काठमाडौं – काठमाडौंको बसुन्धरास्थित ११ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेर उपभोग गरिरहेको पाइएको छ। बसुन्धराको इसान बाल तथा महिला अस्पतालसँगै रहेको ११ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले हडपेर टहरा बनाई भाडा खाइरहेको टोखा नगरपालिकाका कर्मचारीले नागरिकलाई बताए। उनीहरुका अनुसार यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिकै मिलेमतो छ।
नागरिकलाई प्राप्त विवरणमा काठमाडौं जिल्ला धापासी, वडा नम्बर ९ (क) (हाल टोखा नगरपालिका ५) को कित्ता नम्बर १८ क्षेत्रफल ४ रोपनी ९ आना, कित्ता नम्बर १९ को क्षेत्रफल २ रोपनी ८ आना ८ दाम र कित्ता नम्बर २८ को क्षेत्रफल ३ रोपनी ८ आना सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाएको उल्लेख छ। उक्त जग्गामा नाम वतन बताउन नचाहने केही व्यक्तिले कवाड संकलन गरी गोदामका रुपमा प्रयोग गरेर ठूलो कारोबार गरिरहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा स्थानीयले उजुरीसमेत दायर गरेका छन्।
राजनीतिक पार्टीको आडमा पुण्य भण्डारीले सार्वजनिक जग्गा हडपेर बनाएको टहराबाट मासिक ५ लाखभन्दा बढी भाडा असुलिरहेको एक स्थानीय बासिन्दाले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए। उनका अनुसार अतिक्रमणकारीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट नगरप्रमुखमा निर्वाचित प्रकाश अधिकारीको आड पाएका छन्।
सार्वजनिक जग्गा हडपेर भाडा असुल्नेमा डनहरु नै संलग्न रहेकाले आफूहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि बेनामे उजुरी हालेको स्थानीयको भनाइ छ।
कित्ता नम्बर १८ र २८ को उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियारले १० वर्षअघि नापी र मालपोतका केही कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष र सर्वोच्च अदालतबाट समेत सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारी दोषी ठहर भइसकेका छन्। कर्मचारीकै मिलेमतोमा गणेशकुमारी बस्नेत क्षेत्रिनी र ठूली कान्छी थपिनीका नाममा गएको उक्त जग्गाको दर्ता अख्तियारको २०६८ साउन ९ गतेको पत्रबाट बदर गरी पुनः सरकारकै नाममा कायम गरिएको थियो।
उक्त जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन पटकपटक आग्रह गर्दा पनि टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले बेवास्ता गर्दै आएको स्थानीयको आरोप छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकेको छ। तर नगरप्रमुखले नै कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगर्दा उनको पनि स्वार्थ जोडिएको देखिएको स्थानीयको आरोप छ। हालै अख्तियारले समेत स्थानीय तहलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिँदै सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न पत्राचार गरेको छ। टोखा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले कानुनले सुम्पिएको जिम्मेवारी र अख्तियारको निर्देशनलाई लत्याएका छन्।
नगरप्रमुख अधिकारी आफूले सार्वजनिक जग्गा हडप्ने कसैलाई पनि संरक्षण नगरेको दाबी गर्छन्। तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने उनले बताए। ‘राजनीतिक कार्यकर्ता भएकै आधारमा संरक्षण गरेको भन्ने आरोपमा सत्यता छैन’, अधिकारीले भने, ‘उक्त जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन नगरपालिका तयार छ। यस विषयमा वडाध्यक्षसँग समेत छलफल गरेर प्रक्रिया अघि बढाउँछु।’
वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष जगन्नाथ ढकालले पुण्य भण्डारीले उक्त सार्वजनिक जग्गा हडपेर भाडा असुलेको बताए। आफूले उक्त जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन प्रयास गरे पनि माथिल्लो निकायबाट भनेजस्तो सहयोग नपाएकाले काम गर्न नसकेको गुनासो सुनाए। ‘त्यही ठाउँनजिकको सार्वजनिक जग्गामा डेढ करोड लगानीमा पार्क बनाउने तयारी गरिरहेको छु। व्यक्तिले हडपेको सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन पाएको भए ठूलो क्षेत्रफलमा व्यवस्थित पार्क बनाउन सकिन्थ्यो’, उनले भने, ‘तर माथिबाट सहयोग नभएकाले अतिक्रमण हटाउन सकिनँ, सहयोग पाएको खण्डमा अतिक्रमण हटाएर पार्क बनाउने पक्षमा छु।’ भूमाफियाले टोखामा त्यस्ता धेरै जग्गा हडपेको समेत उनले बताए।
जग्गा हडपेको आरोप लागेका भण्डारी भने यस विषयमा बुझ्न खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद आचार्यले सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने विषयमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए। पछिल्लो समय काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय सरकारी/सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने अभियानमा लागेको बताउँदै आचार्यले बसुन्धरामा अतिक्रमण भएको सरकारी जग्गा जोगाउन गम्भीर पहल थालिने बताए। बसुन्धरामा अतिक्रमणमा परेको सरकारी जग्गामात्र नभई काठमाडौं जिल्लाभरि रहेका सार्वजनिक÷सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमणबारे कसैले उजुरी दिए जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गरी आवश्यक कदम चाल्ने बताउँदै आचार्यले आफ्नो वरिपरि रहेका सरकारी/सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण गरेको भए कार्यालयमा उजुरी गर्नसमेत आग्रह गरे।
प्रकाशित: ९ माघ २०७६ ०१:०४ बिहीबार