नेपालगन्ज - भारतले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा बाँकेका लक्ष्मणपुर बाँधपीडित निराश बनेका छन्। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धका कारण नेपाली भूमि बर्सेनि डुबानमा पर्दैै आएको छ। उक्त बाँध र तटबन्धका कारण नेपाली भूमि डुबानमा परेको स्वीकार गर्दै भारतले दुई दशकअघि बाँकेस्थित राप्ती नदीको सिधनियाघाटदेखि नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रसम्म दुवैतर्फ पक्की तटबन्ध निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

भारतको प्रतिबद्धताअनुसार दुवै देशका प्राविधिक आएर पटक–पटक स्थलगत निरीक्षण गरिसकेका छन्। यसका साथै नेपाल र भारतका उच्चअधिकारीबीच पटक–पटक हुने बैठक तथा छलफलमा पनि पक्की तटबन्धको विषय प्रवेश हुन्छ। तर भारतले उक्त विषयलाई बेवास्ता गर्दै आएको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्। भारतले दशकौंअघि गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नआएपछि लक्ष्मणपुर बाँधपीडित निराश बनेका हुन्।

‘भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियम, कानुनविपरीत निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धले गर्दा नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ, भारतले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरेर नै नदीको दुवै किनारमा पक्की तटबन्ध बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाएको हो,’ लक्ष्मणपुर बाँधपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जगदीशबहादुर सिंहले नागरिकसँग भने, ‘भारतले आफैं गरेको प्रतिबद्धतालाई किन बेवास्ता गरिरहेको छ, यो आश्चर्यको विषय बनेको छ।’ राप्ती नदी नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले मात्रै अहिलेसम्म लगानी गरेको उनको भनाइ छ।

भारतीय प्रतिबद्धताअनुसार सिधनियाघाटदेखि नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रसम्म दुवैतर्फ करिब २८ किलोमिटर जति लामो पक्की तटबन्ध बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष सिंहले सुनाए। संघर्ष समितिले राप्तीको बाढीबाट बर्सेनि हुने डुबान, कटान र पटान समस्या दीर्घकालीन समाधान गर्न पटक–पटक दबाब दिँदै आएको छ। संघर्ष समितिले २०६५ सालबाट प्रधानमन्त्री, सिँचाइ, परराष्ट्रमन्त्रीलगायतलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएर दबाब दिए पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष सिंहको गुनासो छ। माग पूरा गराउन अब आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए।

लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धका कारण हालसम्म चार हजार बिघा नेपाली जमिन उत्पादन अयोग्य भएको छ भने डुबान, कटान र पटानबाट करिब ६० हजार जनसंख्या प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ। उक्त बाँध र तटबन्धबाट नदी वरपर रहेका साविकका ६ वटा गाविस (होलिया, बेतहनी, फत्तेपुर, मटेहिया, गंगापुर, कम्दी) बढी मात्रामा प्रभावित छन्। यी गाउँलाई ‘बाँध प्रभावित क्षेत्र’ घोषणा गर्नुपर्ने, बाँधपीडितलाई भारत सरकारबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने पीडितहरूको माग छ।

भारतले प्रतिबद्धताअनुसार पक्की तटबन्ध निर्माण नगरिदिएका कारण बर्सेनि नेपाली भूभागमा कटान, डुबान र पटानको समस्या बल्झिरहेको पीडितको बुझाइ छ। बाँके होलियाका बाढीपीडित राजकुमार शुक्लाले दुवैतर्फ पक्की तटबन्ध नहुँदा हरेक वर्ष राप्ती बाढीको समस्या बल्झिरहेको बताए। ‘भारतले प्रतिबद्धताअनुसार राप्तीमा पक्की तटबन्ध निर्माण नगरेकाले हरेक वर्ष नेपालतर्फ थप क्षति हुने गरेको छ,’ उनले भने। नेपाल सरकारले राप्ती नदीमा अहिलेसम्म आफ्नै बजेटबाट नदी नियन्त्रणको काम गर्दै आएको छ। ‘जनताको तटबन्ध कार्यक्रम’ कार्यालयलले राप्ती नदी नियन्त्रणको काम गर्दै आए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन्।

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७६ ०३:१६ आइतबार