काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रिन्सिपल कार्यालयले आवास–गृह (क्वाटर) प्रयोग गरेबापत भाडा नतिर्ने १५ जना शिक्षक–कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गरेको छ। रकम नतिर्ने शिक्षक–कर्मचारीहरूमा विकासकुमार श्रेष्ठ, मनोहर पराजुली, ज्ञानेन्द्र पौडेल, सरलचन्द्र ठकुरी, उमेशकुमार मण्डल, दिपेन्द्र ठाकुर, रामएकवाल सिंह, मदनकुमार रिमाल, मनोज मिश्र, पारसनाथ यादव, वयकान्त लाल कर्ण, सुरेशकुमार घिमिरे, तेजबहादुर थापा, विष्णुबहादुर लुइटेल र इन्द्रबहादुर थापा रहेका छन्। यी शिक्षक–कर्मचारीबाट ३२ लाख ८१ हजार तीन सय १२ रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको प्रिन्सिपल कृष्ण आचार्यले बताए।
त्रिवि आवास–गृह सञ्चालनसम्बन्धी विनियम २०७६ मा आवास शुल्कसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाअनुसार 'क' श्रेणीको आवास–गृहमा प्रतिमहिना तलब स्केलको १४ प्रतिशत, ‘ख’ श्रेणीमा बसेकाले तलबको १२ प्रतिशत, ‘ग’ श्रेणीवालाले १० प्रतिशत, श्रेणी घ र अन्य टहरामा बस्नेका हकमा मासिक एक हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले तिर्नुपर्ने उल्लेख छ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक विजयकान्त लाल कर्णले भने पाँच वर्षअघिसम्म त्रिवि प्रशासनले तलबबाटै क्वाटरको भाडा काट्दै आएकोले उनले अहिले पनि तलबबाटै काट्नुको साटो प्रिन्सिपल कार्यालयले प्राध्यापकहरूको नाम सार्वजनिक गरेर गलत काम गरेको प्रतिक्रिया दिए। उनले विश्वका विश्वविद्यालयहरूमा प्राध्यापकहरूलाई ससम्मान निःशुल्क आवास सुविधा रहेको बताउँदै आफूहरू तलबबाटै दिन तयार रहे पनि प्रिन्सिपल कार्यालयले शुल्क आफैं उठाउन नसकेको र दोष प्राध्यापकहरूलाई लगाउन खोजेको आरोप लगाए।
‘मैले २०६३ सालमा क्वाटर पाएको हुँ। त्यति बेला करिब चार लाख खर्चेर मर्मत पनि गरेकै हुँ,’ पूर्वराजदूतसमेत रहेका कर्णले नागरिकसँग भने, ‘हामी त्रिविकै कर्मचारी हौं, तलब पनि त्रिविकै हातमा छ। किन भाडा नकाटेको ?’
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पारसनाथ यादवले पनि आफूहरू रकम तिर्न तयार रहे पनि प्रिन्सिपल कार्यालयले तलबबाट नकाटेर उल्टै नाम सार्वजनिक गरी नियतपूर्वक बदनाम गर्न खोजेको जिकिर गरे। ‘प्राध्यापकहरूकै सुविधाका लागि भरत सरकारको सहयोगमा आवास–गृह बनाइएको हो,’ निर्देशक यादवले भने, ‘हामी शुल्क तिर्न तयार नै छौं। तलबबाट काट्नुपर्नेमा उल्टै प्रिन्सिपलले हाम्रो नाम सार्वजनिक गरेर बदनाम गर्न खोज्नु दुखद हो।’ उनका अनुसार त्रिविभित्र प्राविधिक विषय मेडिकल, इन्जिनियरिङ, वनलगायतका प्राध्यापकलाई आवास निःशुल्क छ तर साधारणतर्फका प्राध्यापकले शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्रिविको यस्तो दुई खाले व्यवस्थाले साधारणतर्फका प्राध्यापकहरूमाथि अन्याय भइरहेको छ।
त्रिविका रजिस्ट्रार पेशल दाहालले त्रिविका आवास–गृहमा अनियमित तरिकाले बस्ने प्राध्यापक–कर्मचारीहरूलाई हटाउन कार्यकारी परिषद्ले तयारी गरिरहेको स्पष्ट पारे। एक महिनाअघि रजिस्ट्रार पदमा नियुक्त भएका दाहालले विश्वविद्यालयले अब कुनै पनि किसिमको अनियमितता सहेर बस्न नसक्ने दाबीसमेत गरे। ‘कानुनअनुसार नबसी जबरदस्ती कब्जा गरेका क्वाटरहरू त्रिविले अब खाली गराउनेछ,’ दाहालले भने, ‘भाडा नतिर्ने शिक्षक–कर्मचारीहरूको तलबबाटै कटाउने व्यवस्था त्रिविले गर्नेछ।’
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७६ ०२:२१ मंगलबार
.gif)
