काठमाडौ – सरकारले होर्डिङ बोर्ड राखेर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान थालेको छ। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले आइतबारबाट सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानको औपचारिक थालनी गरेकी छिन्। आइतबार उनले काठमाडौका तीन ठाउँमा ‘यो जग्गा नेपाल सरकारको हो’ भन्ने होर्डिङ–बोर्ड गाड्न लगाइन्। होर्डिङ–बोर्डमा जग्गाको जग्गाको नक्सासहित क्षेत्रफल, कित्ता नम्बर, सिट नम्बर पनि राखिएको छ।
व्यक्तिले हडपेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा होर्डिङ–बोर्ड राख्ने काममा उनलाई स्थानीय जनप्रतिनिधि, मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूले साथ दिएका थिए। उक्त कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उच्चकर्मचारीहरू पनि सहभागी थिए। आइतबार मन्त्री अर्यालले सुरुमा व्यक्तिले हडपेको काठमाडौंको तीनकुने आलोकनगरस्थित वाग्मती किनाराको छेउमा १० रोपनीभन्दा बढी जग्गामा होर्डिङ–बोर्ड गाडिन्। त्यसपछि उनी काठमाडौं मध्यबानेश्वरस्थित १० नम्बर वडा कार्यालयसँगै जोडिएको जग्गामा पुगिन्। त्यहाँ उनले करिब चार रोपनी जग्गामा होर्डिङ–बोर्ड गाडिन्। त्यसपछि उनले अनामनगरको अक्सिडेन्टल स्कुलसँग जोडिएको करिब एक रोपनी सरकारी जग्गामा होर्डिङ–बोर्डमा गाडिन्।
अत बढी हुने क्षेत्रमा होर्डिङ–बोर्ड राखेर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने अभियान थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रीले होर्डिङ–बोर्ड राख्न खोज्दा त्यस अभियानमा सरकारी जग्गा हडेपेका व्यक्तिले अवरोध गर्न खोजेका थिए। तर नापी कार्यालयका कर्मचारीहरू सो जग्गा ‘सरकारी’ भएको प्रमाण बोकेरै फिल्डमा पुगेका थिए। उनीहरूले सरकारी जग्गा भएको प्रमाण देखाएपछि जग्गा हडपेका व्यक्ति पछि हटेका थिए। सरकारी जग्गामा होर्डिङ–बोर्ड राख्दै मन्त्री अर्यालले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न अभियान थालिएको घोषाणा गरिन्। अब यो अभियान देशव्यापी हुने पनि उनले बताइन्।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको संरक्षण अभियानमा सबैलाई जागरूक बनाउन र सरोकारवाला पक्षलाई सचेत बनाउन यस्तो विधि अपनाइएको बताए। ‘खासगरी आवातजावत बढी हुने क्षेत्रमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि हामीले यस्तो विधि अपनाएका हौं,’ जोशीले भने, ‘यो सांकेतिक कार्यक्रम हो। अरू ठाउँमा अरू विधि अपनाइनेछ।’
यसअघि गत वर्ष नापी कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूले केही सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा होर्डिङ–बोर्ड राखेका थिए। तर त्यो अनौपचारिक कार्यक्रम थियो। नापी कार्यालय डिल्लीबजारले हाल नमुनाका रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकाका २३, १८, २१ र ३१ वडाका आठ ठाउँमा होर्डिङ राखेको छ। उक्त चारवटा वडामा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको सूचीसमेत तयार गरेको छन्।
जसमध्ये व्यक्तिले हडपेका आठ ठाउँमा होर्डिङ–बोर्ड राखिएको हो। ‘नमुनाका रूपमा हामीले काठमाडौ महानगरपालिकाका चारवटा वडामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको सूची तयार गरेका छौं,’ मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख अशोक भुसालले भने, ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाबारे सार्वजनिक रूपमा सूचना दिई जग्गा संरक्षण गर्न यस्तो तरिका अपनाएका हौं।’ चारवटा वडामा सूची यार गरेपछि आफ्नो कार्यालयले कार्यालयको मातहतमा पर्ने अन्य वडाहरूमा पनि यसरी नै सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा भएको सूची तयार गर्ने काम भइरहेको उनले जनाए।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, कलंकी र चावहिललाई सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको सूची संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यसपछि अन्य नापी कार्यालयहरूलाई पनि यस्तो निर्देशन दिने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आवादीमा रहेको जग्गामध्ये करिब २८ प्रतिशत जग्गा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाभित्र पर्छ। आवादीभित्र नपरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको नापजाँच गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७६ ०१:०४ सोमबार