जुम्ला- मालपोत कार्यालय जुम्लाबाट अनलाईन प्रणालीबाट सेवा सञ्चालन हुदा सेवाग्राही निकै उत्साहित थिए। मालपोतले दिने सेवा प्रवाहमा निकै सुधार हुने अपेक्षा थियो। तर अनलाईन प्रणाली लागू भएदेखि सेवा प्रवाहमा समस्या थपिएको स्थानीय बताउँछन्। पहिले एक दिनमा हुने काम अहिले अनलाईनबाट गर्दा १ हप्तादेखि झन्डै १ महिनासम्म लाग्ने गरेको गुनासो जुम्ला कनकासुन्दरी गाउँपालिका ८ की बिष्णुमाया भट्टले गुनासो पोखिन्।
उनले भनिन्,‘मालपोत कार्यालयमा धाउन थालेको ६ दिन भइसक्यो। अझै काम भइरहेको छैन कति दिन लाग्ने हो त्यो पनि थाहा छैन।’ कनकासुन्दरी गाउँपालिका ८ कृष्ण भट्ट ८ दिनसम्म मालपोत कार्यालयमा धाउँदा पनि काम गर्न नसकेको बताउँछन्। उनले भने,‘मालपोत अनलाइन सिस्टममा गयो भन्छन्,अझैँ सेवाग्राहीले भोग्नु पर्ने सास्ती कायमै छ। यो सिस्टमको अर्थ नै भएन।’
सिस्टमले काम नगर्दा समयमै काम गर्न नसकेको कर्मचारी बताउँछन्। पूर्व तयारी बिना अनलाईन प्रणालीबाट सेवा दिँदा जनताले सास्ती बेहोर्नु परिरहेको सेवाग्राही भट्ट बताउँछन्। कर्मचारीले नेट चलेको छैन भनेर टार्छन्। मालपोतमा अनलाईन प्रणालीबाट टोकन अनुसार काम गर्ने प्रक्रियाको थालनी भएको छ। तर न टोकनको प्रभावकारी कार्यन्वयन भएको छ, नत अनलाइन प्रणाली नै सफल भएको छ।’
मालपोत कार्यालको अनलाईन सेवा प्रणालीको ढिलासुस्तीबारे सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण हुनु पर्ने स्थानीय बताउँछन्। मालपोत कार्यालय जुम्लाका प्रमुख मीन बहादुर रावल इन्टरनेट नचलेका कारण काममा ढिलासुस्ती भएको बताउँछन्। उनले भने,‘सेवाग्राही छिटो सेवा लिन चाहन्छन्, कर्मचारी पनि छिटो सेवा दिन चाहन्छन्, तर नेट नचलेका कारण न सेवाग्राहीले सेवा पाए जस्तो अनुभव गर्छन्, नत कर्मचारीले सेवा लिए जस्तो। ढिलासुस्ती भइरहेको छ।’
बिहान बेलुका इन्टरनेट राम्रो चल्छ तर दिउँसो कार्यालय समयमा नेट चल्दैन। इन्टरनेट नचल्दा दिनमा एक/दुईवटा मात्र काम हुने कार्यालय प्रमुख रावल बताउँछन्। मालपोत कार्यालयको ढिलासुस्तीमा कुनै परिवर्तन आउन नसकेको उनी स्वीर्काछन्। वृद्धवृद्धा, असक्त जस्ता शारीरिक कमजोरी भएका बाहेक अरु सबैलाई टोकन अनुसार नै काम भएको दाबी गरेका छन्। मालपोत कार्यालय पुग्न झण्डै आधा घण्टा उकालो हिड्नु पर्छ।
तत्काल इन्टरनेटको व्यवस्था गरि सेवालाई छिटो छरितो बनाउन स्थानीयले माग गरेका छन्। मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कामकाजको लागि सदरमुकाममै पुग्नु पर्ने भएकोले सेवा छिटो छरितो नहुदा सेवाग्राही मर्कामा छन्। अन्य सबै काम स्थानीय तहमै हुने गरेको छ।
प्रकाशित: २७ मंसिर २०७६ १०:५३ शुक्रबार