बझाङ – प्रतिनिधिसभाका सांसद भैरवबहादुर सिंहले समानुपातिक संसदसँग राय परामर्श तथा छलफल नगरी एकलौटी ढंगले योजना विनियोजन गरेको भन्दै सिंह र सरकारविरुद सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। सिंहले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि आएको स्थानीय निकाय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ६ करोड रुपयाँ एकलौटी रूपमा विनियोजन गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक तर्पmका सांसद तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रकाश रसाइलीले मुद्दा दायर गरेका हुन्।
जनताको जनआधार पाएर बझाङको विकासका निमित्त आफू पनि नेपाली कांग्रेसबाट समानुपाति सांसद भए पनि प्रत्यक्षतर्फका सांसदद भैरवबहादुर सिहंले आफूहरूसँग राय सुझावबिना एकलौटी रकम वितरण गरेकाले उनले गरेको रवैया र नियमविपरीतका कामको खारेजीको लागि आफूले मुद्दा दायर गरेको रसाइलीले बताए।
उनले संविधानको धारा ८४ र ८६ मा सबै सांसदको विकास निमार्ण र बजेट बिनियजनमा समान हैसियत हुने भनिएको छ। प्राकृतिक सिद्धान्तको आधारमा पनि यही हुनपर्ने हो तयर बझाङमा यस्तो नदेखिएकाले सर्बेच्च अदालत धाउनु परेको बताए।
विपक्षी दलका सांसदलाई मात्र होइन आफ्नै दल नेकपाबाट समानुपातिक सांसद आशा विकसँगसमेत सांसद सिहंले राय सुझाव तथा परामर्श नलिएको भन्ने छ। समानुपातिक संसद विकले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम छनोट कार्यविधिले नै सांसदलाई विभेद गरेकाले यस विषयमा पटकपटक कुरा उठाउँदै आएको र संसद्मा पनि कुरा उठाउने बताइन्।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम कार्यविधि २०७६ अनुसार बझाङ जिल्लामा योजना छनोट समितिमा संयोजक भैरबबहादुर सिहं (प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद) र सदस्यमा प्रकास रसाइली (समानुपातिक सांसद) र आसाकुमारी विक(समानुपातिक संसद) तथा सदस्य सचिवमा जिल्ला समन्वय अधिकारी शेखर रोकाया रहेका थिए। सांसद सिंहले जिल्लामा रहेका १२ वटा स्थानीय तहमध्ये ११ वटामा २९ वटा योजनामा रकम बिनियोजन गरेका छन्।
प्रकाशित: २ पुस २०७६ ०१:४५ बुधबार