खोटाङ– संघीय लोकसेवा आयोगको कार्यालय काठमाडौंमा मात्र रहने गरी ऐन बन्न लागेको भन्दै खोटाङमा विरोध सुरु भएको छ। संघीय लोकसेवा आयोगको कार्यालय काठमाडौंमा मात्र रहने र खोटाङ लगायतका जिल्लामा हालसम्म कायम रहेका आयोगको कार्यालय हटाउनेगरी ऐन बनाउन लागेको भन्दै नागरिक अधिकार तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान संघर्ष समितिको अगुवाईमा शुक्रबार दिक्तेलमा हस्ताक्षर संकलन गर्दै र्यालीसहित संघीय संसद प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समिति समक्ष ज्ञापनपत्र पठाएका छन्।
हाल छलफलकै क्रममा रहेको संघीय लोकसेवा आयोगको विद्येयकमा संघीय लोकसेवा आयोगको कार्यालय काठमाडौंमा रहने उल्लेख गरिएको तर आवश्यकताका आधारमा अन्य जिल्लामा पनि कार्यालय राख्न सकिने व्यवस्था हटाउन लागिएको बुझिएकाले विरोध गर्नुपरेको नागरिक अधिकार तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान संघर्ष समितिका संयोजक महाप्रसाद आचार्यले बताए।
२०३४ सालमा दिक्तेलमा स्थापना गरिएको लोकसेवा आयोगको कार्यालयलाई यथावत राख्नका लागि नागरिक अधिकार तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान संघर्ष समितिको अगुवाईमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुहरि उपाध्ययमार्फत ज्ञापनपत्र पठाउँदै संघीय संसद प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समिति समक्ष माग गरिएको छ। दिक्तेलको त्रिबेणीचोकमा भएको कार्यक्रममा नागरिक अगुवाकारुपमा नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य सुवासकुमार पोखरेल, रबिप्रकास राई, क्षेत्रीय अध्यक्ष तिर्थराज भट्टराईले राज्यको पुर्नसंरचना गर्नेक्रममा संघीयताको मर्म विपरित देशैभरीबाट आयोगको साविकको कार्यालयलाई काठमाडौं केन्द्रित गर्ने षडयन्त्र भएको भन्दै आपत्ती जनाएका छन्।
त्रिबेणीचोकमा केहीबेर हस्ताक्षर संकलन गरेपछि नारा जुलुससहितको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। ‘दुर्गम जिल्लाका यस्ता कार्यालयलाई विस्तारै झिकेर बिराटनगर वा काठमाडौंतिर लैजान राज्यको पुर्नसंरचना गरिएको होईन,’ महासमिति सदस्य पोखरेलले भने, ‘आयोगको कार्यालय हटाउने तयारी दुर्गमका गरिब दुःखी जनतालाई राज्यले हेपेको र होच्याइएको अर्थमा बुझेका छौँ।’
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिकी सदस्य डा. डिला संग्रौलाले संघीय लोकसेवा आयोग सम्बन्धि व्यवस्थाको विद्येयकमाथिको छलफल समितिमा अझै नटुंगिएको बताइन्। खोटाङका प्रतिनिधिसभा सांसद बिशाल भट्टराईले संघीय वा प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय दिक्तेलबाट नहट्ने बताए। ‘लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित कानूनलाई एकीकरण गर्न बनेको विद्येयक संसदमा आएपछि छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको अवस्था छ,’ सांसद भट्टराईले भने, ‘समितिले कार्यालय राख्ने वा नराख्ने टुंग्याउने होइन, ऐनको टुंगो लगाउने हो। यसर्थ अहिले आयोगको कार्यालय हट्लान भनेर आन्दोलन गर्नुको तुक छैन। दिक्तेलबाट आयोगको अफिस उठ्दैन।’
प्रकाशित: २६ पुस २०७६ ०८:२७ शनिबार