धरान – सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै भूमाफियाले कब्जा जमाएको धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा पनि सरकारको नाममा आउने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोमबार गरेको उक्त निर्णयलाई धरानवासीले स्वागत गरेका छन्। उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा समेत धरानवासीका जोड छ।
धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत रहेको सर्दु जलाधारबाट मानव बस्ती हटाएर सरकारले सट्टाभर्ना दिए पनि तत्कालीन कर्मचारीहरूले लगतकट्टा नगर्दा जलाधारको सयौं बिघा जग्गा व्यक्तिकै नाममा थियो। यो सुइँको पाएपछि भूमाफियाहरूले कर्मचारी, राजनीतिकर्मीसँग सेटिङ मिलाएर जलाधारको जग्गा किनबेच गरिरहेका थिए। ‘आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र किर्ते, ठगी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने पनि निर्णय भएछ। यो ज्यादै सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा हो,’ जलाधार संरक्षणमा निरन्तर लागिपरेको जनसरोकार मञ्च नेपालकी उपाध्यक्ष तुलसा गुरुङले भनिन्, ‘यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ। भविष्यमा कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र किनबेच गर्ने हिम्मत नगरोस्।’
करिब दशकअघि जलाधार जोगाउ अभियानका संयोजकसमेत रहेका धरान उपमहानगरका मेयर तिलक राईले पनि सरकारको निर्णयको स्वागत गरे। यद्यपि निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया अझै प्रस्ट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘यो अत्यन्तै सकारात्मक निर्णय हो तर कसरी अघि बढ्छ, प्रक्रिया के हो भन्ने प्रस्ट रूपमा आउनुपर्छ,’ उनले भने। धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत भएकाले जलाधार क्षेत्र संरक्षण हुनुपर्ने आवाज उनले उठाउँदै आएका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रतिवेदनमा किर्ते गरिएको र ठगी गरिएको विषयमा अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयमार्पmत प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि लेखिपठाउने निर्णय भएको छ। ‘सर्दु जलाधार क्षेत्रको डाँडाकाँडा मासिन लागिसके, यसमा संलग्न जोजो छन्, तिनीहरू सबैलाई कारबाही भएको हेर्न चाहन्छौं,’ उपाध्यक्ष गुरुङले भनिन्।
जलाधार जोगाउन विगतमा धरानमा अभियान चले पनि भूमाफियाहरूले स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरूकै आड पाएका थिए। जलाधारको जग्गा रोक्काविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका उनीहरूले सट्टाभर्ना (मुआब्जा) पाएको प्रमाणसमेत लुकाएर करिब ४२ बिघा जग्गा फुकुवा गराएका थिए। भूमाफियाहरूलाई लाभ पुग्नेगरी राजनीतिक सहमतिका नाममा धरानका दलहरूले करिब पाँच वर्षअघि केही जग्गा लगतकट्टा गर्ने र केही जग्गा भोगचलन गर्न दिने निर्णयसमेत गरेका थिए। यो निर्णयपछि नै जलाधारको छोटी मोरङलगायत क्षेत्रमा व्यापक जग्गा प्लटिङ र किनबेच भएको थियो। सर्वाेच्चको फैसला र दलहरूको यो सहमतिविरुद्ध प्रमाणसहित जनसरोकार मञ्चले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगर हुँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ। उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
गत वर्ष धरानकी कार्यवाहक मेयर मन्जु भण्डारी सुवेदीले छोटीमोरङ क्षेत्रको जलाधारको जग्गा किनबेच सिफारिस रोक्का गरेकी थिइन् भने उनले नै जाँचबुझ आयोगमा छानबिनका लागि निवेदनसमेत दिएकी थिइन्। भूमाफियाहरूले सिफारिस दिन चर्को दबाब दिए पनि उनले नमानेपछि केही भूमाफियाले उपमहागनरपालिकाविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दासमेत हालेका छन्। यो मुद्दा पनि विचाराधीन छ।
सरकारले २०७६ जेठ ६ गते सरकारी सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रमा सरकारको नाममा हुनुपर्ने जग्गा व्यक्तिले हडपेको विषयलाई पनि छानबनिको दायरामा ल्याएको थियो। २०३३ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले धरानको खानेपानीको स्रोत रहेको जलाधार क्षेत्रका बासिन्दालाई सट्टाभर्ना दिएर संरक्षण गर्न निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशनबमोजिम जलाधार क्षेत्रका बासिन्दालाई मोरङको बयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना (मुआब्जा) दिएर बस्तीलाई स्थानान्तरण गरे पनि लगतकट्टा नगर्दा दुवैतिर जग्गा फाइदा लिएको र अहिले त्यही कमजोरीको फाइदा लिएर भूमाफियाहरुले अतिक्रमण, किनबेच गरिरहेको प्रतिवेदन आयोगले दिएको थियो।
आयोगका अनुसार तीन सय ४८ बिघा जग्गा सरकारीकरण हुन बाँकी छ। आयोगले सर्वोच्च अदालतमा सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण पेस नगरी रोक्का फुकुवा गराएको छोटीमोरङ डाँडासहित जलाधारको ४२ बिघा जग्गाको प्रमाण रहेको भन्दै तत्काल लगतकट्टा गरी सरकारका नाममा ल्याउन सुझाव दिएको थियो। ‘सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ तर अझै चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन। निर्णय कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। कतै शिथिलता हुन्छ कि भनेर सबै पक्षबाट खबरदारी गर्नुपर्छ,’ आयोगका संयोजक मोहनरमण भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘अदालतबाट रोक्का फुकुवा गराएको जग्गा (४२ बिघा) को सट्टाभर्ना पाएको छ, त्यो जग्गा तत्काल सरकारको नाममा ल्याउन प्रतिवेदनमा भनेका छौं।’ प्रस्ट भएको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन थालेपछि चलखेल गर्नेहरू निरुत्साहित हुँदै जाने भएकाले निर्णय कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनले बताए।
प्रकाशित: ११ माघ २०७६ ०१:४९ शनिबार