काठमाडौं – राष्ट्रिय सूचना आयोगका तीन आयुक्तको पाँच वर्षे कार्यकाल अवधिमा पाँच हजार ६ सय ३ वटा आदेश जारी भएका छन्। आयोगमा परेका पुनरावेदन संख्यालाई हेर्दा यो सतप्रतिशत अंक मानिन्छ। आयोगका निवर्तमान प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा, आयुक्तद्वय यशोदादेवी तिम्लिसिना र किरणकुमार पोखरेलले सूचनाको प्रत्याभूति दिलाउन ७७ वटै जिल्लामा सूचनाको हकसम्बन्धी कार्यक्रम तथा छलफल अभियान चलाउँदै आएका थिए। पाँच वर्षकै अवधिका देशका सबैजसो सरकारी निकायमा सूचना अधिकारी राख्नको निम्ती पनि आयोगले मुख्य भूमिका खेलेको थियो। गत वर्षदेखि कक्षा ७, ८ र ९ को पाठ्यपुस्तकमा समेत सूचनाको हक समावेश भएको छ।
बुधबार निवर्तमान आयुक्तहरूले आफ्ना कार्यकालमा भएका सूचनाको हकसम्बन्धीका उपलब्धिबारे जानकारी गराउँदै सबैलाई सूचनाको हक प्रयोग गर्न आग्रह गरे। निवर्तमान आयुक्त यशोदादेवी तिम्लिसिनाले पाँच वर्षअघि सूचना लेनदेनको अवस्था नाजुक रहेकोमा पछिल्लोसमय भने सूचना आदानप्रदान गर्ने बानीको विकास भइरहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘पाँच वर्षअघिको अवस्थामा सरकारी कार्यालयमा सूचना दिने व्यक्ति प्रवक्ता हुन्थे, अहिले सूचना अधिकारी भनेर तोकिएको छ, यो नै ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ, तर आमनागरिकले अझै पनि सूचनाको भरपुर प्रयोग गरेको पाइन्न।’
आयोगको मान्यताअनुसार सार्वजनिक सरोकार, सरकारी निकाय तथा आम नागरिकको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाले गरेको काम कारबाहीका सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। जिम्मेवार, जवाफदेहीता र पारदर्शिताका लागि सूचनाको हक प्रयोग गर्न आम नागरिकलाई आयोग आग्रह गर्दै आइरहेको छ। ‘कुनै जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले गरेका काम कारबाहीको सम्बन्धमा अनिवार्य सूचना जारी गर्नुपर्छ, यदी कसैले सूचना माग्दा दिएनन् भने आवश्यक कारबाही आयोगले नै गर्छ,’ निवर्तमान प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने। उनका अनुसार कुनै निकायमा सुचनामा माग्न जादा नागरिकले सूचना नपाएमा आयोगमा पुनरावेदन जारी गर्न सकिन्छ। आयोगले त्यसको १६ दिनभित्र सूचना दिन आग्रह गर्छ। यदि अधिकारीले सूचना नदिए जरिबानासहितको सजाय पनि गर्छ।
आयोगमा यसअघिका पदाधिकारीको समयावधि पुस २० गते सकिएको छ। प्रमुख सूचना आयुक्तका लागि पूर्वसञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र आयुक्तका लागि कमला वली थापा र दीपक मैनालीको नाम सिफारिस गरिएको छ। नयाँ आयुक्तले शुक्रबारदेखि पदभार ग्रहण गर्नेछन्।
प्रकाशित: २४ पुस २०७६ ०२:४५ बिहीबार