपाइने हुँदा स्थानान्तरण प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदै गएको छ।
एकीकृत बस्ती बस्ने भनिएको ठाउँमा सरकारी बजेट लिन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनिवार्य छ। यसबाहेक स्थानीय सरकार र पुनःनिर्माण प्राधिकरणको जिल्लास्थित कार्यालयमा दक्ष जनशक्तिसमेत उपलब्ध नभएकाले विस्थापित पुनर्वासको काममा ढिलाइ हुँदै गएको छ। डिपिआर तयार भइसकेका तिरु, लाङ्बु र बोगटीटारमा समयमै पुनःनिर्माण प्राधिकरणले बजेट पठाउन ढिलाइ गरेका कारण एकीकृत बस्ती विकासको काममा ढिलाइ भइरहेको छ।
पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पछिल्लो पटक अन्तिम किस्ता लिइसक्नुपर्ने समयअवधि आगामी असार मसान्तसम्म तोकेको छ। अहिलेसम्म जग्गा व्यवस्थापन हुन नसकेका र डिपिआरसमेत नभएको विस्थापित परिवारको अवस्था के हुने भन्नेमा अन्योल छ।
प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७६ ०२:५६ बुधबार