उदयपुर- प्रदेशले अधिकार दिएको ६ महिना पुग्न लाग्दासम्म गाईघाटस्थित ‘यातायात सेवा कार्यालय’को थप अधिकार कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। प्रदेश मन्त्रालयले थपेको अधिकार कार्यान्वयन हुन नसक्दा सामान्य कामका लागि पनि उदयपुरवासी यातायात सेवाग्राही स्थनीय २ नं. प्रदेशको सिराहा धाउनुपर्ने बाध्यतामा छन्।
५ वर्षअघि ०७१ साउन २२ गते स्थापना भएर सञ्चालनमा आएको सेवा कार्यालयलाई गएको साउन २२ गतेको प्रदेश भौतिक मन्त्रालयले थप महत्वपूर्ण सेवाहरु प्रवाह गर्ने अधिकार दिने निर्णय गरेको थियो। जस अनुसार गाईघाटबाटै यातायातसम्बन्धी सबैखाले सेवा पाउने खबर पाउँदा हर्षित भएका स्थानीय अहिलेसम्म अधिकार कार्यान्वयन नभएपछि रुष्ट बनेका छन्।
प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले साउन २२ गतेको निर्णय उद्धृत गर्दै सेवा कार्यालयलाई अधिकार फराकिलो पारेको पत्र पठाएको थियो। तर, पत्र आएको ५ महिना नाघिसक्दासम्म अधिकार कार्यान्वयन हुन नसक्दा सेवाग्राहीले अझै सिराहास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय धाएर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको कार्यालयका प्रमुख अधिकृत सुवासजंग कार्कीले बताए।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले कार्यालयलाई ४ वटा अधिकार थपेको पत्र पठाएकोमा ती सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण नबनेको बताए। सवारीसाधन दर्ता र नाम सारी, सवारी अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) नविकरण तथा हराए, मासिएमा प्रतिलिपी दिने अधिकार सेवा कार्यालयले पाएको मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ। प्रदेशले अधिकार फराकिलो पार्नुअघि कार्यालयलाई सवारी जाँचपास, पञ्जिकरण, ब्लुबुक नविकरण, सवारीसाधन नविकरण र सडकरुट जारी गर्ने र नविकरण गर्ने काम मात्र कार्यालयले गर्दै आएको थियो।
त्यो अवस्थामा सवारी दर्ता तथा नामसारी, लाईसेन्स नविकरण र प्रतिलिपी लिनु परे मात्र २ नं। प्रदेश धाउनुपर्ने अवस्था थियो। तर, अहिले अधिकार थपेको भनिए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा उही पहिलेको जत्ति मात्र काम गर्नु परेको सेवा कार्यालयका शाखा अधिकृत योगेश्वर खनालले बताए। उनले थप अधिकारको पत्र आए पनि कार्यान्वयन गर्न आवश्यक उपकरण, जनशक्ति र सफ्टवेयर अभावमा हुन नपाएको बताए। ‘लाईसेन्स दिने र नविकरण गर्ने सेवाग्राही दिनहुँ आउने गरे पनि उपकरण, जनशक्ति र आवश्यक सफ्टवेयर डेभलप हुन पाएको छैन’ अधिकृत खनालले भने ‘त्यसैले सेवाग्राही पहिलेजस्तै अहिले पनि सिराहा जानुपर्ने बाध्यता छ।’
थप अधिकार कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारसँग पटक पटक माग गरे पनि हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख कार्कीले बताए। जिल्लावासीलाई स्थानीय कार्यालयबाटै सेवा प्रवाह गर्न भनेर धेरैपटक माग गरे अनुसार अधिकार पाएको तर, कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा दुःख लागेको उनले बताए। ‘हामीले धेरै पटक प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसमक्ष माग गरे अनुसार प्रदेश सरकारमातहत आएको कार्यालयलाई साउन १९ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकले अधिकार थपेको निर्णयसहितको पत्र पठायो’ कार्कीले भने ‘तर, यतिका दिन बितिसक्दासम्म काम नभएपछि अधिकार पाए पनि नपाएसरह भईरहेको छ।’
आफ्नै ट्रायल सेन्टर खोलेर लाईसेन्स वितरणसम्मको अधिकार पाउने आसा गरेको कार्यालयले अहिलेसम्म सेवा थपको अधिकार कार्यान्वयन गर्न नपाएपछि अहिले पनि पुरानै सेवा मात्र दिन बाध्य भएको कार्यालयले जनाएको छ। थप अधिकार तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन आफूले प्रदेश मन्त्रालयसँग आग्रह गरिरहेको पनि कार्कीले बताएका छन्। कार्यालयमा दरबन्दी अनुसार जनशक्ति नहुँदा ६ जना करारका कर्मचारी राखेर काममा लगाउनु परेको पनि कार्यालयले जनाएको छ। १२ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा कर्मचारी अभाव भएपछि रिक्त ठाउँमा करार सेवामा काम लगाउनुपरेको हो।
आफ्नो भवन अभावले भाडाको घरमा कार्यालयबाट सेवा दिनु परिरहेको छ। अधिकार थप हुने भएपछि हौसिएको कार्यालयले आफ्नै भवन बनाउन बजेटसमेत माग गरी मन्त्रालयमा पठाएको थियो। मन्त्रालयले भवन बनाउन जमिन चाहिने जवाफ दिएपछि जग्गा बन्दोबस्त गर्न कार्यालय लागी परेको छ। कार्यालय प्रमुख कार्कीले भवनका लागि ३ देखि ५ कठ्ठा क्षेत्रफल जमिन चाहिने र १ सवा करोड बजेट भए पुग्ने बताए।
प्रकाशित: १२ पुस २०७६ १२:१४ शनिबार