विराटनगर- संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार, जनताको उपचार सेवा सहज बन्दै गएको दाबी गरिरहेका छन्। तर, वास्तविकता भने ठीक उल्टो छ।
खर्च अभावले निजी अस्पतालमा अलपत्र परेका विरामीको धेरै पीडा बाहिर आइरहँदा सरकारी अस्पतालमै पनि पैसा नहुने सर्वसाधारण उपचार सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
विराटनगरस्थित कोशी अञ्चल अस्पतालमा एक जना विरामी यस्तै नियति भोग्न बाध्य छन्। पाँच हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्दा प्रदेश १ कै सबैभन्दा ठूलोमध्येको सरकारी अस्पतालमै विरामी उपचारबाट बञ्चित भएका हुन्। खुट्टा भाँचिएको तीन महिनापछि बल्ल अस्पताल आइपुगेका मोरङ कानेपोखरी १ विसनपुरका सुकल मुर्मु खर्च अभावले उपचार सेवाबाट बञ्चित भएका हुन्।
निर्माण क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने ४१ वर्षीय मुर्मु कामकै क्रमममा एउटा घरको छतबाट खसेका थिए। १२ फिट उचाइबाट शरीर भुइँमा बजारिँदा उनको दाहिने गोडा भाँचियो। घुँडाको हड्डी नै भाँचिएपछि गाउँमै जडिबुटी विधिबाट उपचार गरे। 'मैले काम गर्ने घरको ठेकेदार भाग्यो, साथमा पैसा थिएन', सिमान्तकृत सन्थाल समुदायका यी मजदुरले भने 'त्यसैले गाउँमै जडिबुटीबाट उपचार गरेँ। तर, खुट्टा ठीक भएन।'
दिनरात मजदुरी गरेर चार सन्तान र पत्नीसहितको परिवार धान्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उनी ऋण काढेर पाँच हजार जम्मा गरेपछि १० दिनअघि कोशी अञ्चल अस्पताल आइपुगे। अर्थोपेडिक विभागको बेड नम्बर २८६ मा भर्ना भएपछि उनको परीक्षण सुरु भयो। अस्पतालमा विभिन्न थरीका परीक्षण, औषधि र कुरुवाको खानपिनमा भएको पाँच हजार सकियो।
बुधबार बिहान उनको घुँडाको शल्यक्रिया हुने तय थियो। स्वास्थ्यकर्मीले शल्यक्रियाका लागि उनलाई एप्रोन पनि लगाइसकिएको थियो। अप्रेशन थिएटरमा पुग्ने बेलामा कसैले सोध्यो 'खै तपाइँको बिल?'
रगत परीक्षण गर्दाको रसिद पत्नी फुलमुनी मुर्मुले देखाइन्। स्वास्थ्यकर्मीले शल्यक्रियाको लागि जम्मा गर्नुपर्ने पाँच हजार तिरेको रसिद खोजेका थिए। आफूसँग पैसा नभएको उनले बताए। स्वास्थ्यकर्मीले पैसा नतिरेसम्म अप्रेशन हुन नसक्ने भन्दै अघि लगाएको एप्रोन खोलेर फेरि बेडमै फर्काइदिए।
'अब उपचार नहुने भयो, घर फर्किनु पर्ला', बुधबार बिहान अस्पतालमा मुर्मुले भने 'खुट्टा भाँचिएपछि काममा जान पनि पाएको छैन। परिवारको विजोग भयो।' अस्पतालका प्रवक्ता विष्णुबहादुर बुढाथोकीले स्थानीय सरकारको सिफारिशलगायतका कागजात भए छुट गर्न सकिने सम्भावना देखाए। 'तर, के केस हो, मैले बुझेको छैन', उनले भने। अस्पतालले ५० प्रतिशत छुट दिएको जनाएको छ। तर, त्यही आधा खर्च पनि तिर्न सक्ने अवस्थामा मुर्मु परिवार नरहेको उनलाई कुर्न बसेका अर्का छिमेकीले बताए।
प्रकाशित: २३ पुस २०७६ ०७:२० बुधबार