काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले सरकारको निजगढ विमानस्थल बनाउन रूख काट्ने योजना यथास्थितिमा राख्न आदेश गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका विषयमा सरकारलाई रूख काट्नुको कारण माग्दै निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको हो।
पहिलो सुनुवाइको आदेशपछि सर्वोच्चले सरकारी पक्ष र रिट निवेदक पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। दुवै पक्षको छलफलपछि अदालतले निजगढ विमानस्थल बनाउन रूख काट्ने सरकारको निर्णय रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने ठहर गर्नेछ। निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा धेरै रूख काटिने र वन्यजन्तुसमेत नासिने भएकाले निर्णय रोक्न माग गर्दै ६१ वर्षे रञ्जु हजुर पाँडे क्षत्रीलगायत ९ जनाले सर्वोच्च अदालतमा मंसिर १७ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
सरकारले २०७१ फागुन २९ मा विमानस्थल चारकिल्ला घोषणा गरी त्यसै साल चैतमा ३० मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो। वन तथा वातावरण संरक्षण, दिगो विकासका विश्वव्यापी मान्यता, सम्बद्ध विज्ञको राय, सल्लाह, सुझावविपरीत मनोमानी रूपमा घना वनजंगलमा रहेका रूख काट्ने, नष्ट र विनाश गरेर विमानस्थल बनाउन लागिएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। विमानस्थल बनाउँदा काट्ने भनिएको जंगल पर्सा संरक्षित क्षेत्रमा समावेश गर्न त्यहाँका कम्तीमा ४ सय वर्ष पुराना साल, अन्य प्रजातिका रूखलाई प्राकृतिक सम्पदा घोषणा गर्न रिट निवेदकको माग छ।
‘नेपालको वनको अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत पहिचान छ। वनक्षेत्रलाई कुनै पनि बहानामा विनाश गरिनुहुँदैन। विज्ञको राय, सल्लाह, सुझावविपरीत मनोमानी रूपमा घना वनजंगलमा रहेका रूख काट्ने, नष्ट र विनाश गर्ने, वन मासेर विमानस्थल बनाउने काम तत्काल रोकिनुपर्दछ,’ रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने तयारी भैरहेको ९० प्रतिशत हिस्सा घना जंगलभित्र पर्छ। यो योजना कार्यान्वयन भएमा २४ लाख ५० हजार ८ सय २१ वटा रूख काट्नुपर्ने निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा देखिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। ‘प्रस्तावित विमानस्थललाई तयार गरिएको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार वनक्षेत्रमा महŒवपूर्ण सतिसालजस्ता संरक्षित प्रजातिका रुख विरुवा रहेकाले जंगलको महŒव अति नै छ,’ रिट निवेदकको दाबी छ, ‘जंगल क्षेत्र पर्सा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको नजिक छ। जंगलमा ५ सय प्रजातिका चराचुरुंगी, २२ प्रजातिका लोपोन्मुख बोटविरुवा, २३ प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु पाइन्छन्।’
सडक, विमानस्थल, नहर, विद्युत् गृह, अस्पताल, भवन लगायतका भौतिक संरचना विकासका लागि आवश्यक मानिने तर, वातावरणमा पर्नसक्ने नकारात्मक असरको लेखाजोखा नगरिएको उल्लेख छ। ‘वातावरणीय ह्रास देखिएकोले मानव जीवनलगायत जीवजन्तु, रूख विरुवा, जलचरको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने निश्चित छ,’ निवेदकको दाबी छ।
प्रकाशित: २२ मंसिर २०७६ ०१:३९ आइतबार