सर्लाही – भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा व्यवस्थापन तथा अनधिकृत रूपमा दर्ता भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा दर्ता बदर गर्ने अभियान सर्लाहीबाट सुरु गरेको छ। आइतबार सर्लाहीको बरहथवामा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले अनधिकृत जग्गा दर्ता बदरको सुरुवात गरेकी हुन्।
बरहथवा नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा अनधिकृत रूपमा व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको १८ बिघा १५ कट्ठा १३ धुर जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको उनले बताइन्। यस्तै यहाँको १३ कट्ठा जमिनको दोहोरो लगत कट्टा गरिएको छ। बरहथवा नगरपालिकाअन्तर्गत इनरदेव साह सुडीको नाममा दर्ता भएको साविक गंगापुर सितापुर गाविस–८–ग स्थित कित्ता नं. ७३ को ४ बिघा २ कट्ठा ३ धुर जमिन सरकारको नाममा कायम गरिएको र सुडीले नै दोहोरो दर्ता गराएको वडा नं. ८–ख स्थित कित्ता नं. १६८ को १३ कट्ठा जमिनको दोहोरो लगत कट्टा गरिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले बताए।
उनका अनुसार बरहथवा नगरपालिकाअन्तर्गत जगदेव महतोको नाममा दर्ता भएको साविक हजरिया गाविसस्थित वडा नं. ७ को कित्ता नं. ३२८ को ७ बिघा १४ कट्ठा, सोही वडाकै कित्ता नं. २१४ को ५ बिघा १० कट्ठा जमिन सरकारको नाममा ल्याइएको छ। त्यस्तै दीर्घमाया दर्लामी, तोतादेवी दर्लामी र सोझादेवी दर्लामीसमेत तीनजनाको नाममा दर्ता भएको साविक गंगापुर सीतापुर गाविसस्थित वडा नं. ६–क, कित्ता नं. १४२ को १२ कट्ठा र कित्ता नं. १४३ को १ बिघा १७ कट्ठा १० धुर जमिन पनि सरकारको नाममा ल्याइएको छ। सरकारी जमिन अनधिकृत रूपमा दर्ता गरेकाले जगदेव महतोलाई १ लाख रुपैयाँ र इनरदेव साह सुडीलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत गरिएको मालपोत कार्यालय बरहथवाका प्रमुख मालपोत अधिकृत गुरु भट्टले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले अनधिकृत रूपमा व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका देशभरका सरकारी, सार्वजनिक एवं गुठीका जमिनको दर्ता बदर गर्ने अभियानको सुरुवात गरिएको बताइन्। आगामी माघभित्र भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोग बनाएर काम अगाडि बढाउने उनले जानकारी दिइन। सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जमिन कसरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भयो ? यो विषयमा गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको उनको भनाइ थियो। ‘मालपोतको स्रेस्तामा सरकारी लेखिएको जमिन व्यक्तिको नाममा कसरी दर्ता भयो ? अनि एउटै कित्ता नम्बरको जमिन ३ जनाको नाममा कसरी दर्ता भयो ?’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘सम्बन्धित कर्मचारीलाई पनि कारबाही हुन्छ।’
अव्यवस्थित जग्गा व्यवस्थित गर्ने अनि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जमिनको दर्ता बदर गर्ने काममा न्यायलयबाट अवरोध हुनसक्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले चिन्ता व्यक्त गरिन्। ‘अतिक्रमणमा परेको जमिन फिर्ता लिने अभियानमा छौं, कतिपयले प्रश्न पनि गर्ने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘उजुरी परे कतै अदालतले फिर्ता गर्ने होइन भन्छ कि भन्ने शंका छ तर हामीलाई विश्वास छ, अदालत न्यायको पक्षमा उभिन्छ।’ वर्तमान सरकारले मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउने कामलाई अवसरको रूपमा लिएको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: ३० मंसिर २०७६ ०३:५६ सोमबार