काठमाडौं - यती समूहको स्वार्थमा नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ संशोधन गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला यो विषयलाई ढाकछोप गर्नेगरी श्वेतपत्र आएको छ। यतीको स्वार्थमा ट्रस्ट ऐन संशोधन गरिएको आरोपलाई तथ्यले खण्डन गर्नेगरी श्वेतपत्र आउनुपर्नेमा यो विषयले स्थान पाउन सकेको छैन।
नेपाल ट्रस्टका कार्यकारी सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर (हाल अवकाशप्राप्त) ले गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि बाँकी छँदै अवधि थप्न यतीले २०७५ असोजमा नेपाल ट्रस्टसमक्ष निवेदन दिएको पुष्टि गरेका थिए। ट्रस्ट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा २०७५ कात्तिकमा बसेको बैठकमा उनीसहित मुख्य सचिव र विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सचिवहरुले तत्कालीन डिपार्टमेन्ट अफ क्राउन प्रोपर्टी, रोयल प्यालेस काठमाडौं र सुबिर ब्रदर्स प्रालिबीच भएको सम्झौताको दफा ३४ मा सम्झौताको अवधि समाप्त नभई म्याद थप गर्न तथा नवीकरण गर्न नपाइने सर्त रहेको भन्दै समयअगाबै लिज अवधि थप गर्न अस्वीकार गरेका थिए।
थामसेर्कुको निवेदनबमोजिम काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा नेपाल ट्रस्ट ऐेन संशोधन गर्दै ऐनको दफा ५ (३) (ख) मा अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहितको विद्यमान संरचना मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रस्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअगाबै समेत आवश्यकताअनुसार ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। यो विषयमा आलोचना भइरहे पनि ट्रस्टले जारी गरेको श्वेतपत्रमा यसबारे प्रस्ट पारिएको छैन।
यतीको भगिनी कम्पनी गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट प्रालिलाई गोकर्णको जग्गामा ऐनविपरीत थप संरचना निर्माण गर्न दिनेगरी भएको सम्झौताबारे पनि श्वेतपत्रमा केही खुलाइएको छैन।
यतीको भगिनी कम्पनी गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट प्रालिलाई गोकर्णको जग्गामा ऐनविपरीत थप संरचना निर्माण गर्न दिनेगरी भएको सम्झौताबारे पनि श्वेतपत्रमा केही खुलाइएको छैन। ट्रस्ट र यतीको भगिनी कम्पनी गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट प्रालिबीच भएको सम्झौतामा गोकर्ण राजनिकुञ्जको २ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गा र सोमा निर्मित एक सय कोठे रिसोर्टको कम्तीमा २९ करोड रुपैयाँ लगानी गरी ४८ कोठाको शयन कक्ष र ४ सय जना अट्ने क्षमता भएको सभाहल निर्माण सम्झौता भएको मितिले तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी रिसोर्टले ट्रस्टलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ। माघ १ गते भएको उक्त सम्झौतामा ट्रस्टका तर्फबाट सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली र रिसोर्टको तर्फबाट यती ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका कार्यकारी अध्यक्ष लाक्पा सोनाम शेर्पाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
संशोधित ऐनको दफा ५ (३) (ख) मा अवधि तोकि लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहितको विद्यमान संरचनालाई मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा लिज अवधि थप गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि ट्रस्टले यतीको निवेदनको आधारमा गैरकानुनी रुपमा थप संरचना निर्माण गर्ने सुविधा दिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले अनुसार ट्रस्टतर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले यतीको स्वार्थमा उक्त सुविधा दिनेगरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकाले अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही गर्न सक्ने स्पष्ट पारे।
श्वेतपत्रमा कानुनबमोजिम लिज नवीकरण गरिएको प्रस्ट पार्दै उक्त दफालाई हाइलाइट गरिएको छ। तर त्यही दफा उल्लंघन गरी सहसचिव ज्ञवालीले गरेको सम्झौतामा प्रस्ट पार्न आवश्यक ठानिएको छैन। ट्रस्टको सदस्यसचिव रहेका ज्ञवालीले गोकर्णको जग्गा यतीलाई नदिएको भए गौचरन हुन सक्ने र लिज अवधि थप्दा ट्रस्टलाई एक अर्ब एक करोड ५१ लाखभन्दा बढी आम्दानी भएको दाबी गर्दै आएका छन्। राष्ट्रियसभाको बैठकमा कांग्रेस सांसद रमेशजंग रायामाझीले अहिले नै गोकर्ण रिसोर्टको जग्गामा यतीले भन्दा ५० करोड बढी दिने चुनौती दिइरहेको अवस्थामा श्वेतपत्रमा एक अर्ब लाभ भएको विषयलाई जोडतोडले उठाइएको छ। ६ वर्षपछि गोकर्णको उक्त जग्गा संरचनासहित नेपाल ट्रस्टमा फिर्ता आउने र त्योभन्दा पाँच गुना बढीमा प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट भाडामा लगाउन सकिने विषयलाई श्वेतपत्रमा ढाकछोप गर्न खोजिएको छ।
सुशील कोइराला ट्रस्टको संरक्षक भएको बेला ट्रस्ट सञ्चालक समिति अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री एंव गृहमन्त्री वामदेव गौतमको अध्यक्षतामा २०७१ मंसिर ८ मा बसेको एमएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिको सेयर यतीलाई हस्तान्तरण गर्न दिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। २०७२ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्झौताको दफा २३ मा आफ्नो सेयर होल्डिङ ५१ प्रतिशत राख्नुपर्ने उल्लेख रहेको औंल्याउँदै २०७१ पुस १६ मा ट्रस्टले सुवीर ब्रदर्सलाई सेयर बिक्री गर्न दिएको सहमतिलाई अवैध ठहर गरेको विषयलाई भने श्वेतपत्रमा लुकाइएको छ।
यतीले ओभरहेड, कन्टिनजेन्सी र मूल्य अभिवृद्धि करको रकम समावेश नगरी ७४ लाख छली गरेकाले असुल उपर गर्न महालेखाले ट्रस्टलाई निर्देशन दिएकोमा उक्त रकम असुलउपर गरेनगरेको विषयमा श्वेतपत्र मौन छ। मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ मंसिर २३ गते लिज अवधि थप गर्ने निर्णय गरे पनि श्वेतपत्रमा कात्तिक २३ गते लिज अवधि थप गरेको उल्लेख छ।
दरबारमार्ग र ताहचल भाडा प्रकरण
दरबारमार्गको जग्गा यती समूहलाई लिजमा दिँदा राज्यलाई ५ अर्ब हानीनोक्सानी पु¥याएको विषयमा श्वेतपत्रले प्रस्ट नपारे पनि थामसेर्कु प्रालिले पेस गरेको ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९ सय ५ रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको स्वीकार गरेको छ। २०७३ फागुन ६ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत उक्त प्रस्तावमा सहसचिवस्तरीय पुनर्निर्णयबाट एक अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार ७७ रुपैयाँको संशोधित प्रस्ताव स्वीकृत गरी सम्झौता गरेको उल्लेख छ। त्यो प्रक्रियामा संलग्न हुनेमा ट्रस्टका कार्यकारी सचिव अर्जुन कार्की र सहसचिव लेखबहादुर कार्की भए पनि श्वेतपत्र तयार गर्ने सहसचिव ज्ञवालीको कार्कीसँग घनिष्ट सम्बन्ध भएका कारण नाम खुलाइएको छैन। दरबारमार्गस्थित जग्गा भाडामा लगाउँदा संलग्न रहेका ट्रस्टका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सिफारिस गरे पनि त्यो विषयमा श्वेतपत्रले केही बोलेको छैन।
ट्रस्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम हित हुनेगरी शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सेवामूलक कार्यमा लगाउन सक्ने ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था भए पनि त्यसलाई उल्लंघन गर्दै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दरबारमार्ग र ताहचलको जग्गा भाडामा लगाइएको थियो। कानुनविपरीत ट्रस्टको सम्पत्ति व्यावसायिक प्रयाबेजनका लागि भाडामा लगाउने प्रस्ताव माग्दा संरक्षक रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाम श्वेतपत्रमा लुकाउने प्रयास गरिएको छ। ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि यतीको स्वार्थमा सरकारले ट्रस्ट ऐनकोे दफा ५ (क) (१) थप गरी ट्रस्टको सम्पत्ति पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्ने व्यवस्था राखेको हो।
ट्रस्टको जग्गा भाडामा लगाउनेगरी ओलीको समयमा सुरु भएको गैरकानुनी कामलाई पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले पनि निरन्तरता दिएका थिए। त्यो विषयलाई भने श्वेतपत्रले समेटेको छ।
हिमागृहमा मौन
ओली ट्रस्टको संरक्षण भएको बेला सरकारले २०७३ वैशाख ८ गते आङछिरिङ शेर्पा स्वामित्वको यती समूहलाई हिमागृह र त्यसले चर्चेको जग्गा भाडामा दिने निर्णय भएको थियो। नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको पोखरा फेवाताल किनारमै अवस्थित १० रोपनी चार आना क्षेत्रफलमा फैलिएको हिमागृह यती होल्डिङ्स प्रालिलाई दिएलगत्तै स्थानीयस्तरमा आन्दोलन चर्किएपछि यतीले हिमागृह लिन सकेन। हिमागृहको जग्गामा रिसोर्ट बनाउन यतीले त्यही निर्णय देखाउँदै चलखेल गरिरहेको ट्रस्टका अधिकारीहरु बताउँछन्। तर श्वेतपत्रमा उक्त निर्णयको विषयमा केही उल्लेख छैन।
ट्रस्टका कार्यकारी सचिव ठाकुरले नागरिकसँग ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेका हिमागृह, रत्नमन्दिर, दियालो बंगला र कान्ति ईश्वरी भवनसमेतको जग्गामा रिसोर्ट खोल्न दिने तयारी भइरहेको बताएका थिए। तर श्वेतपत्रमा ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेका ती ऐतिहासिक सम्पत्ति कसरी व्यवस्थापन गर्न खोजिएको हो भन्ने विषय खुलाइएको छैन।
ट्रस्ट ऐनको खिल्ली
श्वेतपत्र जारी गर्दा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले ऐनको प्रावधान र मर्मको खिल्ली उडाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको जन्मोत्सवमा यतीको सदस्यको रुपमा लाक्पा सोनाम शेर्पासँगै नेपालको नक्सा आकारको केक बोकेर अल्टिच्युड एयरको हेलिकोप्टरमार्फत तेह्रथुमको आठराई पुगेका सीताराम सापकोटालाई दायाँतर्फ राखेर अध्यक्ष पोखरेलले ट्रस्टको श्वेतपत्र जारी गरेका छन्। ट्रस्ट ऐनको दफा ७ (२) (ख) मा ट्रस्टसँग कुनै किसिमको ठेक्कापट्टा वा व्यापारिक कारोबारमा संलग्न नभएको वा ट्रस्टको सम्पत्तिसँग कुनै किसिमको स्वार्थ नरहेको व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उक्त प्रावधान उल्लंघन गर्दै २०७६ वैशाख १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सापकोटालाई समिति सदस्यमा नियुक्त गरेको हो। अल्टिच्युड एयरका मार्केटिङ प्रमुख र पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको उपाध्यक्षसमेत रहेका सापकोटालाई साथमा राखेर पोखरेलले श्वेतपत्र जारी गरेका हुन्।
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७६ ०२:०६ बिहीबार