काठमाडौं – माइतीघर मण्डलामा ११०औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस तथा विश्व महिला श्रमिक दिवसका अवसरमा मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालद्धारा आयोजित कार्यक्रममा महिला न्यायको खोजीमा हड्ताल गरेका छन्। विभिन्न संघसंस्थामा आवद्ध महिलाले ‘महिला रोकीए, संसार रोकीन्छु भन्ने नाराको आवाजमा हडताल गरेकी हुन्।
विश्वमा आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको नारीको हक अधिकार खोज्दै हडताल गरेको महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालकी संस्थापक रेणु अधिकारीले बताइन्। उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधानले कानुनी रूपमा ३३ प्रतिशत महिला अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। तर समाजमा भने यसको कार्यान्वयन भएको छैन।’ नेपालको संविधानले महिला र पुरुषलाई सामानुपातिक सहभागिता दिएको छ। यसमा महिलालाई पनि ५० पतिशत नै अधिकार चाहिने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ थियो।
२५ वर्ष पहिले सरकारले महिलाको सुख शान्तिका लागि गरिएको प्रतिवद्धता पुरा नभएको संस्थापक अधिकारीको भनाइ थियो। दैनिक महिलामाथि भइरहेका विभेद तथा हिंसाले महिलाको अधिकार कार्यान्वयन नभएको प्रष्ट हुने उनको दाबी थियो। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै महिला संगठित रूपमा अधिकार र स्वतन्त्रताको खोजीमा रहेको उनले बताइन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शसी श्रेष्ठले हडतालले विभिन्न रूपमा समाजले दवाएर राखेका महिलाको हकको खोजीमा लागेको बताइन्। उनले भनिन, ‘निर्मला पन्थले अहिलेसम्म न्याय नपाएको अवस्था छ। निर्मला जस्ता कयौँ नारीहरू विभिन्न पीडामा अल्झीएका छौँ। यसमा राज्यले महिलाको श्रम, जिम्मेवारी, र नारी सम्मान गर्न आवश्यक छ।ु महिलामाथि भएका विभेदको आवाज स्वरुप समाजमा रहेको कुसंस्कारको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।
हडतालमा महिला मर्यादित काम र जीवन धान्न पुग्ने ज्याला, लैंगिक विभेदमा आधारित हिंसाको अन्त्य, श्रोत शक्ति र अवसरमा न्यायपूर्ण पहुँच राख्न माग गरेको जानकारी दिइन्। नेपालमा महिलाको अधिकार खोजीमा लाग्दै आएको महिला अधिकार मञ्च ललितपुरकी अध्यक्ष विष्णु खनालले बताइन्। नारीको हक अधिकारको संरक्षणमा लागिपरेकोे उनको भनाइ थियो। नारीको लागि विद्यालयस्तरबाटै महिलालाई नारी सम्बन्धी नैतिक शिक्षाको आवश्यकता रहेको उनले बताइन्।
संविधानले दिएको महिलाका अधिकार कार्यान्वयनमा अझैपनि समस्या रहेको ओरक महिला पुनःस्थापना केन्द्रकी कर्मचारी सविता पोखरेलले बताइन्। ‘महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन।’ भनेर संविधानमा लेखिएको छ। तर यस्तो कार्य व्यवहारमा अझैसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकोको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ।
प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७६ ०३:०७ सोमबार