उदयपुर- चौडाई विवादका कारण निर्माणाधीन ‘मदन भण्डारी स्मृति लोकमार्ग’को सदरमुकामस्थित बजार क्षेत्रको काम ढिला हुन गएको छ। गाईघाट बजारको १ किलोमिटर २ सय मिटर खण्डमा २५ र २० मिटर चौडाभित्र गर्ने घर÷टहराहरु भत्काए मुआब्जा चाहिने बजारबासीको माग पूरा नहुँदा काम गर्न ढिला भएको हो।

बजारका भत्काउनु पर्ने दुई सय हाराहारी घर÷टहराको मुआब्जा पाउनुपर्ने माग स्थानीयले गरेका छन्। मदन भण्डारी लोकमार्ग गाईघाटले १८ मिटर चौडाभित्र १४ मिटर कालोपत्रे र २÷२ मिटर नाला बन्ने प्राविधिक इस्टीमेट रहेको जनाएको भए पनि त्रियुगा नगरपालिकाले २५ र २० मिटर बनाउने अडान लिएको थियो।

पश्चिमतर्फ आँखा उपचार केन्द्रदेखि मुख्य चोक हुँदै बिपी चोकसम्म २५ र बिपी चोकदेखि पुरानो गाईघाट (पिजी) चोक हुँदै बरुवा पुलसम्म २० मिटर बनाउने नगरपालिकाको कात्तिक पहिलो साताको निर्णयपछि मुआब्जाको विषय उठेको हो।

यही निर्णय अनुसार नगरपालिकाले १५ दिनभित्र त्यसभित्रका संरचना आफै भत्काउन भन्दै अन्यथा सबै जिम्मेबार आफै बन्नुपर्ने सूचना माईकिङमार्फत गरेपछि झस्किएका बजारबासी मुआब्जा दिने टुंगो नलागेसम्म संरचना भत्काउन नदिने अडानमा पुगे। मुआब्जाको विषयमा कात्तिक दोस्रो साता नगरपालिका, लोकमार्ग कार्यालय र स्थानीयबीच भएको छलफलमा तत्कालीन लोकमार्ग प्रमुख (डिई) ललिजन खनालले सरकारी दररेटले ठहरे बमोजिम मुआब्जा दिने प्रयास गर्ने आश्वासन दिएको बजारबासी बताउँछन्।

तर, नगरपालिका र लोकमार्ग कार्यालयबाट प्राविधिक टोली कटाएर भत्काउनुपर्ने संरचनाको सर्भेक्षण र मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा नगरेपछि काम रोकिएको थियो । स्थानीय रत्न श्रेष्ठले २० मिटरभित्र पर्ने आप्mनो ३ कोठा, भाई रमेशको ५ कोठा र दिव्यराज पोखरेलको दुईकोठा भत्काउनु पर्दा मुआब्जा पाउनुपर्ने बताए। श्रेष्ठको पिजी चोकस्थित पक्की घरको एउटा कोठा, त्यहीका प्रेमकुमार राईका दुईकोठा र राजु रोक्काका ५ कोठा तथा शिव कटुवालका ५ कोठाका टहरा पनि २० मिटरभित्र पर्ने श्रेष्ठले बताए। बिपी चोकनजिकै रुमण मिनी मार्केटका सञ्चालक किसन राई, उनका दुई दाजुहरु किरण र किशोरसमेत एकै परिवारको ५० कोठाको टहरा पनि २० मिटरभित्र परेको छ।

सोही सडकमा पर्ने समित राईको स्वामित्वमा रहेको लाली गुराँस बोर्डिङसँग जोडिएका १६ कोठे दुई टहरा आफैले भत्काएर खाली गरिदिएका छन्। उनीहरुसँगै शेरबहादुर खत्री, दिपक खत्री, सर्वराज राई, राजकुमार राउत, साजन राई, नरध्जव राईलगायतले पनि २० मिटरभित्र पर्ने संरचना भत्काएर खाली गरिदिएका छन्। आधाभन्दा बढीले आफै संरचना भत्काए पनि केहीले मुआब्जा माग्दै भत्काउन नमानेपछि दुई महिनादेखि रोकिएको कामलाई लोकमार्गले अहिले सुचारु गरेको छ।

पछिल्लो साता नगरपालिकाले अर्को सूचना जारी गर्दै ७ दिनभित्र संरचना नभत्काए स्वयं जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै ठेकेदारलाई काम अघि बढाउन भनेको थियो। सोही अनुसार बिपीचोकदेखि पूर्वतर्फ स्काभेटरले नाला खन्न थालेपछि आप्mना संरचना भत्काउन थालेका छन्। बिपी चोक पश्चिमतर्फ नाला र कल्भर्टको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको पनि पूर्वतर्फ मुआब्जा विषयले काम रोकिने देखेपछि सुचारु गर्न सूचना जारी गरेरको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मणविक्रम थापाले बताए।

नगर र लोकमार्गबाट प्राविधिक आएर मूल्याङकन गरेपछि मात्र संरचना हटाउने योजना भए पनि स्काभेटरले धमाधम काम थालेपछि विकासको बाधक नहुन आफै संरचना भत्काउन थालेको किसन राईले बताए। राईले १५ कोठा र दाजुहरु किरण र किशोरको गरी लाख क्षति पुगेकाले मुआब्जा पाउनुपर्ने बताए। त्यस्तै श्रेष्ठद्वयले १० लाखबढी क्षति पुगेको बताएका छन् भने अन्यले प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेर मुआब्जा नदिए धेरै मार्का पर्ने गुनासो गरेका छन्। २० र २५ मिटर चौडा बनाउदा बजार क्षेत्रका झण्डै दुई सय कोठाका टहरा र ३÷४ पक्की घर भत्कने लोकमार्गले जनाएको छ। त्यसमध्ये रत्न श्रेष्ठ, गोविन्द पौडेलबाहेकले घर आफैले भत्काईसकेका छन्।

लोकमार्गको सुझाव अनुसार नगरपालिकाले क्षति पुग्ने पीडितई मुआब्जा दिन सिफारिस दिएको छ। विवाद व्यवस्थापन तथा मुआब्जा माग्न सम्बन्धित वडाध्यक्ष ११ नं. का विश्वराज भट्टराई संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर जिम्मेवारी दिएको नगरप्रमुख बलदेव चौधरीले बताएका छन्। उनले विवाद उत्पन्न भए सहजीकरण गर्दै सडक निर्माण सुचारु गर्न तथा मुआब्जा दिनुपर्ने नपर्ने ठहर गरी प्रतिबेदन बुझाउन समिति गठन गरेको बताएका छन्। मुआब्जाको सिफारिस पनि ११ नं. वडालाई नै दिने अधिकार कार्यपालिका बैठकले प्रत्यायोजन गरेको मेयर चौधरीले जानकारी दिए  

‘पहिलेका डिईले मुआब्जा दिने भनेका थिए’ श्रेष्ठले भने ‘उनको सरुवा भएछ, अर्का डिई आएछन्, उनीसँग भेटै हुन सकेको छैन। हामीलाई विरालाले मुसा खेलाएजस्तै बनाइएरहेका छन्।’ पीडितहरुले अहिले भत्काउनुपरेका संरचा नगरपालिकाले कायम गरेको चौडा नमिची बनाइएको दावी गरेका छन्। नगरपालिको तोकेकोभन्दा बढी नभएकाले मुआब्जा चाहिने उनीहरुको माग छ।

पीडित किसन राईले लोकमार्गले आप्mनो झण्डै ४ कठ्ठा जमिन मिचेको र ५० लाख हाराहारीको संरचना भत्किएकाले मुआब्जा पाउनुपर्ने जिकिर गरे। नगरपालिकाले २० वर्षअघि यकिन गरेको चौडाई अनुसार सडक नमिची घर टहरा बनाएको भन्दै उनले नगरपालिकाले कायम गरे अनुसारको संरचना भत्काउँदा मुआब्जा नपाउनु अन्याय हुने बताए। उनले यसबारे छिनोफानो गर्न सर्वोच्च अदालत गुहारेको पनि बताए। सर्वोच्चले मुआब्जा पाउनुपर्ने फैसला गरेको दावी गर्दै राईले नगरपालिका र लोकमार्गले संरचनाको सर्भेक्षण र मूल्याङ्कन नगरी जवरजस्ती काम अघि बढाएको दुःखेसो गरे।

लोकमार्गका डिई बेलबहादुर भुजेलले भने आफूहरुको इस्टीमेटभन्दा फरक चौडा बढाउने निर्णय नगरपालिकाले गरेको हुनाले मुआब्जा नपाउने बताए। ‘हाम्रो इस्टीमेटमा अरु ठाउँ ११ मिटर र बजारक्षेत्रमा १४ कालोपत्रेसहित १८ मिटरको सडक बनाउने हो’ डिई भुजेलले भने ‘त्यसभन्दा बढी २०÷२५ मिटर त नगरपालिकाले गरेको हो, त्यसैले यसको मुआब्जा हामीले होईन, नगरपालिकाले नै दिने होला।’ उनले आफू भर्खर सरुवा भई आएकाले पनि यसबारे अध्ययन गर्न बाँकी रहेको भन्दै काम सुचारु गर्न कतैबाट बाधा अड्चन आउन नहुने बताए।      

तत्कालीन वैकल्पिक लोकमार्ग धरान–चतारा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुली हेटौडा खण्डलाई  स्तरोन्नति गर्दै हाल मदन भण्डारी लोकमार्ग बनेको निर्माणाधीन सडकको गाईघाटपूर्वतर्फ धरानसम्म र पश्चिमतर्फ उदयपुरगढीको नेपालटासम्मको खण्डमा कालोपत्रे भईसकेको छ। जेडआईइसी÷लामा÷शर्मा जेवीले कात्तिक ०७४ देखि सुरु गरेको हो।

६ अर्ब लागतमा ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी लोकमार्गको धरानदेखि हेटौडासम्मको १ सय ७३ किलोमिटर लोकमार्ग पुलतर्फ १ अर्ब ५० करोड र सडकतर्फ ४ करोड ५० लाखमा सम्झौता भएको जेवीका परियोजना प्रबन्धक इन्जिनियर सीताराम दाहालले बताए। दाहालका अनुसार चतारादेखि हेटौंडासम्म नयाँ ट्«याकदेखि कालोपत्रेसम्म गर्नुपर्ने कामको अहिलेसम्म झण्डै ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भईकेको छ।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७६ ११:१२ बिहीबार