काठमाडौं – राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण विषय बनेकाले सरकारले जलवायु परिवर्तन थिंक ट्यांक समूह (विज्ञ समूह) स्थापनाको तयारी गरेको छ। बहुविषय र मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित यो विषयलाई राष्ट्रिय रूपमा सम्बोधन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट थप वित्तीय सहयोग र प्रविधि भित्र्याउन यो समूहको गठन गर्ने तयारी भएको हो।
‘जलवायु परिवर्तनको विषयमा थिंक–ट्यांक समूह स्थापनाको तयारीको अवधारणा–पत्र तयार भइसकेको छ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विश्वनाथ ओलीले बताए। उनले जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले तोकेका आठवटा विषयगत क्षेत्र र चारवटा अन्तर–विषयत क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञसमेत गरी प्रस्तावित समूहमा १५ देखि २० जना सदस्यहरू रहने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारबाहिर रहेका विषयगत विशेषज्ञहरूको समेत प्रतिनिधित्व गराएर यो संरचनालाई स्थायी प्रकृतिको बनाउने तयारी सरकारको छ।
जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले तोकेका आठवटा विषयगत क्षेत्रमा कृषि, खाद्य सुरक्षा, वन, जलस्रोत, पर्यटन, उद्योेग तथा यातायात, खानेपानी तथा सहरी बसोबास रहेका छन् भने चारवटा अन्तर–विषयत क्षेत्रमा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण, जलवायुमा वित्तीय सहयोग, अनुसन्धान तथा प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि समेटिएका छन्।
‘जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताहरूलाई प्रमाणका आधारमा अगाडि बढाउन सरकारलाई सहयोग गर्न तथा जलवायुको क्षेत्रमा थप वित्तीय सहयोग र प्रविधि भित्र्याउन प्रस्तावित संरचनाले काम गर्नेछ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर कृष्णप्रसाद ओलीले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल अगाडि बढाउँदा नेपालीहरू द्वीतिय तथ्यांकहरूमा आधारित हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अब नेपाली वैज्ञानिकहरू स्वयंले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययनहरू गरी प्रमाणमा आधारित आधारभूत तथ्यांकसहित प्रस्तुत हुनुपर्छ।’
सरकारले केही वर्षअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा स्थापना गरेको छ। यो विभागले जलवायु क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, अुनसन्धान, प्रतिवेदन तयारी, विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताहरूको तयारी तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। सरकारका सहसचिवले नेतृत्व गर्ने यो महाशाखामा हाल १५ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।
नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (युनएफसिसी) को पक्ष–राष्ट्र हो र नेपालले जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा सन २०१५ मा हस्ताक्षर गरेको छ। यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसघीय दिगो विकास लक्ष्यले पनि सदस्य राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनको विषय आत्मसात गर्न र प्राथमिकता दिन भनेको छ। नेपालले हालै अवलम्बन गरेको जलवायु परिवर्तन नीति २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, पन्ध्रौं विकास योजना तथा अन्य विषयगत नीतिहरूमा जलवायु परिवर्तनका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्।
विश्वमा हुने कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको सहभागिता दशमलव ०२७ प्रतिशतमात्र रहेको छ तर जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल विश्वमै उच्चजोखिममा रहेको राष्ट्र मानिन्छ।
सरकारी अधिकारी थिंक ट्यांक समूहले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न थप वित्तीय सहयोग र प्रविधि भिœयाउन सहयोग पु-याउने बताउँछन्। जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका विभिन्न परियोजनाहरूका लागि नेपालले हालसम्म करिब २५ करोड अमेरिकी डलर भिœयाएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालले ग्रीन क्लाइमेट फन्ड, ग्लोबल इन्भारोमेन्ट फेसिलिटी, एडाप्टेसन फन्डजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट यो सहयोग प्राप्त गरेको हो। हालसालै नेपालले चुरेक्षेत्रको जलवायु परिवर्तन सम्बोधन परियोजना लागि तीन करोड ९३ लाख अमेरिकी डलरको सहयोग प्राप्त गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा ऐतिहासिक मानिएको पेरिस सम्झौताअन्तर्गत व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान अर्थात् एनडिसीले तोकेका लक्ष्यहरू प्राप्त गरी नेपालले थप वित्तीय सहयोग आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरेको छ। पेरिस सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न एनडिसीलाई प्रमुख नीतिगत व्यवस्था मानिएको छ। पक्ष–राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने ठोस योजना अगाडि सारेमा २६ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरका आर्थिक फाइदा पक्ष–राष्ट्रहरूले लिनसक्ने व्यव्स्था रहेको बताइएको छ।
यसैगरी, सरकारले वन तथा वातावरण सचिवको संयोजकत्वमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालय समन्वय समितिको गठन गर्न लागेको छ। जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन तथा न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयका कामहरूलाई सहजीकरण तथा सहयोग गर्न यो समितिले काम गर्ने बताइएको छ।
‘जलवायु परिवर्तनको विषयलाई सम्बोधन गर्न तीनै तहका सरकार कार्यरत रहेकाले यस्मा सर्वांगीण समन्वयको आवश्यकता छ,’ वन मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डाक्टर महेश्वर ढकालले बताए।
आगामी चैत महिनाको तेस्रो साता सरकारले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादको पहिलो शृंखलामा पनि जलवायु परिवर्तन, पहाड र मानवताको भविश्यलाई प्रमुख विषय बनाइएको छ। यो संवादमा विश्वका विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख, प्राज्ञ, व्यापारिक नेता, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिकसमाजका अभियन्ता, विभिन्न संघसंस्था तथा सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ।
प्रकाशित: २९ माघ २०७६ ००:५२ बुधबार