जुम्ला- गत चैतमा जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाले गिट्टी, बालुवा र ढुंगा जथाभावी संकलन र निकासीलाई रोक्ने निर्णय गर्‍यो। त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। न जिल्ला समन्वय समितिले नियमित निगरानी गर्न सक्यो, नत अवैध रुपमा उत्खनन गर्नेलाई सजाय नै। यो बीचमा फेरी जथाभावी गिट्टी बालुवाको अवैध उत्खनन भइरहेको छ।

जिल्लाको तिला, हिमा र जवा नदीमा गिटी बालुवा उत्खनन भईरहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले आन्तरिक स्रोत व्यवस्था तथा अनुगमन निरीक्षणको जिम्मा जिससलाई दिएको छ। तर खानी, उद्योगलाई संरक्षण तथा नियमन गर्ने जिम्मा हुँदा पनि कार्यविधि नआइसकेकोले निर्णय कार्यान्वयन समस्या आइरहेको जिल्ला समन्वय समिति बताउँछ।

अहिले पनि गत वर्ष उत्खनन्मा रोक लगाएको र निर्णय विपरीत उत्खनन गरिएको पाइएमा कारबाही हुने जिल्ला समन्वय समितिको अडान कायमै छ। तर त्यो अडान कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन। स्थानीय भन्छन्,‘नदीमा अवैध रुपमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् भइरहेको छ। सरोकारवाला मौन छन्। यो राम्रो भएन।’ नदीजन्य वस्तु ढुंगा, गिट्टी र बालुवा तथा खानीजन्य वस्तुको उत्खनन्, संकलन र चोरी निकासी सम्बन्धि प्रक्रियाको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन तथा नियमन गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्।

गत चैतको बैठकमा तत्काल चोरी निकासी रोक्न स्थानीय तहलाई जानकारी दिने, पहिलेको जस्तो नदीजन्य वस्तुको चोरी निकासी भएको भेटिएमा कडा कारबाही गर्ने निर्णय पनि भएको थियो। नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन्, संकलन र निकासी गर्नेलाई सजाय पनि तोकेको थियो। बैठकको निर्णय अनुसार पहिलोपटक प्रति ट्याक्टरको ट्रलि पाँच हजार रुपैयाँ र टिपरमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो। फेरि पनि दोहोरिएको खण्डमा दोब्बर सजाय गरिने निर्णय गरिएको थियो। अवैध रुपमा चोरी निकासी भइरहेको सूचना उपलब्ध गराउनेलाई पुरस्कृत गर्ने पनि थियो।  तर अहिलेसम्म निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो। उल्टो निर्णय माइनुटमा थन्किदा झन् अवैध उत्खनन् बढ्यो।

जरिवानाको २५ प्रतिशत सूचना दिने व्यक्तिले पाउने निर्णयमा लेखिएको छ। जिसस प्रमुख लालबहादुर सार्कीको नेतृत्वमा, जिसस उपप्रमुख कार्मा बुढा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुखलगायत आठ सदस्यीय अनुगमन समिति बनेको छ।     

तिला नदीको हाँकु त्रिवेणी, राँका, बाबिरा, उठिल्या, दानसाँघु र लुम्सेरा, हिमानदीको नराकोट, बाजागाडा र बड्की, जवा नदीको उर्थु, डिल्लीचौर नजिक जथाभावी गिट्टी, बालुवा उत्खनन् संकलन र अवैध निकासी हुँदै आएको छ। नदीजन्य वस्तु अवैध उत्खनन्को चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

गिट्टी बालुवा निकाल्नको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको छैन। नदीजन्य वस्तुको उत्खनन्, संकलन र निकासीले खेतीयोग्य जमिन मासिने खतरा बढेको छ। जिल्ला समन्वय समितिका उप–प्रमुख कार्मा बुढा जिल्लाका आठै स्थानीय तहमा नदी उत्खनन्मा रोक लगाउने निर्णय भएपनि कार्यविधि नहुँदा अघि बढ्न नसकिएको बताउँछन्। समितिले निर्णय गरेको छ। तर कार्यविधि नै नहुँदा कारबाही गर्न सकिएको छैन, उनले भने,‘अब सबैको अग्रसरतामा नदी उत्खनन् कार्यलाइ रोक्न जुटौँ।’

तातोपानी गाउँपालिकाको राँका गाउँनजिकैको तिला नदीमा गिट्टी बालुवा उत्खनन् नरोकिदा झण्डै ७० बढी खेत डुबानमा पर्छन्। वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकनबिना नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्न नपाईने कानुनी व्यवस्था छ। व्यवसायीले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई राजश्व पनि बुझाएका छैनन्। स्थानीय तहले पनि अवैध नदी उत्खनन् भइरहँदा कुनै चासो दिइराखेका छैनन्।

अवैध नदी उत्खनन बारे अनुगमन
जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाले नदीजन्य गिट्टि तथा बालुवा उत्खनन संकलन र बिक्री प्रक्रिया बारे अनुगमन गरेको छ। अनुगमन समितिका संयोजक लालबहादुर सार्कीको रोवहरमा जिल्लाका सरोकारवालाले अनुगमन गरेका हुन्। चन्दननाथ नगरपालिका, तातोपानी गाउँपालिका र तिला गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा अनुगमन गरिएको जिल्ला समन्वय जुम्ला निमित्त समन्वय अधिकारी दुर्गा स्वाँरले जानकारी दिइन्।

अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लालबहादुर सार्की, उपप्रमुख कार्मा बुढा, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमप्रसाद देवकोटा, शसस्त्र प्रहरी बलका डिएसपी सरद न्यौपाने, जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका डिएसपी लालबहादुर धामी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र जिल्लास्थित सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता थियो।

अनुगमनका क्रममा चन्दननाथ नगरपालिका-१० मा नदिजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् निकासी र बिक्री वितरण गरेको भेटिएको थियो। अनुगमन समितिले कानुनी प्रक्रियाबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेको नगरपालिकाले कुनै फर्म वा कम्पनीसंग ठेक्का सम्झौता नगरेको बारेमा नगरपालिकासंग स्पष्टीकरण माग गर्ने भएको छ।

तातोपानी गाउँपालिका-४ हाँकुटापु, लिताकोट सेराटापु र राकाँमा हाल सम्म उत्खनन भएको पाइएकोमा गाउँपालिकाले नियन्त्रणमा लिइ बिक्री गर्ने र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन निकासी र बिक्री वितरण गर्नको लागि १५ दिनभित्र सूचना प्रकाशन गर्न अनुगमन समितिले निर्देशन दिएको छ। तातोपानी-२ बाविराकोटापुमा गिट्टी बालुवा उत्खनन् गर्न १५ दिनभित्र सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको अनुगमन समितीका संयोजक लालबहादुर सार्कीले बताए।

यस्तै तिला गाउँपालिकामा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नगरेको भेटिएकोले चैत मसान्तसम्म कानुनी रुपमा प्रक्रिया मिलाउन निर्देशन गरिएको हो। तिला गाउँपालिका-४ मा रहेको लुम्सेरा, त्रिवेणी र तिला-१ मा पर्ने सेरी बजार नजिकै रहेको नदीमा वातावारणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेसम्म गिट्टि तथा बालुवा उत्खनन् गर्न नदिने निर्णय गरिएको  जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। यसअघि तिला नदीमा अवैध रुपमा गिट्टी बालुवा उत्खनन भइरहेको गुनासो आएको थियो।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७६ ११:५७ शनिबार