धादिङ – २०७२ सालको भूकम्पले निजी आवाससँगै विद्यालय, सरकारी कार्यालयहरू पनि भत्किए। भूकम्प गएको पाँच वर्ष पुुग्नै लाग्दा जिल्ला सदरमुकाम धादिङबेसीमा धमाधाम सरकारी भवन बनिरहेका छन्। करोडौं लगानीमा निर्माण भएका ठूलाठूला सरकारी भवनमा सेवाग्राही भने बिरलै भेटिन्छन्।
२०७३ असोजमा जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय भवनको कामबाट जिल्लाको सरकारी भवन पुनःनिर्माण सुरु गरिएको थियो। नेपाल सरकारको दुई करोड २० लाख ५३ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको भवन उपयोगविहीन बन्यो। हाल भू–संरक्षणको भवन वन कार्यालयले प्रयोग गरिरहेको छ। वन कार्यालयको भवन भने निर्माणाधीन अवस्थामा छ। जिल्लाका सरकारी भवनको पुनःनिर्माणका लागि नेपाल सरकार, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोग र इन्डियन एम्बेसी मार्फत पुनःनिर्माण कार्य भइरहेको छ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट एक करोड २२ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको डिभिजन सहकारी कार्यालयको नयाँ भवनमा सशस्त्र प्रहरीहरू बस्न थालेका छन्। संघीयतासँगै सहकारी कार्यालय खारेज भएपछि निर्माण भएको भवन सशस्त्रले प्रयोग गरेको हो।
भूकम्पपछि पुनःनिर्माण हुने क्रममा भू–संरक्षण कार्यालयसहित जिल्ला पशुसेवा कार्यालयको तालिमकेन्द्र भवन, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय र निर्वाचन कार्यालय भवन पनि निर्माण सम्पन्न भएर प्रयोगमा आएका छन्। एक करोड ४९ लाख २६ हजार रुपैयाँ लागतमा पशुसेवा कार्यालयको तालिमकेन्द्र भवन र एक करोड ७९ लाख १६ हजार रुपैयाँ लागतमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएका हुन्।
कतिपय स्थानीय तह भने अझै भाडाकै घरबाट सेवा प्रवाह गर्ने बाध्यतामा छन्। सदरमुकाममा सरकारी भवन भने धमाधम ठडिएका छन्, जहाँ सेवाग्राहीको कुनै चाप छैन।
त्यस्तै, एक करोड ७९ लाख २१ हजार रुपैयाँ लागतमा राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको भवन निर्माण सम्पन्न भई प्रयोगमा आएको छ। नेपाल सरकारको चार करोड २१ लाख ४० हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण सुरु भएको जिल्ला कारागारको महिला कारागार खण्ड र ब्यारेक भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ। दुई करोड १५ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने नापी कार्यालयको काम पनि ५० प्रतिशत सकिएको छ।
एडिबीको ऋण सहयोगमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र सरकारी वकिल कार्यालयको भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यी दुई कार्यालयका लागि हालसम्म आठ करोड १६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। निर्माण सम्पन्न भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आवास भवन, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जिल्ला अदालत र वन कार्यालयका लागि १२ करोड ३२ लाख ८० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
१२ करोड, ८५ लाख, ६६ हजार चार सय रुपैयाँ लागतमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको भवन पनि धमाधम निर्माण भइरहेको छ। यी भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। एडिबीकै ऋण सहयोग एक करोड ४८ लाख २३ हजार रुपैयाँ लागतमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग समिति, सिँचाइ विकास सब–डिभिजन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन मर्मत सम्पन्न गरिएको छ।
२०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले भत्काएका र केही पहिलेदेखि जीर्ण अवस्था रहेका भवनहरू पुनःनिर्माण गरिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन) का आयोजना प्रमुख लीला खतिवडाले बताए। ‘निर्माण भएकामध्ये धेरै सरकारी कार्यालय खारेज भइसके तर यो सबै पहिलेकै योजना हो,’ उनले भने, ‘कतिपय सरकारी भवन अत्यावश्यक छ भने कतिपय आवश्यकता नै छैन।’ धादिङ, रसुवा र नुवाकोटको पुनःनिर्माणको गतिविधि हेर्दै आइरहेको इकाइले निर्माण भएका भवनहरू अपांगमैत्री भएको जनाएको छ।
निर्माण भएका अधिकतर सरकारी भवन खाली छन्। जिल्लामा भूकम्पपछि निर्माण भएका सुविधा–सम्पन्न भवनहरू प्रयोग गर्ने कार्यलयहरूका कर्मचारीहरूको संख्यामा कमी भएका कारण पनि भवनहरू खाली हुन पुगेका हुन्। स्थानीय तहहरू भने अझै पनि भाडाकै घरबाट सेवा प्रवाह गर्ने बाध्यतामा छन्। सदरमुकाममा सरकारी भवन भने ठडिएका छन्, जहाँ सेवाग्राहीको कुनै चाप छैन। कतिपय संरचना आवश्यकताभन्दा पनि विलासीपनका साधन भएको देखिएका छन्।
भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका सरकारी/सार्वजनिक २६ वटा भवनहरूमध्ये अधिकतरको पुनःनिर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का सब–इन्जिनियर थानेश्वर पोखरेलले बताए। पोखरेलका अनुसार एडिबीतर्फका भवनहरूको समयावधि अन्तिम रहेको अवस्थामा केही मर्मत तथा त्रुटि सुधारको काम भने बाँकी छ।
प्रकाशित: २२ माघ २०७६ ०२:१८ बुधबार