वीरेन्द्रनगर- संघ संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन र स्वनियमनका लागि सुर्खेत जिल्लास्थित कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रतिवद्धता जनाएका छन्। सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध सुर्खेत बनाउने अभियानलाई योगदान गर्न, नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन र स्वनियमनका लागि उनीहरूले प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।
प्रचलित कानुन र संस्थाको विधानबमोजिम संस्थाको नवीकरण, साधारण सभा र विधानमा भनेअनुसार बैठकलगायत १२ वटा बुँदामा उनीहरूले प्रतिवद्धता जनाएका छन्। संस्था सञ्चालनका लागि मानव संशाधन, आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापन, सुशासन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण र दिगोपना सम्बन्धि नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको सुन्दर नेपालका निर्देशक खिमबहादुर रेग्मीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार यसका संस्थाहरूले वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गराई वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने, सदस्यहरूले निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन पाउने तथा चुन्ने र चुनिने अधिकार सुनिश्चित गर्ने र नेतृत्व विकास र हस्तान्तरण गर्ने छन्। संस्थाको कार्यक्षेत्रसहितको परिचय, संस्थागत संरचना, रणनीतिक योजना, कार्यसमिति र कर्मचारीको विवरण, वित्तीय विवरण र संस्थाका गतिविधिहरू सार्वजनिक गर्नेमा उनीहरू एक भएका छन्।
साथै दिगो विकास लक्ष्य (२०१५-२०३०) लाई सफल पार्न नेपाल सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने बताइएको छ।
नागरिक समाजः पारस्परिक जवाफदेहीता परियोजनाअन्तर्गत वीरेन्द्ररनगरमा भएको गैरसरकारी संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन र स्वनियमनका प्रयास विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्। गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको भए पनि अहिले जिल्ला समन्वयका कुनै काम नआउने गरेको जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख दुर्गाप्रसाद चालिसेले बताए।
अहिले तीन तहका सरकारका आआफ्नै नीति नियमका कारणले गैरसरकारी संस्थाहरूले काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको सुन्दर नेपालका अध्यक्ष हेमप्रकाश भुषालले बताए। ‘तीन तहका सरकार बनेका छन्,’ उनले भने, ‘कहिले कुनै सरकारले काम गर्न दिन्छौं भन्छ। कहिले सरकारले प्रतिबन्द लगाउँछौं भन्छ। काम गर्न अफ्ठ्यारो अवस्थामा रहेको छ।’
गैरसरकारी संस्थाहरूले राम्रा काम गर्ने गरेको भए पनि सरकारले ठेकेदारका रूपमा बुझ्ने गरेका कारणले गैसस आफैँ नियमनकारी भूमिका खेल्नुपर्ने सामाजिक अभियान्ता मधुरानी ढकालले बताइन्। गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका अगुवाहरूको सक्रियतामा १२ बुँदे संस्थागत सुशासन र स्वनियमन गर्न प्रतिवद्धता गरेको नागरिक समाजका अगुवासमेत रहेका रेग्मीले बताए।
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७६ १०:२२ शनिबार