काठमाडौं - प्रतिनिधि सभाको विधेयक समितिबाट हालै पास भएको शिक्षा सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउन अब ६ देखि १० कक्षासम्म सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउनका लागि सरकारी विद्यालयमा कक्षा ६ देखि अध्ययन गरेकै हुनुपर्ने छ। सरकारी विद्यालयको शिक्षामा सुधार ल्याउन भन्दै सरकारले उक्त व्यवस्था गर्न लागेको हो।

शिक्षा विज्ञहरूले भने यसको आलोचना गरेका छन्। यो व्यवस्थाले मात्रै सरकारी शिक्षामा सुधार हुन नसक्ने उनीहरूको दावी छ। सरकारले लागु गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थाले अझै पनि बालशिक्षादेखि ५ कक्षासम्म निजी विद्यालयमै अध्ययन गर्नुपर्ने भनिरहेको नेपाल शिक्षक संघका पूर्वअध्यक्ष मोहन ज्ञवाली बताउँछन्। सरकारले सामुदायिक शिक्षामा सुधारको वातावरण नबनाएसम्म शिक्षाको विकास हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले अहिलेसम्म सरकारी शिक्षामा सुधारका लागि इच्छाशक्ति नदेखाएकै कारण शिक्षाको गुणस्तर घट्दै गएको उनको आरोप छ। ‘कक्षा ६ देखि सरकारीमा पढाउने व्यवस्था गरिएको छ, यसले सरकारलाई आफ्नो शिक्षामाथिनै विश्वासन नभएको प्रष्ट हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यो व्यवस्थाले बालबालिकालाई कक्षा ५ सम्म निजीमै पढाउन भनिएको हो।’ शिक्षामा सुधारका लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्ने उनको माग छ।

यसका साथै विद्यालयमा प्राप्त शिक्षक दरबन्दी, विषयगत शिक्षकको अभावकासाथै भौतिक संरचनाको अभावले गर्दा शैक्षिक विकास हुन नसकेको पूर्वअध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ छ। सरकारी शिक्षामा अभिभावकको विश्वास जित्नका लागि १ कक्षादेखि नै राम्रो पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्वनीकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले बताए। ६ कक्षादेखि सरकारीमा पढाउँदैमा सार्वजनिक शिक्षाको सुधार नहुने उनको भनाइ छ।

यसभन्दाअघि सरकारी विद्यालयबाट कक्षा १० उतिर्ण गरेमा उच्च शिक्षाको लागि छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था थियो। तर यसको दुरूपयोग भएपछि सरकारले नयाँ व्यवस्था लागु गर्नलागेको हो। अभिभावकले कक्षा ८ सम्म निजीमा पढाउने र छात्रवृत्तिका लागि ९ र १० कक्षामा सरकारीमा पढाउने गरेका थिए। ‘सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न ६ कक्षादेखि मात्र अनिवार्य गरेर पुग्दैन,’ प्रधानाध्यापक कँडेलले भने, ‘विद्यालयमा दिवा खाजा तथा शैक्षिक सामग्रीको प्राप्त व्यवस्था हुुनुपर्छ।’ छात्रवृत्तिको दुरूपयोग रोक्न बालशिक्षादेखिनै सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने उनको जोड छ।

यसभन्दा अघि शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अहिलेसम्म छात्रावृत्तिको दुरूपयोग हुँदैन आएकाले विधेयक समितिले नयाँ व्यवस्था गरेको प्रतिनिधि सभाको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिका सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले जनाए। शिक्षा ऐनमा सरकारी विद्यालयबाट १० कक्षा उतिर्ण गरे उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्थाले अधिकांश अभिभावकले ८ सम्म निजीमै पढाएर ९ र १० कक्षामा सरकारीमा भर्ना गर्ने गरेको गुनासो आएपछि समितिले नयाँ व्यवस्था गरेको उनले प्रष्ट पारे।

प्रकाशित: ७ माघ २०७६ ०२:१४ मंगलबार