खोटाङ– मुलुकभर कार्यरत सामाजिक परिचालिकाले शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा श्रेणी निर्धारण गर्न र सोही अनुसार पारिश्रमिकको व्यवस्थाका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ समक्ष माग गरेका छन्।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले निर्माण गरेको महिला जागृति कार्यक्रमको निर्देशिका २०७५ बमोजिम विभिन्न जिल्लामा काम गर्दै आएका सामाजिक परिचालिकाले बुधबार मन्त्री गुरुङलाई कार्यकक्षमै भेट गरेर २० वर्षे सेवा अवधी, योग्यता र कामको मूल्यांकनका आधारमा उपयुक्त पारिश्रमिक पाउने गरि स्थानीय तहमा सेवाको स्थायीत्व हुनेगरी नीतिगत निर्णय गर्न माग गरेका हुन्।
हाल सामाजिक परिचालिकाको पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न नीति नियम बन्दै गरेको अवस्थामा केन्द्रीय सामाजिक परिचालिका समन्वय समिति काठमाणडौंका संयोजक कविता थापा (सोडारी)को नेतृत्वमा गएको सामाजिक परिचालिकाले महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २०७४ साल चैत २९ गते सामाजिक परिचालिकाको सेवालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको स्मरण गराएका छन्।
७७ जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा सञ्चालित महिला जागृति तथा आय आर्जन कार्यक्रम अन्तरगत सेवा गरिरहेका ६ सय भन्दा बढि सामाजिक परिचालिकाले हाल मासिक ९ हजार ७ सय रुपैयाँ पाउँदै आएका छन्। लगनशिलता, परिश्रम र त्यागको मूल्यांकन गर्दै विगतमा भएका नीतिगत कागजात तथा सर्वोच्च अदालतले २०७२ साल माघ ६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लगायतका सरोकारवाला निकायलाई गरेको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनको प्रतिलिपि सहित मन्त्रीलाई लिखित माग राखिएको खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा कार्यरत सामाजिक परिचालिका प्रमिला चौंलागाईले बताईन्।
महिला मन्त्रालयले पनि २०७५ साल साउन २७ गते स्थानीय तहमा कार्यरत सामाजिक परिचालिकाको सेवालाई निरन्तरता दिन निर्णय गरी स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको जनाइएको छ। मन्त्री गुरुङले नीतिमा व्यवस्था गरेर मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
प्रकाशित: १९ मंसिर २०७६ ०९:३१ बिहीबार