काठमाडौं – भूकम्प गएको चार वर्ष नाघिसक्दा पनि पाटनकारमेश महर्जन अहिले पनि चर्किएकै घरमा बस्छन्। भूकम्पको भूकम्पलगत्तै पुगेको इन्जिनियरको टोलीले गम्भीर क्षति भनी पुनःनिर्माणका लागि लाभग्राही सूचीमा उनको परिवारलाईराखेको थियो।

उपत्यकाका भित्री भागमा कतिपयले जग्गाको क्षेत्रफल कम भएकाले, कतिले संयुक्त पुर्जाका कारण त कतिपयले सम्पदा क्षेत्रमा पुरानै शैलीमा घर बनाउनुपर्ने हुँदा भूकम्पले ध्वस्त बनाएको घर पुनर्निर्माण गर्न सकेका छैनन्। पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राही सूचीमा उनको परिवारलाईराखेको थियो। घर निर्माणका लागि पहिलो किस्तास्वरूप सरकारले दिएको ५० हजार अरू काममै खर्च भइसकेको उनले बताए। डेढ आनाभन्दा कम जग्गामा बनेको घर निर्माणका लागि नक्सा स्वीकृत गर्न कठिनरहेकाले उनले प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्। उनले भने, ‘यही घरमा बसिरहने कि अर्को बनाउन थाल्ने भन्ने अन्योल छ।’

महर्जनजस्तै काठमाडौं उपत्यकाका भित्री भागका धेरै लाभग्राहीले २०७२ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण गर्न सकेका छैनन्।राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरका जिल्लाहरूमा भन्दा पुनर्निर्माणको गति सुस्त छ। उपत्यकाका भित्री भागमा कतिपयले जग्गाको क्षेत्रफल कम भएकाले, कतिले संयुक्त पुर्जाका कारण त कतिपयले सम्पदा क्षेत्रमा पुरानै शैलीमा घर बनाउनुपर्ने हुँदा घर बनाउन नसकेका हुन्। ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारले दिएको अनुदानरकममा केही थप गर्दा घर बन्ने भए पनि सहरी क्षेत्रमा घर निर्माणका लागि धेरैरकम चाहिन्छ, समस्या यहीं छ। कतिपय स्थानमा भने जग्गाको स्वामित्वसमेत समस्याका रूपमारहेको छ। गुठीको नाममा जग्गा भएकामध्ये धेरैले पुनर्निर्माण अघि बढाएका छैनन्।

भूकम्पपीडितका लागि आवास निर्माणमा नक्सा स्वीकृतिलगायतमा सहजीकरण गर्दा समेत पुनर्निर्माणले गति लिन नसकिरहेको स्थानीय तहका पदाधिकारी बताउँछन्। काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल महानगरको भित्री भागमा पुनर्निर्माण सुस्तरहेको बताउँछन्। सरकारले सबै ठाउँमा एउटै अनुदानरकम दिँदा सहरी क्षेत्रमा घर बनाउन कठिन भएको उनको बुझाइ छ। सरकारले दिने तीन लाख अनुदानले ग्रामीण क्षेत्रमा घर बनाउन सकिने भए पनि सहरी क्षेत्रमा घरको माटो फाल्न पनि नपुग्ने उनले बताए। उनले भने, ‘सरकारले दिने अनुदानभन्दा धेरै गुणा बढीरकम चाहिने हुँदा स्थानीयले घर बनाउन सुरु गरेका छैनन्।’

पहिले गोरेटो भएका ठाउँमा बाटाका लागि जग्गा छाड्नुपर्दा स्थानीय मर्कामा परेको प्रवक्ता डंगोलको भनाइ छ। त्यस्तै संयुक्त घरधनी पुर्जा भएका ठाउँमा पनि धेरैले घर निर्माण अघि बढाउन सकिरहेका छैनन्। सम्पदा बस्तीमा अधिकांशको जग्गा कम हुँदा एकीकृत रूपमा घर निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा पुनर्निर्माणभन्दा प्रबलीकरणमा अझै न्यून प्रगति छ। उनले भने, ‘घर पूरै मर्मतका लागि एक लाखले नपुग्ने हुँदा धेरैले पहिलो किस्ता लिएर त्यसै बसेका छन्।’

मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाकी उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मी नगरभित्र पुनर्निर्माण अहिले अघि बढ्न थालेको बताउँछिन्। परम्परागत बस्तीमा सकेसम्म पुरानै शैलीमा घर बनाउन नगरपालिकाले प्रेरित गरिरहेको छ। आफूलाई अनुकूल हुने गरी थोरै परिवर्तन गर्न पाइने भए पनि पूरै नयाँ बनाउन मिल्दैन। उनले भनिन्, ‘सकेसम्म पुरानो स्वरूपमा परिवर्तन नआओस् भनी हामी सजग छौं।’

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ताराजु महर्जनले आफ्नो महानगरमा पुनर्निर्माणमा भन्दा प्रबलीकरणमा बढी समस्यारहेको बताए। स्थानीय बासिन्दा प्रबलीकरणले घर भूकम्प प्रतिरोधी बन्न सक्छ भनी विश्वस्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ। प्रबलीकरण गर्न एकातिर सरकारले अनुदानस्वरूप दिने एक लाखभन्दा बढी खर्च लाग्ने भएकाले स्थानीयलाई आर्थिक रूपमा गाह्रो भएको हो। त्यस्तै प्रबलीकरण गर्दा घरको क्षेत्रफल ज्यादै घट्ने भएकाले पनि स्थानीय यसप्रति आकर्षित छैनन्। उनले भने, ‘एकातिर घरको क्षेत्रफल नै कम हुन्छ भने त्यसमा पनि पिलरका कारण अझै घट्न जान्छ। त्यसो भएर स्थानीयले त्यसमा रुचि नदेखाएका हुन्।’

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइअन्तर्गतको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारका निर्देशक गणेशराज वस्ती काठमाडौंका भित्री भागमा पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको बताउँछन्। उपत्यकामा निजी आवासको प्रगति झन्डै ४५ प्रतिशतको हाराहारी छ। ‘सम्पदा बस्तीमा झन्डै २० हजारको हाराहारीमा लाभग्राही छन्’, उनले भने, ‘उनीहरूले घर बनाएर पनि अनुदान लिएनन् वा घर नै बनाएनन् भन्ने बुझ्न बाँकी छ।’

सहरी क्षेत्रमा प्रबलीकरणका झन्डै ७५ हजार लाभग्राही भएकामा उनीहरूले निर्माण अघि बढाएका छैनन्। झन्डै ५० प्रतिशतले मात्रै पहिलो किस्ताबापतकोरकम ५० हजार लिएको उनी बताउँछन्। निर्माण सम्पन्न गरेर दोस्रो किस्ताबापतकोरकम ५० हजार लिनेको संख्या नगण्य छ। वस्तीले भने, ‘अहिलेसम्म मुस्किलले ५० जनाले मात्रै प्रबलीकरण गरेर दोस्रो किस्ता लिएका छन्।’

प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पपछि १० लाख ३६ हजार ५ सय ६८ घरधुरीमा सर्वेक्षण भएको थियो। तिनमा पुनर्निर्माण लाभग्राही सूचीमा परेका लाभग्राही आठ लाख २८ हजार ३ सय १४ थिए भने प्रबलीकरण सूचीमा परेका लाभग्राहीको संख्या ६९ हजार ९ सय ७३ थियो। अहिलेसम्म सात लाख ७८ हजार २ सय २८ जनासँग अनुदान सम्झौता भएकामा पहिलो किस्ता लिने लाभग्राही संख्या सात लाख ७० हजार ४ सय ६ छ। त्यस्तै दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या छ लाख २५ हजार ८ सयर तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या पाँच लाख ३० हजार ९ सय ८६ छ।

प्रकाशित: २ माघ २०७६ ०२:२८ बिहीबार