नगेन्द्र उपाध्याय/धनबहादुर बुढा
सुर्खेत/जुम्ला - सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–६ ब्युरेनीकी मनिसरा गिरीको घरछेउमै दुईवटा छाउगोठ (महिनाबारी भएको बेला बस्ने ठाउँ) थिए। आँगननजिकै खरले छाएको र झारले बारिएको अस्थायी छाउगोठभित्र पराल र कपडा राखिएको थियो। छाउगोठ भत्काउन शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको टोली गिरीको घरमा पुग्दा उनी छाउगोठनजिकै आगो तापिरहेकी थिइन्। ‘पानी परिरहेकाले घरको गोठमा चिसो हुन्छ,’ उनले प्रजिअ नेतृत्वको टोलीसमक्ष भनिन्, ‘त्यसैले अस्थायी टहरो बनाएर बसेकी हुँ।’
छाउ (महिनाबारी) नबार्ने विषयमा उनको धेरैपटक पतिसँग विवाद पनि भयो। ‘म धामी हुँ, छाउ भएका बेला तिमी घरभित्र पसे मलाई अनिष्ट हुन्छ भन्नुहुन्छ,’ पतिलाई उद्धृत गर्दै गिरीले भनिन्, ‘छाप्रोमा सात दिन बिताउनु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो। महिनाबारी हुँदा घर पस्न नदिने पुरुषलाई कारबाही नहुँदासम्म छाउपडी कुप्रथा अन्त्य हुँदैन्।’ गिरीका पति लालमणि धामी हुन्। छाउगोठ भत्काउन सरकारी टोली पुगेका बेला भने उनी गाउँमै देखिएनन्।
ब्युरेनीकै अगिसरा सुनारको घरसँगै टाँसिएको बाख्राको खोर छ। त्योभन्दा अलि टाढा महिनाबारी हुँदा बस्ने छाउगोठ छ। ‘राति केही घटना भइहाले पनि घरकाले सुन्दैनन्, उनले भनिन्, ‘हाम्रा लोग्ने (पति) खसी–बाख्रालाई जति पनि हामीलाई हामीलाई गर्दैनन्।’ ब्युरेनी गाउँलाई २०७१ सालमै छाउगोठमुक्त घोषणा गरिएको थियो। तत्कालीन गाविस, गैरसरकारी संस्थालगायतको पहलमा छाउगोठमुक्त घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन हुन पाएन। छाउगोठमुक्त घोषित गाउँमै फेरि छाउगोठ ठडिन थाले। सुर्खेतका नौ स्थानीय तहमध्ये पश्चिमका तीनवटामा छाउपडी कुप्रथा छ।
महिनाबारीका बेला छाउगोठमा बस्न बाध्य पार्नेलाई कारबाही गर्न गाउँगाउँमा सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालनसँगै वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षाभत्ता, सहुलियत कर्जालगायत राज्यले दिने सेवा रोक्का गर्ने तयारी।
गृह मन्त्रालयले छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि दिएको तीनबुँदे निर्देशनपछि अहिले सुर्खेतसहित सिंगो कर्णालीलाई छाउगोठमुक्त बनाउने अभियान थालिएको छ। कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, जाजरकोट र मुगुलाई तीन दिनभित्र छाउगोठमुक्त घोषणा गरिनेछ।
सुर्खेतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वमा दुई दिनमा तीन सयभन्दा बढी छाउगोठ भत्काइएका छन्। पश्चिम सुर्खेतका तीनवटा पालिकामा समिति गठन गरेर छाउगोठ भत्काउन सुरु गरिएको प्रजिअ वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए। समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र स्थानीय तहका प्रतिनिधि छन्। प्रजिअ नेतृत्वमा शुक्रबार मात्रै बराहतालको बयुरेनीसहित पञ्चपुरी र चौकुनेमा एक सयभन्दा बढी छाउगोठ भत्काइए।
प्रजिअ अधिकारीले मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ ले छाउपडीलाई अपराध मानेकाले छाउगोठमा बस्न बाध्य पार्ने र बस्ने दुवैलाई कारबाही गरिने बताए। ‘छाउगोठमुक्त भइसकेका गाउँमै यतिधेरै छाउगोठ हुनु कानुनको बर्खिलाप हो,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘कानुन नमान्नेलाई कारबाही गर्छौं।’ उनले भत्काइएका छाउगोठलाई फेरि ठड्याइए वा महिनावारी हुँदा बाहिर बसेको पाइए बस्ने र बसाल्ने दुवैलाई कारबाही गरिने बताए। तीन दिनभित्र सुर्खेतलाई छाउगोठमुक्त बनाउने दाबी गर्दै प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘छाउगोठमा बस्न जाने र पठाउने दुवैलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिल्लीराज पन्तले सरकारी निर्देशन अवज्ञा गर्ने सबैलाई कानुन अनुसार कारबाही गरिने बताए। ‘पहिलो चरणमा जिल्लाभित्रका सबै छाउगोठ हटाउँछौं, फेरि पनि छाउगोठ बनाएर बसेको पाइए पक्राउ गरेर कारबाही गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि गाउँगाउँमा सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गर्छौं।’
जुम्लामा महाअभियान घोषणा
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले आमभेला गरी छाउपडी उन्मुलनका लागि महाअभियान घोषणा गरेको छ। भेलामा सहभागी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, नागरिक अगुवा, विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिले ‘हामी छाउपडी मान्दैनौं, छाउगोठ भत्काउछौं’ भन्ने प्रण गरे। भेलाका सहभागी सबैले हातको पन्जा र पाँच औंलामा रातो, निलो र हरियो रङ दलेर ब्यानरमा छाप लगाएर यस्तो प्रण गरेका हुन्।
महाअभियान घोषणा कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेले छाउपडी अपराध भएकाले यसलाई बढवा दिनेलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताइन्। ‘छाउपडीका कारण यहाँका महिलाको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको छ। शिक्षा क्षेत्र अन्योलग्रस्त छ,’ उनले भनिन्, ‘अपराध मानिएको रुपमा रहेको छाउपडी प्रथालाई बढवा दिनेलाई कानुनी कारबाहीबाट उम्कन पाउँदैनन्।’ छाउगोठमा बस्न बाध्य पार्नेलाई वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षाभत्ता, सहुलियत कर्जालगायत सेवा रोक्का गर्ने चेतावनी उनले दिइन्। छाउपडी प्रथाले महिलाको शारीरिक मात्र नभई मनासिक समस्या पनि निम्त्याउने गरेको छ।
छाउप्रथाले महिलाको स्वास्थ्यमा पनि असर पारेको छ। ‘छाउ कुप्रथाले स्वास्थ्यमा पारेको असरबारे महिलालाई सचेत बनाउन यो अभियानले सघाउने छ,’ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाकी डा. शर्मिला श्रेष्ठले भनिन्, ‘जतिबेला महिलालाई अभिभावक, सरसफाइ, पोषणयुक्त खाना आवश्यक हुन्छ त्यतिबेला छुई भनेर अभिभावक उम्किने र गाईबस्तुसँग राख्नाले ठूलो समस्या उत्पन्न गर्छ।’ जुम्लामा अलग्गै छाउगोठ छैनन्। गाईगोठ नै छाउगोठ हुन्।
प्रकाशित: २० पुस २०७६ ०१:२१ आइतबार