बाजुरा- देश लोडसेडिङ मुक्त हुने क्रममा छ। तर बाजुरामा विजुली आउने र जाने कुनै ठेगान नै छैन। मार्तडीमा त्रिवेणी साना जलविद्युत केन्द्रले विद्युत सेवा दिने जिम्मा लिएको छ। तर सेवाको गुणस्तर झन्झट लाग्दो मात्र छैन, सास्तीपूर्ण छ। विद्युत महशुलका बढी छ, कम छैन। तर सेवाको गुणस्तर दयनिय छ। सञ्चार माध्यम बन्द अवस्थामा छन्, साना उद्यम सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय नै ठप्प छ।
सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयका दैनिक कामकाज अस्तव्यस्त अवस्थामा छन्। मेसिन बिग्रीएको र मर्मत गरिरहेको भनेर त्रिवेणीले सूचना दिने गरेको आधा दशक बितिसकेको छ। तत्काल सुविधा दिन्छौ र सेवा सुधार हुन्छ भने पनि त्यो बोलीमा मात्र सीमित रहेको छ।
केन्द्रीय विद्युत प्रशारण लाइन बाजुरा पुग्दा पनि जडान गर्न त्रिवेणी तयार नदेखिएको जनगुनासो पनि बढ्न थालेको छ। मार्तडी बजारको खानेपानी र मार्तडी कोल्टी सडक यात्रा अस्तव्यस्त अवस्थामा छ। यसैको ध्यानाकर्षणका लागि नागरिक अगुवाहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
बत्ती र खानेपानी सहज उपलब्ध हुनुपर्ने मागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको नागरिक अगुवा एवं मानव अधिकारी एलाइन्सका बाजुरा अध्यक्ष तुलाराम जैशीले बताएका छन्। जैशीसहित गैसस अध्यक्ष एवं नागरिक अगुवा अग्नी शाही, कृष्ण अधिकारी पत्रकार लगायतको टोलीले प्रशासन पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
त्रिवेणीले आफ्नै लगानीमा विद्युतीय मेसिन खरिद गर्ने हैसियत नराख्ने हुँदा केन्द्रीय प्रशारण लाइन जडान गरिनुपर्ने र जनतालाई नियमित विद्युत सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने प्रमुख एजेण्डासहित ज्ञापन पत्र बुझाएको गैसस अध्यक्ष अग्नीराज शाहीले बताए।
८ बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढी, संघिय सभा सदस्य लालबहादुर थापा, प्रदेश सरकारका मन्त्री प्रकाश शाह र प्रदेशसभा सदस्य बल्देव रेग्मीलाई प्रशासन कार्यालय मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
विजुली बत्ती, खानेपानी जस्ता आधारभुत आवश्यकताको सदरमुकाम मार्तडीमै देखिएको अस्तव्यस्तताले जनजीवन कष्टकर बनेको र गुणस्तरीय जीवन जिउन पाउने संवैधानिक अधिकारको हनन गरिएको प्रति ध्यानाकर्षण गर्न माग गरिएको छ।
सडक बाटोको असहजता, निर्माणका लागि आएको बजेट कार्यान्वयनमा भएको ढिलाई, साँफे मार्तडी सडकको रुटपरमिटपछि पनि नयाँ भाडा शुल्क कायम गर्नमा व्यवसायीबाट भईरहेको ढिलाई र जनताले भोग्नु परेको सास्तीलाई संवोधन गर्न माग गरिएको छ। जवाफमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाप्रसाद न्यौपानेले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल जानकारी गराउने बताएका छन्।
प्रकाशित: १० माघ २०७६ ०७:०४ शुक्रबार