जुम्ला – सरकारले छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा गर्दै कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जिल्लामा छाउपडी उन्मूलन अभियान चलाउन परिपत्र जारी ग-यो। परिपत्रमा छाउगोठ भत्काउनुका साथै छाउपडी मान्ने र मान्न बाध्य पार्ने सबैलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने उल्लेख थियो। सोहीअनुसार जुम्लामा छाउपडी उन्मूलन महाअभियान सञ्चालन भयो। प्रजिअ दुर्गा बन्जाडे आफै गाउँगाउँ पुगिन्।
जुम्लामा छाउ भएको बेला बस्नका लागि छुट्टै छाउगोठ छैनन्। छाउगोठ भत्काउँदा घर नै भत्काउनुपर्ने अवस्था आयो। त्यसैले मनभित्रको छाउगोठ भत्काउने अभियान थालियो। अभियानका क्रममा धामीझाँक्री, महिला, पुराना पुस्तालाई एकै ठाउँमा राखेर छाउपडी नमान्ने प्रतिबद्धता गर्न लगाइयो। प्रत्येक स्थानीय तहमा छाउपडी उन्मूलनका लागि सद्भावना दूत नियुक्त गरियो। जसमा धामीझाँक्री, महिला, दलित, सञ्चारकर्मी सबै समेटिए। सद्भावना दूत नियुक्त गर्नुको एउटै उद्देश्य थियो, गाउँगाउँमा परिचालन भएर छाउपडी उन्मूलनका लागि घचघच्याउने र जसरी पनि समाजमा जरा गाडेर बसेको छाउपडी भत्काउने।
छाउपडी उन्मूलनका लागि जिल्लास्तरमा महायज्ञ सञ्चालन भयो। महायज्ञमार्फत छाउपडी उन्मूलन भएको घोषणा गरियो। अहिले भने छाउपडी महाअभियान सुस्ताएको छ। झन्डै एक महिनादेखि छाउपडी उन्मूलन सम्बन्धीका कुनै कार्यक्रम भएका छैनन्। नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महत पछिल्लो समय छाउपडी उन्मूलन महाअभियान सुस्ताउँदै गइरहेको बताउँछन्। ‘अभियानले सबै क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश फैलाइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘अभियान नै सुस्ताएपछि फेरि गाउँमा पुरानै अवस्था कायम हुने सम्भावना बढेको छ।’
प्रतिनिधिसभा सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले संघीय संसद्मै छाउपडीका नाममा गोठ भत्काउन थालेको भन्दै आक्रोश पोखे। उनले गृह मन्त्रालयले काम नपाएर छाउगोठ भत्काउन थालेकोसम्म भन्न भ्याए। अहिले अभियान सुस्ताउँदा सरकारी अभियान फितलो रूपमा प्रस्तुत भइरहेको स्थानीयले महसुस गर्न थालेका छन्।
जुम्लाको एक नगरपालिकासहित सातवटै गाउँपालिकाले छाउपडी उन्मूलनका निकै ठूला कार्यक्रम भए। ‘हामी छाउपडी प्रथा मान्दैनौं ः मान्न लगाउँदैनौं’ भन्ने प्रतिबद्धता सबैले गरे। अहिले सद्भावना दूत के गरिरहेका छन्। छाउपडी उन्मूलन अभियान कहाँ पुग्यो। त्यो अत्वपत्व छैन।
सरकारले छाउपडी उन्मूलन गर्न प्रजिअ नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छाउपडी उन्मूलन समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले गाउँमा अभियान चलाएर मनभित्रका छाउगोठ भत्काउने अभियान थाल्यो। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई छाउपडी प्रथा मान्न लगाएको भेटिएमा उजुरी प्रक्रिया अघि बढाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तयारी थियो। छाउपडी उन्मूलन अभियानलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन स्थानीय महिलाले आग्रह गरेका छन्। अहिले यहाँका महिला गोठबाट घरसम्म बस्न थालेका छन्।
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७६ ०३:२१ मंगलबार