गोरखा- पटक–पटक थपिएको म्यादमा पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि गोरखास्थित एघार किलो छेवेटार भालुस्वाँरा सडक आयोजनाले गोरखा–बारपाक सडकको जिम्मा लिएका ठेकेदारलाई कारबाही प्रक्रिया थाल्यो। फरक–फरक चारवटा प्याकेजका ठेक्का अलपत्र पारेपछि चारवटै निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्दै काम लगाउने योजनामा कार्यालय थियो तर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पूरा हुन बाँकी योजनाको बिना अध्ययन एक वर्ष म्याद थपिदिएपछि काम नगर्ने ठेकेदारलाई पुरस्कार मिलेको छ।
यी चारवटा प्याकेज मात्रै होइन गोरखामा वर्षौँदेखि अलपत्र रहेका निर्माणका काम पूरा गर्न एक वर्षको समय ठेकेदारले पाएका छन्। कारबाही प्रक्रियामा अघि बढाइएका फाईलहरु पनि खोज्दै म्याद थपेर काम लगाउनुपर्ने अवस्था कार्यालयलाई छ। आउँदो एक वर्षसम्म काम गर्न पाउने, यसअघि गरेको गल्ती र ढिलाईको भागिदार हुनु नपर्ने भएपछि ठेकेदारलाई सरकारी निर्णय ‘मौकामा चौका’ बनेको छ। पुराना कागजात तयार, फाईल बनाउने दुःख र झन्झट भने कर्मचारीलाई थपिएको छ। आयोजना कार्यालयका कर्मचारी कयौँ वर्षदेखि अलपत्र भएका स–साना योजनाको फाईल खोज्नमा व्यस्त छन्। १५ लाखसम्मका तीन महिनाभित्र सकिने योजना पाँच वर्षसम्म पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई पनि सरकारको निर्णयले फेरी एक वर्ष काम गर्ने समय थपिएको एघार किलो छेवेटार भालुस्वाँरा बारपाक सडक आयोजनाका इन्जिनियर राजेशकुमार यादवले बताए।
बार्हकिलो बारपाक सडक खण्डको चार प्याकेज करिब ३० किलोमिटर सडक ठेकेदारले समयमै काम नगर्दा कालोपत्रे हुन सकेको छैन। काममा चरम लापरबाही गरेर निर्माण कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि ११ किलो छेवेटार भालुस्वाँरा बारपाक सडक आयोजनाले पहिलो प्याकेजको करिब ८ किलोमिटरको ठेक्का सार्वजनिक सूचना जारी गरेर तोड्ने आँट गर्यो। दोस्रो, तेस्रो, चौँथो सबै प्याकेजको सम्झौता गरिएको समयमा काम सकिएन। कतिपय त दुईरतीन पटक म्याद पनि थपिँदा समेत अपत्र छ। म्याद रहँदासम्म आलटाल गरेर बसेका ठेकेदारलाई आयोजना कार्यालयले हर्जना लगाउन ठिक्क परेको थियो तर सरकारले उन्मुक्ती दिएको छ। यसअघि रोकिएका, निर्माण पूरा हुन बाँकी रहेका, अलपत्र छाडेका सबै ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप्ने सरकारी निर्णयले काम नगर्ने ठेकेदार खुसी भएका छन्।
बार्हकिलो–बारपाक सडकको पहिलो प्याकेज १० करोड ५९ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भयो। ६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भईसकेको छ। २०७२ साल मंसिर ३० गते सिध्याउने गरी २०७१ असार ३१ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पटक-पटक म्याद थप गर्दा ५ वर्षसम्म पनि सडक निर्माण पूरा नगरेपछि कार्यालयले तोडेको ठेक्का एक वर्ष थप गर्ने पछिल्लो सरकारी निर्णयले कछुवा गतीमा सुरु भएका छन्। बाँकी कामको हर्जना लगाउँदा करिब दुई करोड रुपैयाँ जरिवाना पहिलो प्याकेजको करिब ८ किलोमिटर सडक कालोपत्रेको ठेक्का लिएको नागार्जुन/त्रिशुली जेभीबाट असुल हुने थियो तर यो राजश्व गुमेको छ। यसअघि लामो समय कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेका निर्माण व्यवसायीले अहिले काम थालेपनि पूरा गर्नेमा भने आशंका छ।
१७ किलोमिटरदेखि २२ सम्म दोस्रो खण्ड १५ करोड ३३ लाखमा कन्काई गोरखा जेभीले २०७४ असारमा ठेक्का सम्झौता गरेको हो। १२ करोड ७ लाखको काम गरेर उक्त कम्पनीले भुक्तानी लियो तर काम पूरा गरेन। २०७६ असारमा म्याद सकियो। कार्यालयले छ महिनाका लागि थपेको म्याद सकिएर यो ठेक्का पनि एक वर्षका लागि लम्बियो। २२ देखि ३० किलोमिटरको सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा पाएको लोहोनी एण्ड ब्रदर्श कन्ट्रक्सन प्रालीले २०७२ असारमा सम्झौता गर्यो। २०७४ असारमा सिध्याउनुपर्नेमा आधा मात्रै काम भएको प्राविधिक बताउँछन्। १२ करोड ७ लाखामा सम्झौता भएकोमा ७ करोड २७ लाखको मात्रै काम भएको छ। पटक–पटक म्याद थप्दा पनि ठेकेदारको हेलचेक्राईले यो खण्ड अलपत्र परेको हो।
३० किलोमिटरदेखि बारपाक अर्थात ४६ किलोमिटरसम्मको अन्तिम खण्डको ३५ करोड चार लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। हालसम्म १३ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। २०७५ असारसम्म सिध्याउनुपर्ने कालोपत्रे सुरु पनि भएको छैन। रसुवा सुर्य ईलाईट जेभीले जिम्मा लिएको उक्त सडक खण्डको म्याद पनि सकिएर छ महिना थप भएको थियो। बिना सर्त यस खण्डको पनि एक वर्ष समय लम्बियो। काम अलपत्र छाड्दै आएका निर्माण कम्पनीलाई सरकारले दिएको एक वर्षसम्म धेरै भए पनि काम गुणस्तरीय र समयमै हुनेमा आयोजना कर्मचारी कै आशंका छ।
प्रकाशित: १० माघ २०७६ ०८:५० शुक्रबार