काठमाडौं - देश संघीय संरचनामा गएसँगै मुलुकले प्रदेश विश्वविद्यालय पाएको छ। गण्डकी प्रदेशले ऐन पारित गरेरै प्रदेशस्तरीय गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरेको छ। प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्रीको संयोजनमा बनेको समितिले अध्ययन गरी बुझाएको गण्डकी प्रदेश विश्वविद्यालय व्यवस्थापन, सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालय विधेयक बनाउन सिफारिस गरेको थियो। सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेक २०७६ पारित भई विश्वविद्यालय खुलेको नवनियुक्त कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङले बताए।
हालसम्म सबै विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री बन्ने परम्परालाई तोड्दै गण्डकी प्रदेशले उच्चशिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउने लक्ष्यसहित प्राध्यापकमध्येबाटै उपकुलपति बनाउने प्रदेश सरकारले ऐनमै व्यवस्था गरेको कुलपति गुरुङले बताए। गण्डकी प्रदेशमै जन्मेका गुरुङले आफ्नो प्रदेशकै पहिलो कुलपति बन्न पाएकोमा गर्व गर्दै यो विश्वविद्यालयलाई स्थापित विश्वविद्यालयहरूभन्दा निकै भिन्न तरिकाले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी उच्चशिक्षामा उदाहरणीय प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
‘हाम्रो गण्डकी प्रदेश मुख्य रूपमा हाइड्रोपावर फोकस भएको ठाउँ हो,’ कुलपति गुरुङले नागरिकसँग कुरा गर्दै भने ‘यसका साथै तालतलैया, पहाड–पर्वत तथा नदीनालाको धनी भएकाले मैले यो विश्वविद्यालयमा हाइड्रोपावर, टुरिज्म तथा आइटीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा आधारित रहेर पाठ्यक्रम तयार पार्ने गृहकार्यमा जुटेको छु,’ उनले थपे, ‘यसका साथै मैले तनहुँको खैरिनीमा सात सय रोपनी जग्गाका लागि कुरा गरेको छु। सरकार केही दिनमै उक्त जग्गा विश्वविद्याललयको नाममा पास गराउने योजनामा छ।’
कुलपति गुरुङका अनुसार विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक क्षेत्रबाटै कुलपति नियुक्ति गरेर गण्डकी प्रदेशले उच्चशिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाएको उदाहरण पेस गरेको बताए। एकातिर विश्वविद्यालयको भवन निर्माण र अर्कोतर्फ पठनपाठनका लागि शैक्षिक तथा प्राज्ञिक वातावरण बनाउने तयारीमा जुटेको उनले सुनाए।
‘अन्य विश्वविद्यालयको जस्तो हाजिर गरेकै भरमा तलब बाँड्ने प्राध्यापकहरू गण्डकी प्रदेश विश्वविद्यालयमा हुँदैन,’ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वअध्यक्षको समेत अनुभव सँगालेका प्राडा गुरुङले योजना सुनाए, ‘कुलपतिको हैसियतले मैले पाँच बर्से अवधिको विश्वविद्यालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने मास्टर प्लान बनाइरहेको छु। यसले शिक्षण र अनुसन्धानलाई जोड दिने भएकाले प्राध्यापकहरू विश्वविद्यालयभित्र प्रवेश गरेपछि प्राज्ञिक काममै व्यवस्था हुने वातावरण तयार हुन्छ।’ उनले प्राध्यापक छनोट गर्दा उच्चस्तरको विदेशी तथा स्वदेशी प्राध्यापक छनोट गरिने दाबी गरे। ‘म आफैं पनि स्वतन्त्र रूपमा कुलपति पदमा नियुक्त भएकाले हाम्रो विश्वविद्यालयमा कुनै दलको दबाब हामी चल्न दिम्दैनौं,’ कुलपति गुरुङले भने, ‘अब हामीले सबभन्दा पहिलो काम १५ सदस्यीय बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन गरेर विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक व्यवस्थापनको काम गर्नेछौं।’
राज्यको आवश्यकता र विश्व–बजारमा बिक्नसक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित स्थापित गण्डकी विश्वविद्यालयले आफ्नो क्यालेन्डर निर्माण गरी कडाइसाथ लागू गर्ने उनको भनाइ छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयसम्म समाजशास्त्र प्रध्यापन गरेका डाक्टर गुरुङको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले गत जेठ २५ गते गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धनमा अध्ययन गर्न १० सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गण्डकी प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको हो।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७६ ०२:१६ मंगलबार