बझाङ – प्रहरी प्रशासनले छाउगोठ भत्काउन खोजे पनि परिवारका सदस्यले अवरोध गर्दा आफूहरूले हिमपात हुँदासमेत घरबाहिर बसेर रात बिताउनुपरेको भन्दै स्थानीय महिलाहरूले गुनासो गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजनमा छाउपडी प्रथा हटाउन स्थानीय र सरोकारवालबीच भएको एक कार्यक्रममा जयपृथ्वी नगरपालिका–११ की आलीकुली जैशीले भनिन्, ‘तपाईंहरू छाउगोठमा बस्न पाइँदैन भन्नुहुन्छ, सासुससुरालगायत अन्य सदस्यले घरभित्र पस्नै दिँदैनन्। हामी घर न घाटको हुने अवस्था आएको छ।’ उनले थपिन्, ‘सरकारी नीति माने घरनिकाला हुनुपर्ने नमाने प्रशासनले जेल हाल्ने, अब हामी कता जाने ?’
जिल्लाका विभिन्न ग्रामीण बस्तीमा रहेका छाउगोठ भत्काउनुभन्दा पहिले समुदायका व्यक्तिहरूको मानसिकता बदल्नु आवश्यक रहेको बझाङका प्रजिअ उमेश पाण्डेले बताए। उनले स्थानीय सरकारले विकासका पूर्वाधारसँगै छाउपडी प्रथा उन्मूलन गरी महिला हिंसाको मुख्य कारकका रूपमा रहेको यो प्रथा हटाउन जनेचतामूलक काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिए। जिल्ला सदरमुकाम चैनपुरदेखि विकट बस्तीहरूमा रहेका करिब पाँच सय छाउपडी गोठ भत्काउन १२ वटै स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा छाउपडि प्रथा र दिगो विकास कार्यक्रम गरिएको थियो। जिल्लाका साइपाल, तल्कोट, मस्टा, सुर्मा, खप्तडछान्ना, छबीसपाथीभेरा, थलारा, केदारस्युँ, दुर्गाथली र विथ्थडचिर गाउँपालिका तथा बुगल र जयपृथ्वी नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई छाउपडी गोठ भत्काउन र ग्रामीण बस्तीहरूमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्रशासनले अनुरोध गरेको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक गणेश बमले अहिलेसम्म बझाङका सबै स्थानीय तह गरेर ७३ वटा छाउगोठ भत्काइएको बताउँदै अझै ग्रामीण बस्तीहरूमा भएका छाउगोठ भत्काउने अभियानमा प्रहरी प्रशासन र स्थानीय तह लागिपरेको बताए। उनले त्यस अभियानमा बढीजसो युवा र किशोरीहरूको सक्रियता रहेको बताए। अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी जयपृथ्वी नगरपालिकामा ४७ वटा छाउगोठ भत्काइएका छन्। यस्तै खप्तड छान्ना गाउँपालिकामा १५, थलारामा पाँच, मष्टामा दुई र दुर्गाथलीमा एउटा छाउगोठ भत्काइसकिएको उनले जानकारी दिए।
जयपृथ्वीका मेयर वीरेन्द्रबहादुर खड्काले भने आफ्नो क्षेत्रबाट विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै नगरपालिका अगाडि बढेको बताए। जिल्लामा तीनथरी उमेर समूहका व्यक्ति आफूले फेला पारेको बताए। पहिलोथरी छाउपडी प्रथा नमान्ने खालका छन्। दोस्रोथरीमा वृद्धवृद्धा र देवीदेउताप्रति आस्था राख्नेले छाउपडी प्रथा पूर्ण रूपमा मान्छन्। तेस्र्रोथरी मान्नुहुन्न पनि भन्ने र त्याग्न पनि नसक्ने खालका छन्। यसकारण यो प्रथा हटाउन चुनौती रहेको जनाइएको छ।
छाउपडी गोठमा बस्ने र बाध्य पार्नेलाई तीन महिना कैद र तीन हजार जरीवान वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तै छाउपडी प्रथा मान्नेलाई अब सरकारले दिने कुनै पनि सेवासुविधासमेत नदिने सामूहिक निर्णय स्थानीय तहले गरेका छन्।
प्रकाशित: ६ माघ २०७६ ०२:१२ सोमबार